भ्याट प्रणाली कार्यान्वयन नगर्न व्यवसायीको चेतावनी

कार्तिक १६,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । सरकारले लागू गर्न खोजेको ढुवानीमा भ्याट प्रणाली लागू नगर्न यातायात व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् । सरकारले लागू गर्न खोजेको ढुवानीमा भ्याट प्रणाली कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिने नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए । ढुवानी व्यवसायीको पेशा नै संकटमा पार्ने गरि सरकारले लागू गर्न खोजेको ढुवानीमा भ्याट प्रणालीका विरुद्ध जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न परेपनि महासंघ पछि नहटने अध्यक्ष श्रेष्ठले चेतावनी दिए । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ले शनिवार रुपन्देहीको नयाँमिलमा आयोजना गरेको प्रदेश भेलामा वोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले २०७१ साल पछि ढुवानीमा भाडा समायोजन नभएकाले समय सापेक्ष भाडा समायोजन गर्न सरकारसंग माग गरे ।

उनले सरकार र यातायात व्यवसायी बीच भएको तौलपुल कार्यविधी कार्यान्वयन नहुदाँ व्यवसायी संस्थाले गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको र ओभरलोड नियन्त्रण हुन नसक्दा सडकको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको धारणा राखे । उनले संघ संस्था नविकरण र उनिहरुका बैक खाता कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउदै यातयात व्यवसायी बीच एकता जरुरी रहेको पनि बताए । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका निर्वमान अध्यक्ष अर्जुन रानाभाटले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन हुने गरि सरकारले नीति बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष माधव अधिकारीले भारतीय गाडीको ओभर लोड नियन्त्रण गरि नेपाली यातयात व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन महासंघ गम्भिर हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले भारती गाडीको ओभर लोड नियन्त्रणका लागि सडकमा सुत्न परेपनि व्यवसायी तयार रहनु पर्ने बताउँदै ओभर लोड नियन्त्रण बिना नेपाली व्यवसायीको पेशा सुरक्षित नहुने जिकिर गरे । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश ५ का संयोजक यम प्रसाद पाण्डे,महासंघका संस्थापक महासचिव महेन्द्र हमाल,महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम वानिया निर्वमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठ, सल्लाहकार विष्णु प्रसाद न्यौपाने पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण पराजुली केन्द्रिय सदस्य विष्णु खरेल, प्रताव बहादुर कार्की प्रदेश पाँचका सल्लाहकार जित बहादुर भाट लगायतले सरकारले यातयात व्यवसायीका समस्या बुझेर कानून बनाउन माग गरे ।