नर्सिङ शिक्षा पलायनको दिशामा

नेपाल नर्सिङ शिक्षामा आत्मनिर्भर छ । सुगमदेखि दुर्गम सबै ठाउँहरुमा स्वदेशमा नै अध्ययन गरेका नर्सहरुले सेवा दिइरहेका छन् । विश्वका कतिपय देशहरुमा नर्सिङ जनशक्ति अभाव छ । विकसित देशहरुले समेत नेपाल, भारत लगाएतका देशहरुबाट नर्सहरु लगेर काममा लगाउनु परेको छ । तर नेपालको अवस्था हालसम्म त्यस्तो छैन । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तथापि अब नेपालबाट नर्सिङ शिक्षा नै पलायन हुने अवस्था सिर्जना गरिदैछ । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सरोकारवाला सबैले आवाज उठाउनु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी हुनुपूर्व नर्सिङ र चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको सम्बन्धन, सिट निर्धारण र नियमन सम्बन्धीत काउन्सिलको परामर्शमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटिले गर्ने गर्थे । यो ऐन जारी भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको सबै तह र विधाको मापदण्ड÷स्तर निर्धारण गर्ने, आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी मापदण्ड तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । ति सबै विधाको एकिकृत प्रबेश परीक्षा संचालन गर्ने, कलेजहरुलाई सिट निर्धारण गर्ने समेतको काम आयोगले गर्ने अधिकार पाएको छ । आयोगले सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी एकैपटक आधाभन्दा बढी नर्सिङ कलेजहरुमा भोटे ताल्चा ठोकिदिएको छ ।

किन यति ठुलो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुन पुगे ? संसदले २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्यायो । ऐन अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । आयोगले ऐनको दफा ४४ मा भएको अस्पताल सम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरी नर्सिङ कलेजहरु मथि डण्डा चलायो । ऐनको दफा ४४ मा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्ष भित्र सबै नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजहरुले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल संचालन गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । २०७५ मा ऐन लागु भएपछि अस्पताल संचालनमा ल्याउनुपर्ने मिति २०७७ सम्म रहेको थियो । २०७७ सम्म आफ्नै कलेज अन्तर्गत अस्पताल नभएका स्नातक तहका देशभरका अठार वटा कलेजका वि.एस्सि.नर्सिङ र वि.एन. कार्यक्रमहरु बन्द गरिए । त्यसैगरी २०७८ सालमा आएर पिसिएल नर्सिङ तहमा समेत अनावश्यक हात हाल्ने काम भयो । पिसिएल नर्सिङ अध्यापन गराउने देशभरका ११२ कलेज मध्ये ८२ कलेजहरु बन्द गरीए ।

यसरी हालसम्म स्नातक र पिसिएल नर्सिङ गरी कुल सयवटा कलेजका नर्सिङ कार्यक्रमहरु बन्द भइसकेका छन् । सो संख्या कायम नर्सिङ कलेजहरुको आधा भन्दा बढी हो । त्यसैगरी पचास शैयाको अस्पताल नभएकोमा केही सामान्य चिकित्सा (एच.ए.)अध्यापन गराउने सस्था समेत बन्द हुन पुगे । उता सिटिइभिटिबाट नै सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक एस.एल.सी(टिएसएलसी) अन्तर्गतका स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई गत साल नै खारेजी गरीसकिएको छ । स्तरोन्नती गर्ने भनेर पूर्वाधार विकास गरी बसेका त्यस्ता कलेजहरुलाई हालसम्म त्यसै अल्झाएर राखिएको छ ।

यत्रो संख्यामा नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुँदा देशभरमा प्रत्येक वर्ष लगभग चार हजार जना विद्यार्थीहरु नर्सिङ विषय अध्ययन गर्नबाट बन्चीत भएका छन् । ठुलो जनशक्ति उत्पादन एकै पटक कटौती हुँदा सम्बन्धीत सस्था, विद्यार्थी, शिक्षककर्मचारी र देशका स्वास्थ्य सस्थाहरुलाई समेत अन्यौलमा पारेको छ । हजारौंको संख्यामा एकैपटक नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन कटौती हुँदा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? एक दुई वर्ष त पासआउट हुनेले जनशक्ति पुग्ला तथापि तीन वर्ष पश्चात नेपालले अन्य देशबाट नर्स ल्याउनु पर्ने निश्चित छ । अनि त्यसबाट ठुलो

व्ययभार थपिनेछ ? देशको धेरै पैशा बाहिरिनेछ ? जसबाट व्यक्ति, सस्था र सरकार सबैलाई नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
सरकारका वरपर घुम्नेहरुलाई त नर्सिङ कलेज बन्द हुदा वैधानिक, अवैधानिक रुपमा विद्यार्थी विदेश पठाएर पैशा असुल्न भइरहेको छ । त्यसैगरी भोली नर्स अभाव हुँदा विदेशबाट नर्सहरु ल्याउदा समेत त्यही समुहको चलखेल रहने छ । मारमा त आम जनता पर्ने न हुन् ।त्यसैगरी अर्को पक्ष कार्यरत जनशक्ति व्यावस्थापन उत्तिकै समस्या बनेको छ । सयौँ नर्सिङ प्रशिक्षकहरु र कर्मचारीहरु समेत एकै पटक बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । यसबाट कार्यरत जनशक्तिमा नर्सिङ पेशा प्रति नै वितृष्णा सिर्जना भएको छ । वर्षौ देखि स्वदेशमै नर्सिङ पेशा अगाल्दै आएकाहरु नैराश्य बनेका छन् । फलोस्वरुप अधिकतम वैदेशिक रोजगारको विज्ञापन हेर्न वाद्य बन्नु परेको छ । सम्भव भएसम्म विदेशिने निर्णय लिनु परेको छ । जसले ब्रेन ड्रेन निम्त्याउदै छ ।

संसदले बनाएको ऐन सबैले मान्नै पर्छ । त्यसमा दुइ मत रहेन । तर त्यो ऐन व्यवहारीक छ कि छैन भन्ने कुरामा भने सरोकारवालाहरुले बिचार पुराउनु पर्छ । ऐन कार्यान्वयनमा केहि अप्ठ्यारो भएमा सरकारले सबै दलहरुसँग छलफल चलाएर संशोधन पनि गर्न सक्छ । संविधान त बेलाबेलामा संशोधन हुन्छ भने दुई वर्ष भित्र नर्सिङ अध्यापन गराउने कलेजहरुले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल बनाउनु पर्ने भन्ने ऐनको प्रावधान पनि असंशोधनीय पक्कै हैन ।

पहिलो कुरा नर्सिङ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु र सहमति गरिएका अस्पतालहरुको वेड र विद्यार्थी अनुपात मापदण्ड अनुसार रहेमा त्यसले गुणस्तरीय नर्स उत्पादन गर्छ । आफ्नै वा अर्काको अस्पताल भनी तोक्नु पर्ने कारण नै थिएन । जो ऐनमा राखियो । अर्को सवाल ऐनको प्रावधान अनुसार एकै पटक सयौँ अस्पतालहरु निर्माण भएको खण्डमा डाक्टर, नर्स अन्य जनशक्ति एकैपटक कसरी पु्र्याउने ? अकुपेन्सी कसरी देखाउने ? आर्थिक श्रोत कहाँबाट व्यावस्थापन गर्ने ? देशका बैंकहरुले धान्न नसक्ने अवस्थामा कस्ले कर्जा दिने ? यसतर्फ पनि सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएकै कुरा मानेर जानेमा नर्सिङ कलेजहरु सहमत थिए । धेरैजसोले २०७७ सम्ममा अस्पताल बनाउने तयारी अगाडि बढाएकै थिए । त्यसमा कोभिडि–१९ तगारोका रुपमा आइदियो । यसको चपेटामा सबै परे । एउटा हैन सबै क्षेत्र नै अप्ठ्यारोमा पर्यो । अस्पताल बनाउने प्रयास गर्दा गर्दै सो समय प्रतिकुल रहन गयो ।सरकार स्वयम्ले सम्पन्न गर्न भनी थालेका योजनाहरु पुरा हुन सकेनन् । यस्तो प्रतिकुल अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले कम्तिमा ऐन संशोधन गरी अस्पताल निर्माण गर्ने समय तीन वर्ष मात्रै थपिदिनेहो भने त्यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने थियो । धेरै कलेजहरु पूनः संचालनमा आउन सक्ने थिए । जसबाट नर्सिङ शिक्षा विकासमा ठुलो टेवा मिल्ने थियो ।

नर्सिङ शिक्षा अध्यापन गराउने यति ठुलो संख्यामा कलेजहरु बन्द गरिदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव बारे सरकार अनभिज्ञ झैँ देखिएको छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । हुनुपर्छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कलेज संचालन व्यावसायीहरु देशका शत्रु हैनन् । नर्सिङ कलेजहरु विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन लिई सरकारलाई कर तिरेर संचालनमा छन् । सरकारले तोकेको दश प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिएर अरवौँ रुपया खर्चेका पनि छन् । छात्रवृत्ति मार्फत देशका गरीब तथा आरक्षण वर्गका सयौं विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्न पाएका थिए । यस्ता सस्थाहरुलाई कोभिडले पारेको नकारात्मक प्रभावको क्षतिपूर्ती दिनुपर्नेमा उल्टो ऐन देखायर बन्द गरीएको छ । जो न्यायसंगत छैन ।

नर्सिङ कलेजहरु बिस्थापनको साटो सरकारले विकल्प दिन सक्नुपर्छ । अरवौं लगानीको जिम्मा कस्ले लिने? त्यसैगरी ठुलो मात्रामा लिइएको बैंक कर्जा, निर्माण भएका भवनहरु, लिज वा भाडामा लिइएका घरजग्गाहरु जस्ता विषय कसरी समाधान गर्ने ? बेरोजगार जनशक्तिको व्यावस्थापन कसरी गर्ने ? सरकाले बेलैमा सोच नबनाए यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भिर नकारात्मक प्रभाव छाड्ने निश्चित छ । कम्तिमा पनि कलेज संचालकहरुका पटकपटकका मागहरुलाई सरकारले सर्वदलीय र सर्वपक्षिय छलफलमा ल्यायर समाधान गर्न पहल कदमी लिनुपर्छ । उचित निकासका बारेमा बिचार पुराउनु पर्छ । सरकार लाचार भएर आयोग तर्फ फर्कनु हुदैन । चिकित्सा शिक्षा आयोग त एउटा माध्याम हो । सरकारले अह्रायको काम ऐन अनुसार सम्पादन गर्ने निकाय हो । आयोगलाई देखाएर सरकार उम्कन मिल्दैन । आयोगले समाधानको उपाएको बारे परामर्श मात्र दिन सक्छ । समाधान दिन सक्दैन ।

त्यसैगरी ऐनको कार्यान्वयन समेत पक्षपातपूर्ण रहेको छ । सरकारी नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्य सस्थाहरुलाई आफ्नो अस्पताल नभएपनि सिट निर्धारण गरीएको छ । पठनपाठन कायमै छ । निजीलाई पूर्णतः बन्द गरीयो । सरकारको आँखामा निजी र सरकारी भनी दुईथरी व्यवहार गरीनु भेदभावपूर्ण छ । यसबाट ऐन कार्यान्वयनमा नै दोष देखियो । ऐनले निर्दिष्ट गरेको सय सैयाको अस्पताल चाहिने नै हो भने सरकारीलाई पनि अनिवार्य गराउनु पर्ने । हैन भने एउटै ऐनको कार्यान्वयनमा किन एकरुपता आउन सकेन ? त्यसैले अबको समाधान भनेको चिकित्सा ऐन संशोधन गरी कम्तिमा आगामी तीन वर्ष भित्र अस्पताल बनाउने समय सिमा सस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउनु नै हो । मौका प्रदान गर्दा पनि मापदण्ड अनुसारको अस्पताल संचालनमा ल्याउन नसक्ने सस्थाहरुलाई त्यसपछि क्रमशः खारेज गर्नु उपयुक्त होला । त्यसो भए मात्र नेपालबाट नर्सिङ शिक्षा पलायन हुनबाट जोगाउन सकिएला ।