नयाँ नियमले ह्वात्तै घटायो आयात, ६० प्रतिशतसम्म आयातमा कमि

भैरहवा । नेपाल सरकारले बिलासिताका समान आयातमा कडाई गर्न सत प्रतिशत मार्जिन लिई प्रतित–पत्र (लेटर अफ क्रेडिट) मार्फत मात्र आयात गर्ने ब्यस्था गरे देखी भारतबाट आयात हुने बस्तुहरु ह्वात्तै घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यवस्थापन विभागले पुष ५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको बैकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यालय (क) वर्गका बाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका (ख) वर्गका विकास बैंकलाई परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रमा २० प्रकारका बस्तुहरु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा मार्जिन लिई प्रतितपत्र मार्फत मात्र आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट बिलासिताका समान बढी आयात भएको र बिदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएकोले सरकारले विलासी बस्तुको आयात घटाउने निर्णय गर्दै यो ब्यवस्था ल्याएको छ । यसले भैरहवा भन्सार हुदै आयात हुने सामाग्री घटेको छ भने राजस्व असुली समेत प्रभावित भएको छ ।

यस अघि १० प्रतिशत मार्जिन लिई आयत हुने बस्तुहरु अब मूल्य अनुसार सत प्रतिशत मार्जिन राखि प्रतित पत्र मार्फत मात्र आयात हुने ब्यवस्था गरिएको छ । मसला जन्य सामाग्री, चक्लेट, पेय पदार्थहरु, सूतिजन्य पदार्थ, कस्मेटिक सामाग्री, काठजन्य समान, जुत्ता चप्पल, टोपी हेल्मेट, टायल्स, मार्वल्स, ग्रेनाईट, फर्निचरहरुमा मूल्यको सत प्रतिशत मार्जिन राखी प्रतित पत्र खोल्नु पर्नेछ । यस्तै अटोमोबाईल्स र अन्य गाडीहरुको हकमा ५० प्रतिशत मार्जिन राखी एलसी खोल्नु पर्ने नियम ल्याएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयमा सूचना अधिकारी तिर्थराज पासवानका अनुसार पछिल्लो नियमले भन्सार आयातमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी कमि आएको बताए । उनले नियम लागु हुनु भन्दा पहिला दैनिक ५ सय देखी ७ सय मालवाहक ट्रक भित्रिने गरेकोमा अहिले त्यो घटेर १ सय ५० देखी २ सय ५० को हाराहारीमा पुगेको बताए ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट बिशेष गरि टायल्स, मार्वल्स, ग्रेनाईट, अटोमोबाईल्सहरु आयात हुने गरेको छ । अहिले तिनै बस्तुहरुको आयातमा बाध्यात्मक नियम लगाएको हुदा कार्यालयमा राजस्व असुली पनि सोही परिमाणमा घटेको छ । दैनिक ८० करोड सम्म राजस्व असुलेको भैरहवा भन्सारको राजस्व घटेर दैनिक ४ करोड सम्ममा झरेको छ । औषतमा दैनिक ३० करोड सम्मको राजस्व कार्यालयले असुल गरिरहेको छ । यो भनेको लक्ष्य भन्दा धेरै कम रकम हो।

परिपत्र गरेकै दिन देखी सत प्रतिशत सम्म रकम जम्मा गर्नु परे पछि अहिले नेपाली ब्यपारीहरुले भारत खरिदका लागी ठिक्क पारेका अर्डरहरु रद्द गरिरहेका छन् । नया नियम अनुसार मार्जिन राख्न रकम नपुग्ने र बजारमा अहिले तरलता अभाव रहेको कारण ब्यपारीहरुले गरि सकेको अर्डर समेत रद्द गरिरहेका हुन् । पहिला १० प्रतिशत मार्जिन राखी एलसीबाट ल्याउने, धेरै ब्यपारीहरुले उधारोमै समान मगाउने गरेका थिए । अहिले त्यस्ता ब्यपारी बढी मारमा परेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम निर्देशक जिवन पाण्डेले अन्र्तराष्ट्रिय ब्यपारमा आयात निर्यातमा बस्तु अर्डर गर्नु भन्दा पहिला भुक्तानीको लागी प्रयोग गरिने माध्यमलाई एलसी भन्ने गरेको बताए । उनले नेपालमा बिदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नियम ल्याईएको बताए । उनले भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनको लागी बिलासी समान आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । “यसले आयात हुने अत्यावश्यक प्रक्रृतिको बस्तुहरुलाई कुनै समस्या पार्दैन, यसले विलासीताका वस्तुलाई मात्र प्रभावित पार्छ ।” पाण्डेले भने “हामीले पनि हाम्रो देशको लागी केही योगदान दिनु पर्छ, त्यसको लागी अहिले लागु भएको ब्यवस्थालाई पालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।”

भन्सार एजेण्ट संघ एवम ब्यपारीहरुले नया नियमको स्वागत गरेका छन् । तथापी उनिहरुले राष्ट्र बैंकले समय नदिएको गुनासो गरिरहेका छन् । भैरहवा भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थीले नया नियम राम्रो भएको र यसले नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । उनले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकको निर्णय अलि अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे । परिपत्र जारी गरेकै दिनदेखी नियम लगाईएको हुदा लोड भै सकेको र बाटोमा रहेका समानहरुका हकमा नियमका कारण व्यापारीले दुःख पाईरहेको उनले बताए ।