ओलीपछि भारतमा मोदीले पनि खुल्ला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्दै

असोज १३,

नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदीले 'स्वच्छ भारत' अभियानले खुल्ला दिसाको अन्त्य गरेको घोषणा गर्ने तयारीमा छन्। उनले खुल्ला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहदा भारतमा उनको 'स्वच्छ भारत' अभियानले हिंसा र उत्पीडनलाई बढावा दिएको आरोप लगाइएको द गार्डियनले लेखेको छ।

भारत सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो गृह प्रदेश गुजरातबाट एक कार्यक्रममार्फत आगामी बुधवार खुल्ला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गर्दैछन्। सो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा २० हजार गाउँ प्रमुखहरु उपस्थित हुने बताइएको छ। मोदीले 'स्वच्छ भारत' अभियान सफल भएको दाबी गरिरहदा त्यसले हिंसा र उत्पीडनलाई बढावा दिएको वास्तविकतालाई भने लुकाउने प्रयास भएको कुरा पनि उठिरहेको छ। गतहप्ता मात्रै दुई कथित तल्लो जातका बालबालिकालाई खुल्ला दिसा गरेकै आरोपमा हत्या गरिएको थियो। 'स्वच्छ भारत' अभियान सन् २०१४ मा सुरुवात गरिएको थियो। ५ वर्षको यो अवधीमा १० करोड भन्दा बढि शौचालय निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो। 'स्वच्छ भारत'को प्रचारप्रसार अभियानमा राजनीतिज्ञ र बलिउड स्टारहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो। यो अभियान अन्तर्गत ग्रामीण भेगका स्कुले बालबालिकाले पनि खुल्ला दिसामुक्तको फाइदा बारे गीत गाउँदै र्‍याली प्रदर्शन गरेका थिए। सरकारी तथा अन्य तहबाट भएका अध्ययनले पनि खुल्ला दिसा मुक्त भएको देखाएका छन्।

तर सो अभियानको केही सरकारी कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा भिजिलान्तेहरुले भने आलोचना पनि गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको अप्रिलमा खुल्ला दिसामुक्त भएको एक गाउँमा खुल्ला दिसा गरेका कारण एक १२ वर्षीया बालिका र १० वर्षीय बालकको हत्या भएको एक भारतीय टेलिभिजन च्यानलले बताएको छ। हत्या भएका बालबालिकामध्ये एककी आमाले इन्डिया टुडेसँग भनेकी छिन्, 'उनीहरुले खुल्ला स्थानमा दिसा गरिरहेका थिए, त्यसैकारण उनीहरुको हत्या भयो।' शौचालय निर्माण कार्यक्रमले भारतमा सरसफाइमा पनि सुधार भएको छ। श्रम अर्थशास्त्र संस्थानले चार प्रदेशमा गरेको स्वतन्त्र अध्ययनले अभियान सुरुभएदेखि २०१८ सम्ममा ७० प्रतिशतसम्म खुल्ला दिसामुक्त भएको देखाएको थियो। पहिले भन्दा अभियान शुरु भएपछि चार प्रतिशत छिटो खुल्ला दिसामुक्त भएको बताइएको छ। अभियानका कारण शौचालयको प्रयोगमा नाटकीय ढंगले बृद्धि भएको एक अध्ययनकर्ताले बताए। ग्रामीण भेगमा शौचालयको प्रयोग ९३.४ प्रतिशत रहेको उनले बताए। तर केही विज्ञ तथा प्रतिपक्षी पार्टीहरुले भने सरकारको लक्ष्य पुरा भएको देखाउन तथ्यांकमा छेडखानी गरिएको आरोप लगाएका थिए।- पहिलोपोस्ट