‘मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश कमिटीको आवश्यकता’

असोज ८,

काठमाडौं । महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा ‘मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश कमिटीको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुधबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बेचबिखनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको जानकारी गराइन् । सहसचिव शर्माले यसअघि ७५ जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने मानव वेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति निष्क्रिय रहेको र देश संघीयतामा गएपछि त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना रहेको बताइन् ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समितिलाई कोष सञ्चालन समस्या देखिएकोले नियमावली संधोधन गरेर स्थानीय तहको समिति जिल्ला समितिले गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको सहसचिव शर्माको भनाइ थियो । उनले प्रदेश तहले ऐन नभए पनि मानव बेचबिखन बिरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताइन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले पनि मानव बेचबिखन बिरुद्धको काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महिला, कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले समितिलाई प्रदेश स्तरीय समिति र स्थानीय तह सम्बन्धी समितिलाई अगाडि बढाउनेबारे चुनौती रहेको बताए ।

निर्देशक श्रेष्ठले ऐनमा प्रादेशिक र स्थानीय समिति राख्नेबारे व्यवस्था नभएको बताउँदै ऐन संसोधनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । विगतमा नेपालबाट भारतमा मात्र मानव बेचबिखनको घटना रहेको बताउँदै निर्देशक श्रेष्ठले अहिले रोजगारीको नाममा त्यसको सञ्जाल चीन, दक्षिण कोरियाका साथै विभिन्न खाडी मुलकसम्म बिस्तारित हुँदै गएको बताए । बुद्ध र सगरमाथाको देश भनेर हामीले गर्व गर्ने गरेको नेपाल अहिले नेपाल मानव बेचबिखनका लागि उर्वर भूमिका रुपमा चिनिन थालेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।