असोज ६,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । प्रदेश नम्बर पाँचका मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय निकायहरुलाई प्रदेश योजना आयोगसँग समन्वय गरी योजना तर्जुमा गर्न आग्रह गरेका छन् । विशेष गरी स्थानीय निकायलाई विनियोजन हुने सशर्त अनुदानका बजेटहरु खर्चगर्दा समस्या देखिएको बताए । ‘अन्य अनुदानसरह व्यवहार गर्दा समस्या सिर्जना हुने लगाएतका प्राविधिक समस्या देखिएको छ’–उनले भने सर्त सहितका बजेट अनुदानका योजनाहरुमा श्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुनेहुँदा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सोमबार बुटवलमा आयोजना भएको प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकमा बोल्दै मूख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश पाँच बजेट खर्च गर्नेमा अन्यको तुलनामा एक नम्बरमा परेको दाबी गरे । जनपेक्षालाई ध्यानमा राखी मागमा आधारित योजना बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको भन्दै पोखरेलले नीति कार्यक्रममा आधारित रहेर योजनाहरुको क्रमिक विकासमा प्रभावकारीता कम देखिएको उल्लेख गरे । पाँन नम्बर प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उप प्रमुख र १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिहरुको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार बीचको समन्वय लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ । छलफलमा सहभागिहरुको मूख्यमन्त्री पोखरेलले सुझाव तथा गुनासाहरु सुनेर जवाफ दिनुका साथै सहभागिहरु बीच समूहगत छलफल गरीएको छ । कार्यक्रममा सहभागी स्थानिय निकायका प्रतिनिधीहरुले संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारका योजनाहरुमा अनुगमनका लागि नीतिगत समस्या रहेकोमा सुधार गर्न माग गरे । कार्यक्रममा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका प्रमुख भूपाल पोखरेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायबीच समन्वय कायम राख्नका लागि मूख्यमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वय शाखा निर्माण गर्नुपर्ने माग राखे ।
स्थानीय निकायका कर्मचारी प्रदेश सरकारमा जान सक्ने तथा प्रदेश सरकारका कर्मचारी स्थानीय निकायमा आउन पनि सक्ने व्यवस्था सहितको कर्मचारी ऐनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न समेत उनको माग छ । स्थानीय निकायमा भएगरेका काम कारबाहीलाई अनलाई प्रविधिबाट प्रदेश सरकारमा पठाउँन सक्ने व्यवस्था तथा प्रत्येक स्थानीय निकायमा कानूनी सहजकर्ताको व्यवस्था गर्न समेत उनको सुझाब थियो । त्रिवेणी गाउँपालिकाकी प्रमुख शान्ताकुमार ओलीले प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाहरुमा प्राविधिक तथा कर्मचारीहरुले आफ्नै ढँगले कार्याेनाना निर्माण, निरिक्षण तथा योजना पास गर्ने गरिएको भन्दै यसरी गरिएको काम गुणस्तरीय नभएको गुनासो व्यक्त गरे । स्थानीय निकायहरुमा कर्मचारी अभावको समस्या तथा स्थानीय निकायमा आउने प्रसाशकीय अधिकृतहरु प्रदेश मातहत रहनेहुँदा काम गराउन गाह्रो भएको भन्दै उनले स्थानीय निकाय मातहत रहने व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
कार्यक्रममा तुलसीपुर उप-महानगरपालिका दाङका मेयर घनश्याम पाण्डेले पुरानो संरचना अनुसार जिल्ला स्तरमा भएका विभिन्न निकायहरु प्रदेश मातहतमा जाँदा व्यवस्था विकेन्द्रीकरण नभई केन्द्रीकरण भएको उल्लेख गरे । जिल्ला अन्तरगत रहेका वन कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पशु तथा कृषि लगायतका कार्यालयहरु स्थानीय तह अन्तरगत आउनुपर्ने उनको माग छ । समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरु कम्तिमा एक वा दुई वर्ष बस्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले यसो नगर्दा विकास निर्माणका काममा समस्या हुनेगरेको गुनासो पोखे ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया