ई-रिक्सा व्यवस्थापन कानून अभावले जटिल : बुटवल उपमहानगर

बुटवल । ई-रिक्सा व्यवस्थापनका लागि कानून अभावले जटिल भइरहेको बुटवल उपमहानगरले जनाएको छ । उपमहानगरले हाजर १८ वटा मात्रै ई-रिक्सा सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्यविधि तयार पारे पनि प्रदेश सरकारले कानून नबनाउन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जनाएको छ ।

उपमहानगरले रिक्सा व्यवस्थापन गरी बुटवलको ट्राफिक व्यवस्थालाई सहज बनाउने गरी काम अगाडी बढाए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गर्न नसक्दा समस्या भएको उपमहानगरका वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद खनालले बताए । उपमहानगरले तयार पारेको कार्यविधिले दर्ता बाहेकका रिक्साहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाउँदै नियन्त्रणमा नै लिन नमिल्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरी समन्वयमा संघीय कानून अनुसार जरिवाना गर्दै आएको उल्लेख गरे ।

उपमहानगरले हालसम्म ९ सय बढी ई-रिक्साहरुलाई दर्ता गर्नुका साथै आवश्यक नियमनका लागि यातायात कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको प्रमुख खनालले उल्लेख गरे । बुटवल उपमहानगरमा दर्ता भएका रिक्सा व्यवसायीहरुले आइतबार उपमहानगरको कार्यालय घेराउ गर्दै हजार १८ को कार्यविधि लागू गर्न दबाब दिएका छन् । उपमहानगरले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दर्ता भई नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आए पनि आफैले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार उपमहानगर चल्न नसक्दा आफूहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।

दर्ता नभएका ई–रिक्साहरुलाई सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्ने तथा नियमानुसार दर्ता भएका रिक्साहरुलाई मात्र सञ्चालन हुन पाउने गरी कार्यविधि लागू गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । बुटवल उपमहानगर अघिको मुख्य सडकमै रिक्सा राखेर गरिएको विरोधका कारण दिनभर बुटवलको मूख्य बजार क्षेत्र नै प्रभावित भएको थियो ।

बुटवल उपमहानगरले विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि- २०७६ तयार पारेर रिक्सा दर्ता गरे पनि कडाईका साथ पालन गर्न नसक्दा आन्दोलन चर्किएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ट) को खण्ड ४ को अधिकार कार्यान्वयन गर्न र सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ (ट) बमोजिम नगर क्षेत्रमा चल्ने विद्युतीय रिक्साको दर्ता, अनुमतिका काम अगाडि बढाइए पनि यस बाहेकका कानूनी जटिलताले समस्या भएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

उपमहानगरको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कार्यविधि अनुसार हजार अठार मात्रै रिक्सा सञ्चालन गर्ने कार्याविधिलाई ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा बिस्तारै कार्यान्वयनको तहमा लगिने उल्लेख गरे ।