एजेन्सी । गत बिहीबार, १४ अक्टोबरमा चीन र भुटानका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले भिडियो कन्फरेन्सिंग माध्यमबाट एक बैठक गरी दुई देशहरुबीच धेरै बर्षदेखि सीमा विवादको समाधानको लागी तीन चरणको रोडम्याप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
भुटानका विदेशमन्त्री टान्डी दोर्जी र चिनियाँ उप विदेशमन्त्री वु जियानगाओ बिच बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। यस भर्चुअल बैठकमा भारतका लागि भुटानका राजदूत जनरल (सेवानिवृत्त) वेट्सप नामग्याल र भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सन वीडोयलन पनि सहभागी थिए।
भुटान र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध छैन, त्यसैले दुबै देशहरु कूटनीतिक सम्पर्क मात्र नयाँ दिल्लीको माध्यमबाट राख्छन्। यस सम्झौताको बारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिंदम बाग्चीले भने, ‘चीन र भूटानबीच भएको एमओयूको विषयलाई हामीले नोट गरेका छौँ। तपाईंहरुलाई जानकारी नै छ- भूटान र चीन सन् १९८४ देखि सीमा सम्बन्धी वार्तामा संलग्न छन्। भारतले पनि यसैगरी चीनसँग सीमा वार्ता गरिरहेको छ।’
यस विषयमा भुटानको विदेश मन्त्रालयले तीन चरण वा तीन चरणको रोडम्यापमा भएको समझदारीले सीमा वार्तालाई नयाँ गति दिने जनाएको छ । ‘भुटान र चीनबीच तीन चरणको रोडम्यापमा भएको समझदारी (सीओएम)ले सीमा वार्तालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ। यो आशा छ कि सद्भाव, समझदारीमा यो रोडम्यापको कार्यान्वयन गरेर सीमा वार्ता सफलतापूर्वक एक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ जुन दुबै पक्षहरुलाई स्वीकार्य हुनेछ।’ मन्त्रालयले जानकारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
डोक्लाम त्रि-जंक्शनमा भारत र चीनका सेनाबीच ७३ दिनको अवरोध भएको चार वर्षपछि सम्झौता भएको हो। डोक्लामको विवाद तब शुरू भयो जब चीनले भुटानले दाबी गरेको क्षेत्रमा सडक बनाउन खोज्यो । भुटान चीनसंग ४०० किलोमिटरभन्दा बढीको सीमा साझा गर्दछ र दुई देशहरुले विवाद समाधानको लागी सन् १९८४ पछि २४ वार्ता गरिसकेका छन् ।
भारतले यो सम्झौताको कुनै विस्तृत प्रतिक्रिया दिएको छैन, तर पछिल्लो डेढ बर्षदेखि चीनसंग जारी तनावको कारण यो सम्झौतालाई बेवास्ता गर्ने स्थितिमा पनि छैन।
चीनको नजर कुन क्षेत्रमा ?
दुई क्षेत्रहरु जसमा चीन र भुटानबीच अधिक विवाद छ । एक भारत-चीन-भुटान त्रिकोणको नजिक २६९ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र र अर्को भुटानको उत्तरमा रहेको ४९५ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र हो जसलाई जकारलुंग र पासमलुंग उपत्यका भनिन्छ।
चीन भुटानलाई ४९५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र दिन चाहन्छ र बदलामा २६९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र लिन चाहन्छ।
सेवानिवृत्त भारतीय सेना मेजर जनरल एसबी अस्थाना एक रणनीतिक मामिला विश्लेषक हुन् । उनी भन्छन्, ‘चीन सधैं आफूभन्दा कमजोर देशहरुसंग द्विपक्षीय सम्बन्ध बनाउनको लागी हदैसम्म लचक हुन्छ, ताकि उसको आर्थिक र सैन्य प्रभावसंग ती देशहरुलाई प्रभावित गरेर आफ्नो हितको लागी निर्णय गर्न सकियोस् ।’
उनी थप्छन्, ‘भुटानको उत्तरी सिमानामा रहेका दुई क्षेत्रहरु, जुनमा चीनको दाबी छ, तीमध्ये एउटा चुम्बी उपत्यका हो, जसको नजिकै डोकलाममा भारत र चीनको बीचमा झडप भएको थियो। चीनले भुटानबाट चुम्बी उपत्यकाको माग गरेको छ। उसलाई बदलामा अर्को विवादित क्षेत्र दिनको लागी तयार छ, जुन चुम्बी उपत्यका क्षेत्र भन्दा धेरै ठूलो छ। चीनले मागेको क्षेत्र भारतको सिलीगुडी करिडोरको नजिक रहेको छ।’
सिलीगुडी कोरिडोर, जसलाई कुखुराको गर्दन पनि भनिन्छ, भारतको लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि यो भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरुसम्म पुग्नको लागी मुख्य सडक हो र यो भारतको लागी गम्भीर चिन्ताको बिषय हुनेछ । यदि चिनियाँहरु सिलीगुड़ी कोरीडोरको नजिक आउँछन् भने । पूर्वोत्तर राज्यहरुसंग कनेक्टिविटीको लागी एक खतरा बन्नसक्छ।
मेजर जनरल अस्थाना भन्छन्, ‘सिलीगुडी कोरिडोर रणनीतिक दृष्टिकोणबाट भारतको लागी धेरै महत्वपूर्ण छ। यदि चीन यस क्षेत्रमा थोरै भए पनि यो भारतको लागी एक ठूलो घाटा हुनेछ।’
‘मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास’
डा। अलका आचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, पूर्वी एसियाली अध्ययन केन्द्र, अन्तरराष्ट्रीय अध्ययनको स्कूलमा प्राध्यापक हुन् । चीन र भुटानबीचको सम्झौताले भारतलाई घाटा हुने उनको बुझाई छ ।
उनी भन्छन्, ‘डोकलाम विवादपछि चीनले भुटानलाई सम्पर्क गर्न र सीमाको बारेमा कुरा गर्न अभियान चलायो। यो देखिएको थियो कि त्यहाँ चिनियाँ पक्षबाट धेरै पहल भएको थियो। अब चीनको प्रयास हो, उसले भुटानसँग एउटा सम्झौता गर्यो। यसले भारतमाथि समस्या बढाउनेछ किनकि जब चीनले सबैसंग सम्झौता गरेको छ र केवल भारत मात्र बाँकी छ, तब यो किन यस्तो छरु यसले एक मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्नेछ।’
प्रोफेसर आचार्यका अनुसार यो भारतको लागी चिन्ताको बिषय पनि हुनेछ कि तीन देशहरुको सीमा डोकलाम नजिकै मिल्दोजुल्दो छ कि कस्तो त्रिकोणीय जंक्शनमा सम्झौता हुनेछ।
भुटान दुविधामा ?
के पछिल्लो विकास चीन र भारतबीचको तनावले भुटान दुविधामा छ ? प्रोफेसर आचार्य भन्छन् ‘यो स्पष्ट छ कि भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ र भुटानको झुकाव भारततिर नै ज्यादा छ। भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयबाट धेरै पैसा भुटान जान्छ। आर्थिकरूपमा भारतले भुटानलाई धेरै मद्दत गर्दछ र भारतले चीन भुटानमा धेरै हस्तक्षेप नगर्न कोसिस गरेको छ। चीनले भुटानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको भन्दै चीनको आलोचनासमेत गरिरहेको छ । यो कुरा धेरै पटक स्पष्ट रुपमा भनेका छन्।’
तर, प्रोफेसर आचार्यका अनुसार भुटान एउटा सानो भूपरिवेष्टिक देश हो, भुटान चाहन्छ कि चीनसंग यसको सीमा विवाद हल होस्, जसपछि यो चीनसंग एक आर्थिक सम्बन्धको निर्माण शुरू गर्न सक्छ। त्यसैले एक तरिकामा यो एक स्वतन्त्र देशको बारेमा यसको विकासको बारेमा भुटान एक हुन्छ। भारत र चीन को बीचमा फँसेको बाटो यस्तो स्थितिमा राख्नको लागी भुटान विवादमा फस्न चाहँदैन।
चीनको नियत
अर्कोतर्फ, मेजर जनरल अस्थाना विश्वास गर्छन् कि यो चीनको दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो। चीनको रणनीति बिना लडाइँ जित्नु हो। यो युद्ध चाहँदैन र यसैले उसको रणनीतिमा दबाब, प्रचार, धम्की र छिमेकीहरुको प्रलोभन हुन्छ।
उनी भन्छन्, ‘चीनको अन्तिम उद्देश्य भनेको भारतले पूर्वी लद्दाखमा चलिरहेको गतिरोधको बारेमा कुरा गर्न बन्द गर्नुपर्छ र दुई देशहरु बीचको व्यापार गतिविधि पहिले जस्तै सुचारु हुनुपर्छ। चीन लद्दाखको वर्तमान स्थिति कायम राख्न चाहन्छ।’
यदि भारत सतर्क नभए चाँडै चिनियाँ रेलवे लाइन चुम्बी घाटी पुग्ने उनको भनाई छ। उनी भन्छन्, ‘चीनको पहिले नै यातुंगसम्म रेल लाइनको योजना छ र यातुंग चुम्बी घाटीको मुखमा छ। त्यसैले यदि भारत होशियार छैन र चीन र भुटानबीचको सम्झौता भारतको लागि घातक हुनेछ ।’
उनका अनुसार, भारतीय फौज उचाईमा रहेकाले त्यहाँ भारतीय सेनाको तैनाथी निकै मजवुत छ। त्यसैले चीनले सिलगुडी करिडोरमा केही गर्न नसकेपनि त्रिदेशीय विन्दू वरपरको इलाकामा पुग्न सक्यो भने उसलाई सामरिक हिसावले लाभ हुनेछ।
भारत सो सम्झौताले सशंकित छ। भुटानमाथि अनावश्यक दवाब दिएर भारतले भुटान-चीन सीमा वार्तालाई विगतमा प्रभावित पनि नपारेको भने हैन । भुटान र चीनबीच यसपालि यस्तो समयमा सीमा वार्ता बढाउन सम्झौता भएको छ जतिखेर चीन र भारतबीचको सीमा विवाद चर्किएर गएको छ। यसकारण चीन र भुटानबीचको सम्झौताले भारतलाई सशंकित बनाएको हो। समग्रमा भारतीय जानकारहरु चीनले भुटानलाई आफ्नो हातमा लिएर पूर्वी क्षेत्रहरुमा आक्रमण गर्ने योजनामा त छैन भन्ने प्रश्नबाट त्रसित छन् ।
प्रतिक्रिया