खारेज भएका म्यानपावरलाई पासपोर्ट फिर्ता गर्न निर्देशन

भाद्र २९,
काठमाण्डौं । आइतबार सूचना जारी गर्दै भदौ १८ गतेपछि खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिकका पासपोर्ट फिर्ता गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले निर्देशन दिएको छ। विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार धरौटी नबुझाएका म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेजीमा परेको भन्दै पासपोर्ट नराख्न निर्देशन दिएको हो।

१५ दिन भित्रमा पासपोर्ट र नगद फिर्ता गर्ने, विदेसस्थित रोजगारदातासँग लिएको मागपत्र वमोजिमको जनशक्ति आपूर्ति गर्न नसक्ने सम्बन्धित रोजगारदातालाई जानकारी गराउने, प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने भएका प्रमाणिकरण गरिएका मागपत्र बारे सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगलाई जानकारी दिने, नयाँ माग पत्र नल्याउने एवं प्रमाणिकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै कार्यालयको बोर्ड हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको परिचय पत्र रद्ध गर्ने, संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा तथा उजुरीहरू तत्काल फरफारक गर्ने र हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका व्यक्तिका विवरण विभागमा पेश गरी कारोबार फरफारक गराउन आगामी दिनमै वैदेशिक रोजगारीका कुनै पनि कारोबार नगर्न विभागले भनेको छ। यदी सूचनाको अवज्ञा गरे हदैसम्मको कारबाही गरिने पनि विभागले चेतावनी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै सरकारले न्यूनतम धरौटी दुई करोड पुर्‍याएको थियो। धरौटी राख्न नसकेर ३ सय ३ म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा परेका छन्। ती म्यानपावरमा पासपोर्ट भए तत्काल फिर्ता लिन विभागले श्रमिकलाई आग्रह गरेको छ। उच्च अदालतले समेत अब यस्ता म्यानपावर कम्पनीले काम गर्न नमिल्ने आदेश दिइसकेको छ। मास स्टाफिङ प्रालिले उत्प्रेषण परमादेशको मागसहित दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो। उक्त म्यानपावर कम्पनी २०७७ सालको असार मसान्तसम्म नविकरण भइसकेको भन्दै त्यसबेलासम्म यही धरौटीमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। तर, ऐनमै व्यवस्था गरेर भदौ १८ गतेसम्ममा थप धरौटी नराख्ने म्यानपावर कम्पनी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था भएपछि ऐन नमान्ने म्यानपावर कम्पनीले काम गर्न नपाएका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार ८ सय ५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले मात्रै काम गर्न पाउने छन्। एक्लै धरौटी बुझाउन नसक्दा ३ सय ३ वटा म्यानपावर कम्पनी मर्जरमा गएका थिए। ती म्यानपावरमा भएका पासपोर्ट तथा माग पत्र भने नयाँ गाभिएको म्यानपावरमै सार्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मर्जरमा पनि नगएका र बढेको धरौटी पनि नराखेका म्यानपावर कम्पनीलाई भने पासपोर्ट नराख्न विभागले निर्देशन दिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार खारेजीमा परेका म्यानपावर कम्पनीले तत्कालै धरौटीसमेत फिर्ता पाउने छैनन्। सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीबाट गएका श्रमिकको श्रम अवधि रहुन्जेल म्यानपावरले काम गर्न नपाए पनि धरौटी भने फिर्ता हुने छैन। सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले पठाएका श्रमिकको श्रम अवधि सकिएमा भने तत्कालै धरौटी फिर्ता गरिने महानिर्देशक भुसालले बताए। खारेजीमा परेका म्यानपावरको ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी रहेको छ। -नेपालन्युज