काठमाडौँ । सरकारले ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको करबाट झण्डै ७१ अर्ब संकलन गरिसक्यो। तर १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको लगानी ढाँचा सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।
सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल विदेशी कम्पनीलाई दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले बूढीगण्डकी आयोजना अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा भन्दा पनि पूर्वाधार विकासका नाममा कर उठाउँदै आइरहेको छ।
यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले २०७६ फागुनमा पाँच रूपैयाँ थपेर १० रूपैयाँ पुर्याएको छ। आयल निगमले ६ वर्षमा पूर्वाधार विकास करबापत ७० अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ संकलन गरेको बताएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया