फास्ट ट्रयाकको अनुगमन सैनिक गुप्तचरले गर्ने

भाद्र २०,
काठमाण्डौं । एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको ‘काठमाडौं-तराई-मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ (फास्ट ट्रयाक) मा हुनसक्ने सम्भावित भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न गुप्तचार संस्थाले अनुगमन गर्ने भएका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नै आयोजनामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सैनिक गुप्तचर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुगमनमा खटाउने निर्णय गरेका हुन्। उनले यो जानकारी सबै उच्च सैनिक अधिकृतलाई दिइसकेका छन्। ‘आयोजनामा अब हुने विभिन्न कार्यको प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन हुनेछ । सैनिक गुप्तचर विभागले अनुगमन गर्नेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले हालै द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित उच्च सैनिक अधिकृतलाई दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो आदिको सहयोग लिइनेछ।’ देशको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानीको आयोजना द्रुत मार्गमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने आशंका धेरैको छ। सरकारले सेनालाई द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएर भ्रष्टाचार गर्ने बाटो सहज बनाएको भनी अहिले आलोचना भइरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको फाईदा सरकारले उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानसेनापतिले द्रुत मार्गको आर्थिक पाटोको अनुगमन जिम्मा तीन निकायलाई दिने निर्णय लिएका हुन्। खासगरी आयोजनाको आर्थिक पाटोको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सैनिक इन्टलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिआईबीको सहयोग लिनेछ। ‘आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत वा अस्पष्टताको वातावरण सिर्जना गर्ने मनसायले आर्थिक लाभ लिने आशयबाट काम भएको वा गरिएको कहीँकतैबाट सूचना मात्र आयो भने त्यसलाई प्रमाणित गरी कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्। आर्थिक अनियमितता गर्न कसैलाई प्रेरित गर्ने, सहयोगी भूमिका निभाउने व्यक्ति, यस्तो गतिविधि गरेको जानकारी हुँदाहुँदै बेखबरजस्तो रहने समेतलाई कारवाही गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘यसका लागि नेपाली सेनाको गुप्तचर नेटवर्क तथा विशेष गुप्तचर टीम आर्थिक अपचलन, लेनदेन र मिलेमतो बारेमा सुचना दिने गरी परिचालित हुनेछ। साथै अन्य निर्माण अनुगमनमा जस्तै बलाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिद्वारा समेत अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्। आयोजनाको प्राविधिक पक्षको गुणस्तरीयता महत्वपूर्ण विषय भएको जनाउँदै उनले आयोजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन्। दायाँबायाँ गर्ने, स्वार्थ (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) मा रुमल्लिने र दुविधा सृजना गर्ने वातावरण अन्त्य गरिने उनले जनाएका छन्। समयभित्रै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र नगर्ने सैनिक/गैरसैनिक जो कोहीलाई समयमा नै बिदा दिईनेसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निमय परामर्शदाता, करार वा बहालवाला सबैमा लागू हुने जनाइएको छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नेसमेत उनले बताएका छन्। द्रुतमार्ग आयोजनाको अब हुने कामको मात्र अनुगमन होइन, हालसम्म भएका कामको पनि छानबीन गरिने प्रधानसेनापतिले उच्च सैनिक अधिकृतहरुलाई बताएका छन्।

‘यसभन्दा अगाडि भएका आयोजनाका सबै प्रगतिलाई बजेट खर्चको साँचोमा राखेर पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ। पुनरावलोकन पछि निःसन्देह सम्बन्धितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ,’ प्रधानसेनापतिले भनेका छन्। विगतमा भएका वा भविष्यमा हुने भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई प्रचलित सैनिक ऐनअनुसार कडा कारबाही गरिने उनले जनाएका छन्। सैनिक ऐनले नछुनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत् कारबाही अघि बढाईने उनले बताएका छन्। द्रुत मार्गको परिकल्पना २०४९ सालमा गरिएको थियो। सोही वर्ष डेनिस सहयोग नियोग (डानिडा)ले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। २०६४ मा एसियाली विकास बैंकले द्रुत मार्गको विस्तृत अध्ययन गर्‍यो। त्यसपछि २०६४ मा पब्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप (पिपिपि) मोडलअन्तर्गत निर्माण गर्न पहिलोपटक इओआई (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) सूचना जारी गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमा द्रुत मार्गको ट्रयाक खोल्ने कुरा समेटियो। त्यसपछि ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइयो। सेनाले पाइलट ट्रयाक खोल्ने कार्य २०७० सालमा सम्पन्न गरेको थियो। त्यसबीचमा पिपिपी मोडलअन्तर्गत द्रुतमार्ग निर्माणमा दोस्रोपटक २०६८ र तेस्रोपटक २०७० सालमा इओआई सूचना जारी गरियो। सरकारले २०७४ वैशाख २१ द्रुत मार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्णय गरेको थियो। सोही वर्षको जेठ १४ गते बाराको निजगढमा द्रुत मार्गको शिलान्यास गरिएको थियो। २०७४ असार ८ गते सरकारले द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४’ स्वीकृत गर्‍यो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्रुतमार्ग आयोजना २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि सेनाले यो आयोजनाको निर्माण कार्य गर्दै आएको छ।

डिपिआरमा द्रुतमार्ग ‘एसियाली हाइवे डिजाइन स्ट्याण्र्ड’ (प्राइमेरी क्लास) को हुने उल्लेख छ । यसको लम्बाई ७२.५ किलोमिटर हुनेछ । द्रुतमार्ग निर्माण गर्न कूल लगानी मुल्य अभिवृद्धि करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने डिपीआरमा उल्लेख गरिएको छ । द्रुत मार्गको प्रस्थान विन्दु (० किलोमिटर) ललितपुरको खोकनालाई लिइएको छ भने अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ। सेनाले द्रुतमार्गको जिम्मेवारी लिई निर्माण कार्य सुरु गरेको दुई बर्ष बितिसकेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा द्रुत मार्गका लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये ८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दु्रतमार्गको लागि १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । यो मध्ये सेनाले करिव ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा द्रुतमार्गको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।- सुरेन्द्र पौडेल /नेपाल न्युज