अधिकार प्रदेशले उपयोग गर्न नपाउँदा संघीयता धरापमा पर्ने सम्भावना : प्रदेश प्रमुख शेरेचन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरेचनले संबिधानले दिएको अधिकार प्रदेशले उपयोग गर्न नपाउँदा संघीयता धरापमा परेको बताएका छन् ।

लुुम्बिीनी प्रदेशको मुुख्य न्याधीवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्र्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै संघीयता धरापमा पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै संघले स्पष्ट कानुुन नबनाउँदा प्रदेशले प्रदेशलाई आवश्यक कानून बनाउन नपाएकाले अलमलमा परेको बताएका हुन् । पुरानो मूल कानुन परिवर्तन आवश्यक भएकाले कर्मचारीका विषयमा अहिले पनि अन्यौल रहेको र प्रदेशमा कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी ऐन नबन्दा सम्म समस्या रहने बताए ।

साथै प्रदेश प्रमुख शेरेचनले जनतताले समयमा शतप्रतिशत न्याय पाउनमा कुुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारसँग आग्रह गरे । राष्ट्र सेबक कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार भएकाले तनमनले काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दे कर्मचारीले पुुरानो शैली परिवर्तन गर्न सकेका छन् की छैनन् भन्ने कुुरा मुुख्य कुुरा रहेको बताए । साथै संघीयता नै बिकासको मुुख्य कडी भएको हुँदा यसको बिकल्प नभएकाले यसको कार्यान्वयन अझ हुुन बाँकी रहेको बताए । पुुरातन मानसिकताका कारण अहिले पनि प्रदेशले स्वच्छ ढंगबाट काम गर्न नसेको उनको भनाई रहेको छ ।

लुुम्बिीनी प्रदेशमा मुुख्य चुुनौती भनेको कानूनी प्रतीरक्षा गर्ने मुुख्य न्याधीवक्ताको कर्तब्य भएको र संरचना निकै कमजोर रहको मुुख्य न्यायधीवक्ता श्रीकृष्ण सुुबेदीले बताए । संघीयता सहअस्तीत्व, सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएपनी संविधानको धारा ५० को उपधारा २ अनुुसुुची ६ मा बिभिन्न २१ वटा विषयमा प्रदेशलाई कानुुन बनाउने अधिकार प्रदान गरे पनि संविधानको धारा ५७ को उपधारा १ मा प्रदेशले कानुुन बनाउँदा संघीय कानुुन बमोजिम नबाँझिने गरि गरी बनाउनुु बताए ।