द्रुतमार्ग साँढे तीन वर्षमै सक्छाैं: नेपाली सेना

भाद्र ११,
काठमाण्डौं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको परियोजना ‘काठमाडौँ तराई-मधेस द्रुतमार्ग’ निर्माण कार्य अबको साँढे तीन वर्षमा नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल सरकारले पाँच वर्ष र डीपीआर ( विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) मा पनि २०८१ सालसम्मको अवधि राखे पनि अगाडि नै सक्ने गरी काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ ।

सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयबाट बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रुतमार्ग परियोजना प्रमुख सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठले सरकार दिएको समयअवधि र डीपीआरमा उल्लेख मिति भन्दा अगाडि निर्माणकार्य सम्मन्न हुने दावी गरे। काठमाडौँ-तराई-मधेस द्रूतमार्ग परियोजनाको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हप्तादिनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने-'खोकना क्षेत्रका र्धािर्मक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोगाउने गरी नयाँ रेखाङकन गरिएको छ । डीपीआरमा द्रूतमार्ग निर्माणको रेखाङकन नै नयाँ ढंगले गरिएकाले केही विवादित विषयहरू टुङ्गीएको छ । तर, केही स्थानहरूमा मुआब्जा समस्या रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।' ललितपुरको खोकनाबाट शुरु हुने द्रुतमार्ग मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढसम्म चार लेनमा ७२.५ किलामिटर लम्वाई रहेको छ । काठमाडौँ तराई जोड्ने सबै भन्दा छोटो सडकमार्ग राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ ।

तीन वटा सुरुङमार्ग
यसैबीच, द्रुतमार्गको महादेवडाँडा मुनि ३.३५५ किलो मिटर, धेद्रेमा १.६३० किलोमिटर र लेनडाडामा १.४३० किलो मिटर लम्वाई गरी ६.४१५ किलोमिटरका तीनवटा सुरुङ मार्ग निर्माण हुने छन् । डीपीआरले तीन वटा सुरुङ मार्ग प्रस्ताव गरेसंगै द्रुतमार्गको लम्वाई ७६ किलो मिटरबाट ७२ मा झरेको हो । यी सरुङमार्गहरु पनि आउने र जाने गरी छुट्टा छुट्टै रहेका छन् । तीन वटा सुरुङमार्ग जोड्न बीचमा दुईटा पुलहरु निर्माण गर्नु पर्ने छ । सडकको चौडाइ पहाडमा २५ मिटर र तराईमा २७ मिटलर हुने छ । आयोजना स्वीकृत डीपीआरले खोकना र सुरुङमार्ग निर्माण हुने ठिंगन-लेनडाडा ईलाकाको रेखाङकन परिवर्तन गरेको छ । यसअघि एडीवी ( एसियाली विकास बैंक) ले ती क्षेत्रमा सडम निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

एकखर्ब ७५ अर्ब वजेट
द्रुतमार्ग निर्माणका लागि एकखर्ब ७५ अर्ब वजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०७४ साल साउनबाट सेनाले द्रुर्तमार्ग निमार्णको जिम्मेवारी लिएको थियो । सो अवधिमा १४ अर्ब ७० करोड खर्च भएको जनाइएको छ । यो वजेटबाट द्रुर्तमार्ग निर्माणको कुल कामको आठप्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पुल र सुरुङमार्गका लागि ग्लोवल टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ का लागि पाँचअर्व ७३ करोड वजेट विनियोजन गरेको थियो । एसियाकै स्टयाण्टर्ड सडकको रुपमा निर्माण गरिने द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा साना ठूला गरी १०९ वटा पुलको संख्या घटेर ९० हुने छ । तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माणको प्रस्तावसंगै पुलको संख्या घटेको हो । द्रुतमार्गको कुल लम्वाई मध्ये ५५.५ किलोमिटर सडकखण्ड, १०.५९ किलोमिटर पुलहरु र ६.४१ किलोमिटर सुरुङमार्ग हुने छ । द्रुतमार्ग निर्माणका लागि वेलिव्रिज निर्माणका साथै १० स्थानमा सैनिक निर्माण क्याम्पहरू स्थापना गरिएको छ । त्यस्तैं, विभिन्न स्थानमा रोडा, ढुङ्गा तथा माटो भण्डारण केन्द्र सञ्चालन गरिएका छन् । - देबबहादुर कुँबर