पाँच महिनामा ५० सहकारी मर्जरमा, मर्जरको बहस तीव्र

भाद्र ५,

काठमाण्डौं । वाणिज्य बैंकलाई ‘बिग मर्जर’ मा लैजाने विषय सेलाउन नपाउँदै सहकारीलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्न थालिएको छ। पछिल्ला ५/६ महिनाको बीचमा ५० हाराहारीमा सहकारी संस्था एकआपसमा एकीकरण (मर्जर) मा गएको सहकारी विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था मिलेर एउटा सहकारी संस्था बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्सालले बताए। ‘एउटा संस्था पूर्ण रूपमा अर्को संस्थामा विलय हुने वा आंशिक पहिचान रहने गरी मिसिने वा सहअस्तित्व रहने गरी एकीकृत हुनेलगायत कार्य भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विगतमा एक/दुई संस्था एकीकरण भए पनि सहकारी ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७५ जारी भई सहकारी संस्थाको एकीकरणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी आधार सिर्जना भएपछि एकीकरणसम्बन्धी बहसको सुरु भएको छ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालमा अब १०/१२ हजार सहकारी संस्था भए पुग्ने बताउँदै आएकी छिन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागले बिहीबार आयोजना गरेको ‘सहकारी मर्जर’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले मर्जरमै जोड दिइन्। सहकारी संस्थाको मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरकारले एकीकरण कार्यविधि बनाउन लागेको खुलासा उनले गरिन्। गुणस्तरीयता र पारदर्शी बनाउन सहज हुने भएकाले सहकारीलाई मर्जरमा बाध्य पार्न लागिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। देशभर ३४ हजार ८ सय ३७ सहकारी छन्। सहकारीले ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी २ खर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्। मर्जरमा जाँदा पुँजी निर्माणमा फाइदा हुने लम्सालले बताए। ‘एकमुष्ठ बचत संकलन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिने, ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिने, बृहत् उत्पादन र व्यवसायीकताको विकास हुने छ,’ उनले भने, ‘यसैगरी, सस्तो ब्याजदर हुनुका साथै सञ्चालन खर्चमा बचत, प्रति एकाइ लागतमा कमी, संरचनात्मक सुधार, शुल्कमा कमी र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुनेछ।’ सेवा तथा सुविधा पनि ग्राहकले बढी पाउने विभागको भनाइ छ। सेवा केन्द्र, भुक्तानी काउन्टर, वास्तविक प्रतिस्पर्धा, विशिष्टिकृत सेवा पाउने छन्।

मर्जरपछि नवीनतम प्रवधि अवलम्बन गर्न र समयानुकल बिस्तार तथा अद्यावधिक गर्न सहज हुने सहकारी विज्ञको भनाइ छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८७ मा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संस्था एकआपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ। एकीकरण गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने छ। एकीकरणको निर्णय गर्दा एकीकरणका शर्त र कार्यविधिसमेत खुलाउनुपर्नेछ। सहकारीमा विकृति निम्तने क्रम बढेपछि सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कडाइ थालेको छ। यसअघि विभागले सहकारी संस्थाले १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम ल्याएको थियो। सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार विभागले सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्दै बचतमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऋणमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याजदरको सिलिङ तोकेको थियो। कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सहकारी संस्थाले बचतमा १८ प्रतिशतसम्म र ऋण लगानीमा २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएका थिए।- विष्णु बेल्वासे/नेपाल न्युज