कालीगण्डकी डाइभर्सनमा गण्डकी र प्रदेश ५ बीच विवाद

भाद्र ५,
काठमाण्डौं । अहिलेसम्म अवधारणामै सीमित कालीगण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसाउने डाइभर्सन परियोजनाका विषयमा गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ बीच तीव्र विवाद सुरु भएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सनबाट तराईका जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त १ सय ४० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने योजना केन्द्र सरकारले बनाएको छ । तर, आफ्नो प्रदेशका पाँच जिल्लाका तल्लो तटीय क्षेत्र सुक्खाग्रस्त हुन सक्ने भन्दै गण्डकी प्रदेशले यो योजनालाई कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । उता, प्रदेश ५ ले पनि कालीगण्डकीको डाइभर्सनबाट १ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र तराईका आफ्ना जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सक्ने तर्क गर्दै योजना बन्नैपर्ने अडान राखेको छ ।

‘हाम्रो प्रदेशका पाँच जिल्लाको आधारका रूपमा रहेको कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गर्ने योजना हामीलाई मान्य छैन,’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने, ‘प्रदेश ५ का दुई जिल्लालाई हरियाली बनाउने नाममा गण्डकीका पाँच जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न मिल्छ ? यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?’  यता, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने बताउँदै विवाद गर्नुको अर्थ नरहेको तर्क गर्छन् । ‘आयोजनाहरू राष्ट्रिय आवश्यकताले निर्धारण गर्छन्,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले यसबारे हामीले विवाद गर्नु आवश्यक छैन ।’ 

 विवादको चुरो 
मुस्ताङ उद्गम रहेको कालीगण्डकी नदी म्यादीको बेनी, बाग्लुङ हुँदै पाल्पाको राम्दीसम्म सोझै दक्षिण झर्छ । त्यसपछि करिब डेढ सय किलोमिटर पूर्व–दक्षिणतिर बग्दै चितवन, तनहुँ र नवलपरासीको सीमा देवघाटमा पुगेर त्रिशूलीसँग मिसिन्छ । त्यहाँबाट यो नदी नारायणी बन्छ । संघीय सरकारले पाल्पाको राम्दीबाट यो नदीलाई सोझै तल झार्न त्यहाँ सुरुङ बनाई तिनाउमा मिसाउने तयारी गरेको छ । त्यहाँबाट डाइभर्सन गर्दा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र प्रदेश ५ का कपिलवस्तु र रुपन्देही जिल्लामा सिँचाइ पुर्‍याउने योजना संघीय सरकारको हो । 

यही योजनालाई प्रदेश ५ का सरकार र जनताले स्वागत गरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशले भने तीव्र विरोध जनाएको छ । अहिले पनि यो नदीबाट सिँचाइ सुविधाको लाभ लिन नसकेको गण्डकी प्रदेशले आफ्ना पाँच जिल्ला सुक्खाग्रस्त हुने तर्क गरेको छ । तर, पाल्पाको राम्दीबाट देवघाटसम्म पहाडी क्षेत्र पर्ने भएकाले सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने सम्भावना पनि न्यून छ । देवघाटभन्दा तल्लो क्षेत्र तराई पर्ने भएकाले नारायणीबाट पनि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । भारतले गण्डक बाँधमार्फत नवलपरासीको २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याइदिएको छ । थप १५ हजार हेक्टरको पनि डिपिआर सकिएको छ । पानी डाइभर्ट गर्ने गरी केन्द्र सरकारले अघि बढाएको उक्त आयोजना बन्नै नदिने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको अडान छ । नेकपाकै प्रदेश ५ का नेता विष्णु पौडेल तथा सर्वसाधारणले भने आयोजना बन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

विज्ञको भनाइ 
कपिलवस्तुमा पानीका लागि सानो बहाव भएको वाणगंगा खोला र रुपन्देहीमा हिउँदमा पानी नै नहुने खोला तिनाउ मात्रै छ । तर, खेतीयोग्य जमिन भने प्रशस्त छ । त्यसैले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना आवश्यक भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तर्क छ । ‘मेरो क्षेत्रको नदीको पानी अर्काले लैजान आँट्यो, तर मलाई चाहिँ के लाभ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो,’ आयोजना प्रमुख (सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर) सुरेश शर्माले भने, ‘दुवै प्रदेशले लाभ पाउने गरी आयोजना विकास हुनुपर्छ ।’ 

आयोजनाको डिपिआर निर्माण भएपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा स्थानीयले असहमति राख्न पाउने शर्माको भनाइ छ । सुनुवाइका क्रममा स्थानीयले आयोजनाको बहुआयामिक लाभबारे जानकारी प्राप्त गर्ने उनी बताउँछन् । ‘हाल आयोजनाबारे तथ्य नबुझी सुनेको आधारमा विरोध भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘कुरा बुझेपछि यस्तो विवाद तथा बहसले सार्थकता पाउँछ । लाभ बाँडफाँडबारे दुवै प्रदेश सचेत हुनु राम्रै कुरा हो । दुवैको ‘विन–विन’ (जित) हुने गरी आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्छ ।’

स्रोत बाँडफाँडमा विगतका विवाद 
प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडबारेको विवाद यो नै पहिलो होइन । यसअघि पनि भेरी–बबई डाइभर्सनमा पनि यस्तै विवाद भएको थियो । कर्णाली र प्रदेश ५ बीच निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट निकालिएको विद्युत् कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद थियो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादन गरिएको ४८ मेगावाट बिजुली कर्णाली प्रदेशले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि विवाद चुलिएको थियो । उक्त विवाद टुंगिन नपाउँदै अहिले यस्तै प्रकृतिको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा विवाद देखिएको छ । 

राम्दीदेखि देवघाटसम्म सुक्खा हुने चिन्ता, सुक्खा नहुने विज्ञको तर्क 
प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री सुब्बा र सर्वसाधारणले पाल्पाको राम्दीभन्दा तल पानी डाइर्भट हुने स्थानदेखि देवघाटसम्म कालीगण्डकीको बहाव कम हुने चिन्ता गरेका छन् । तर, देवघाटदेखि तल्लो क्षेत्रलाई नारायणीले समेट्ने शर्मा बताउँछन् । अर्कातर्फ, विद्युत् प्राधिकरणले रुकुममा उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदै छ । उक्त आयोजनाले कालीगण्डकीमा मिसिने सहायक नदीमा जलाशयको पानी छोड्छ र नियमित रूपमा छोडिने उक्त पानी आएर कालीगण्डकीमै मिसिन्छ । त्यसैले कालीगण्डकीको पानी घट्ने चिन्ता लिइरहनु नपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

चालू आवभित्रै डिपिआर, ३ वर्षभित्र निर्माण सुरु 
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भइरहेको छ । ३ वर्षअघिबाट आयोजनाको डिपिआर बनाउन थालिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा डिपिआर सकिने शर्माले जानकारी दिए । 

३ करोड ९० लाख रुपैयाँको लागतमा आयोजनाको डिपिआरको काम इटेको, टिएमएस र हाइड्रो कन्सल्ट गरी ३ कम्पनीले जोइन्ट भेन्चर गरेका छन् । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले आयोजनाको लागत करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । तर, डिपिआर बनेपछि लागत यकिन हुनेछ । डिपिआर निर्माण पूरा भइसकेपछि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण थाल्न ३ वर्ष लाग्ने शर्माले जानकारी दिए । 

रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ
आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार पाल्पाको पीपलडाँडास्थित राम्दी पुलबाट डेढ किलोमिटर तल्लो तटमा आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स) निर्माण गरिनेछ । उक्त बाँधमा कालीगण्डकीको पानी थुनेर २५.३ किलोमिटर लामो र ९ मिटर चौडा सुरुङमार्फत ८१.९२ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा खसालिनेछ । बुटवल बजारबाट ५ किलोमिटर पश्चिममा पर्ने रुपन्देहीको बेल्बासेमा सुरुङको पानी तिनाउमा मिसाइनेछ । 

यसबाट रुपन्देहीको ९३ हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ४८ हजार १ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । सिँचाइका आयोजनाले तिनाउको दायाँतर्फ ३८ र बायाँतर्फ १४ गरी कुल ५२ किलोमिटर मुख्य नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुख्य नहरमा ६२ वटा रोड क्रसिङ, ४८ वटा सुपर पास, ३६ वटा एक्युडक्ट (जलसेतु) र ११ वटा साइफन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

 १ सय ४० मेगावाट विद्युत् 
विशेषगरी दुई जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यले यो आयोजना बनाउन लागिएको हो । तर, वैकल्पिक उत्पादन (बाई–प्रोडक्ट)का रूपमा १ सय ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी डिपिआर बनाइँदै गरिएको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । ‘प्रारम्भिक अध्ययनले यस आयोजनाबाट १ सय ४ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘हालको डिपिआर मस्यौदाले १ सय ३० देखि १ सय ४० मेगावाटसम्म बिजुली निकाल्न सकिने देखाएकोे छ, तर डिपिआर बनेपछि मात्र यकिन भन्न सकिन्छ ।’ 

आयोजनाअन्तर्गत पाल्पाको दोभान गाउँस्थित तिनाउ नदीको दायाँ किनारमा विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार मुख्य सुरुङबाट ल्याएको पानीलाई १ सय ८२ मिटर लामो हेडमार्फत पावर हाउसको टर्वाइनमा लगिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीलाई नजिकैको सब–स्टेसनमा जोड्न ८ किलोमिटर लामो १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

विवाद समाधानबारे के छ संविधानको व्यवस्था ? 
संविधान २०७२ को धारा २५१ (ग) ले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विवादको विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाब दिने’ व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा १३७ (क)ले ‘सर्वोच्च अदालतमा गठन गरिने एउटा संवैधानिक इजलासमा प्रदेशहरूको अधिकार क्षेत्रबारे उठ्ने विवादको निरुपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । धारा २३४ मा ‘अन्तरप्रदेश परिषद्‌मा राजनीतिक रूपबाट आपसी विवाद निरुपण गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । 

यो आयोजना विवादको विषय बन्नु हुँदैन : विष्णु पौडेल महासचिव, नेकपा

दुईवटा प्रदेशको सिमानामा पर्ने नदीलाई डाइभर्ट गर्दा तल्लो तटमा पानीको अभाव हुने मुख्य चिन्ता छ । दुई प्रदेशबीचको बहस यसै विषयमा हो । नदी डाइभर्ट गरेपछि तल्लो तटमा पानी अभाव हुन नदिने अरू धेरै विकल्प छन् । कालीगण्डकीकै माथिल्लो तटमा पर्ने रिडी र रुद्रवेणीको बीचमा २ हजार ५ सय मेगावाटको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ । त्यो पानी मात्रै डाइभर्ट गरियो भने पनि तल्लो तटमा पानी अभाव हुँदैन । त्यसकारण यो आयोजना प्रदेश ५ र गण्डकीबीचको विवाद वा झगडाको विषय बन्नु हुँदैन ।

गण्डकीका ५ जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न मिल्दैन : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री, गण्डकी

पानी, सिँचाइ, बिजुली नेपालका सबै भूभागका लागि आवश्यक छन् । तर, यसका लागि कहाँको, कुन खोला, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ नै गर्नुपरे राप्ति डाइभर्सन गरी पानी लैजान सकिन्छ । तर, पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुरलगायत ५ जिल्लाको आधार बनेको कालीगण्डकी नै डाइभर्सन गर्न खोजिएको छ । २ जिल्लालाई हरियाली बनाउन ५ जिल्लालाई मरुभूमीकरण गर्न मिल्छ र ? यो आयोजनाको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? त्यसो हुँदा सही र औचित्य पुष्टि हुने किसिमको विकल्प खोजेर ती दुई जिल्लामा पानी पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

आयोग अहिले यस्ता विवादतिर प्रवेश गरेको छैन

कुनै पनि डाइभर्सन आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको अध्ययन गरेर त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । र, त्यस्तो विषय सम्बोधन नहुँदा विश्वव्यापी रूपमै विवाद देखिएका छन् । कालीगण्डकी–तिनाउको हकमा गण्डकी प्रदेशकै पनि तल्लो तटीय क्षेत्रसमेत प्रभावित हुन्छ । त्यसैले यसको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले सम्भाव्य विवादका विषयलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो सुझाब दिन सक्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको छुट्टै ऐन पनि बनाइँदै छ । उक्त ऐनले पनि यो विषयमा सम्बोधन गर्नेछ । अहिले हामी यस्तो विवादमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ । तर, यसबारे आयोगले मापदण्ड वा नियम बनाउनैपर्नेछ र बनाउँछ ।

दुई प्रदेशबीच विवाद गराउने आयोजना यस्तो छ

• चालू आवभित्रै डिपिआर सकिने ३ वर्षभित्र निर्माण सुरु हुने 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोनजाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भइरहेको छ । यो चालू आर्थिक वर्ष भित्रै सकिने लक्ष्य छ । सबै प्रक्रिया पूरा गरी आयोजना निर्माण थाल्न ३ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । 

• रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ

पाल्पाको पिपलडाँडास्थित राम्दी पुलबाट डेढ किलोमिटर तल्लो तटमा आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स) निर्माण गरिनेछ । उक्त बाँधमा कालीगण्डकीको पानी थुनेर २५.३ किलोमिटर लामो र ९ मिटर चौडा सुरुङमार्फत ८१.९२ क्युसेक पानी तिनाउ नदीमा खसालिनेछ । यसबाट रुपन्देहीको ९३ हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ४८ हजार १ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

•  १ सय ४० मेगावाट विद्युत् 

आयोजनाको वैकल्पिक उत्पादन (बाई–प्रडक्ट) का रूपमा १ सय ४० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । -पुष्प कोइराला/नयाँ पत्रिका