भिडको मागको आधारमा न्याय सम्पादन नहोस: मुख्यमन्त्री पोखरेल

भाद्र ३,
बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भिडको मागको आधारमा न्याय सम्पादन हुन नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘भिडको मागबाट अनुसन्धान र फैसला प्रभावित हुन नहुने हो तर पछिल्लो समयका केही घटनाक्रममा अदालत भिडको मागप्रति प्रभावित हुदै गएको छ ।’– उनले भने ।

मुलुकी संहिता दिवस २०७६ का सन्दर्भमा आयोजित समिक्षात्मक कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दे मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोसल मिडियाका कारण पछिल्लो समय अनुसन्धानको अधिकार र न्याय दिने काम राज्यको हो भन्ने बुझ्न नसकेको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरे । ‘सोसल मिडियाले अनुसन्धानको अधिकार आफ्नो हो भन्ने बुझ्यो त्यसले न्याय सम्पादनमा जटिलता देखिन थालेको छ ।’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजको उच्च बर्ग कानुन छलेर सुरक्षित हुन चाहेको बताउदै सर्वसाधरणले कानुनका सबै पक्षबाट लाभ लिन नसकेको तर्फ संकेत गरे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासका नाममा सामाजिक संरचना र सदभाव बिथोल्न नहुने बताएका छन । हामीले कतिपय कानून निर्माण गर्दा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई बढि ध्यान दियौं तर त्यसलाई हाम्रो समाजले पुर्ण रुपले स्वीकार गर्न सकेन उनले भने । मानवअधिकारको बिषय बाहेकका बिषयहरुमा समाजका बिशेषतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

कानुन निर्माणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई मात्र हेर्दा समाजिक सदभाव खलबलिने र समाजमा अराजकता बढने अवस्था श्रृजना भयो तसर्थ सामाजिक मुल्य र मान्यताहरुलाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।उनले भने । मुलुकी संहिताको बिवेचना र बिश्लेषण गरौं सुधार गर्नुपर्ने बिषय सुधार गरौं उनले थपे । मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाज भन्दा बाहिरबाट बनाईएका कानुनहरु नागरीकलाई बुझाउने दायित्व राज्यको भएको बताउदै कानुनको अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने काममा कानुन मन्त्रालयले सार्थक सम्वाद आरम्भ गर्नुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकी संहिता निर्माणको सर्जक सबोच्च अदालत भएको बताउदैं मुलुकि संहिताका कारण देखिएका अराजकता र जटिलताको सर्वोच्च अदालतबाटै गम्भिर बिश्लेषण हुनु राम्रो भएको धारणा मुख्यमन्त्रीको थियो । मुलुकी संहिताले सहजता थप्यो या जटिलता थप्यो भन्ने बिषयमा बिश्लेषण गरेर सहजिकरण गर्नुपर्छ , समाजले आत्मसाथ गर्नसक्ने गरी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ पोखरेलले भने ।