निर्यात कि आन्तरिक खपत?

भदौ ३,

पछिल्लो समय मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै यसलाई निर्यात गरेर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने चर्चा एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्रै बजार निर्माण गरेर खपत बढाउन पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको दिगो विकास लक्ष्यको रोडम्यापमा पनि विद्युत्को खपत बढाएर एक हजार पाँच सय युनिट पु¥याउने उल्लेख छ । हाल नेपालको विद्युत् खपत दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कम करिब २४० युनिट रहेको प्रधिकरणले जनाएको छ ।  तत्कालका लागि विद्युत्को बढ्दो उत्पादन खपत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी गर्नुभन्दा स्वदेशी खपत बढाउनतिर लाग्नु बढी फाइदाजनक हुने विज्ञहरूको अध्ययनले देखाएको छ ।

ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक एवं इनर्जी सिस्टम प्लानिङ एन्ड एनालिस्ट डा. अमृतमान नकर्मीले गर्नुभएको अध्ययन अनुसार हालको अवस्थामा नेपालमा खपत हुने ऊर्जामध्ये ७५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनका लागि खपत हुँदै आएको छ । त्यसको पनि करिब ६० प्रतिशत खाना पकाउन खपत हुने गरेको छ । यसको माग वार्षिक २१ प्रतिशतको दरले बढ्दो क्रममा छ ।नेपाल आयल निगमको अघिल्लो आवको तथ्याङ्क अनुसार खाना पकाउने एलपीजी ग्यासकोे आयात करबाहेक करिब २५ अर्ब रुपियाँ छ । चालु आवमा यो बढेर करिब ३० अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ । तीस अर्ब रुपियाँको आयात हुने ग्यासमध्ये आधा घरायसी प्रयोजन र आधा व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । 

घरायसी प्रयोजना खपत हुने ग्यासलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्दा पनि प्राधिकरणलाई तत्काल करिब १५ अर्ब रुपियाँ बचत हुने दाबी नकर्मीको छ । उहाँको भनाइमा घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउन उपभोक्ताले खासै ठूलो लगानी गर्नुपर्दैन । हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका आधुनिक हटप्लेट हिटर वा इन्डक्सनको कार्यक्षमता ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । जब ग्यासको कार्यक्षमता ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्र छ ।

 
केही वर्षअघि गरिएको एक अध्ययनले हालको अवस्था पाँच जनासम्मको परिवारका लागि मट्टीतेलमा खाना बनाउँदा प्रति महिना एक हजार २४० रुपियाँ खर्च लाग्छ भने एपीजी ग्यासको प्रयोग गर्दा एक हजार ४५० रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्छ । त्यस्तै बिजुलीका सामग्री इन्डक्सन हिटरको प्रयोग गर्दा करिब ९९० रुपियाँमात्र खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

कहाँ छ समस्या ?
अध्ययनले विद्युत्को प्रयोग बढाउँदा ग्यासको आयात कम हुन गई व्यापार घाटा कम गर्न सकिने तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे पनि सहरी क्षेत्रको हालकै अवस्थाको पूर्वाधारमा भने त्यो सफल हुन सक्ने अवस्था छैन । अध्ययन केन्द्रले गरेको एक अर्को अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका ६१ प्रतिशत घरमा ५ एम्पायरसम्मका विद्युतीय लाइन जडान गरिएका छन् ।त्यस्तै पनौतीका ८० प्रतिशत र दुहबीका ८० प्रतिशत घरमा पाँच एम्पायर नै जडित छन् । ती एम्पायर कुनै विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगका लागि नभई बिजुली बाल्न मात्र हुन्छ । त्यस्तो एम्पायरको क्षमताले आधुनिक विद्युतीय प्लेटस्टोभ वा इन्डक्सनको भार थेग्न सक्दैन ।

एकै पटक धेरै घर परिवारले त्यस्ता विद्युतीय सामग्री चलाउन प्रसारण ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता तत्काल बढाउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि प्राधिकरण ग्राहकले माग गरेका एम्पायर बढाएर दिन सक्ने बताउँदै आएको छ । त्यसका लागि दुई वर्षदेखि नै स्मार्ट ट्रान्समिटर राख्ने कुरा चल्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने कमजोरी देखिएको छ । सरकारले विद्युत्को खपत बढाउन ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान रकमलाई कम गरेर विद्युतीय सामग्री उत्पादन वा आयातमा केही अनुदान बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । 

घरायसी प्रयोजनबाहेक सेवा तथा व्यावसायिक क्षेत्रका करिब ४ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रमा १ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुँदै आएको छ । त्यस्तै यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा करिब १० प्रतिशत ऊर्जाको खपत हुँदै आएको छ । ती क्षेत्रलाई विद्युतीकरणमा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । गत वर्षदेखि विद्युत् आपूर्ति नियमित हुन थालेपछि नै केही उद्योग पूर्णरूपमा विद्युतीकरण भएको केन्द्रले जनाएको छ । एउटै फलाम उद्योगले २० किलोवाटसम्मको विद्युत् खपत गर्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा परिषद्ले सन् २०३० सम्ममा करिब ३० प्रतिशत साना यातायातका साधन र ठूला सार्वजनिक सवारी साधानलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नेपालमा पनि साना सवारी साधनलाई विद्युतीकरण गर्न सम्भव हुने र त्यसबाट करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । -  राधा चालिसे /गोरखापत्र अनलाइन