लुम्बिनी प्रदेश सरकार : जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी

बुटवल । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी लगायतका पार्टीको गठबन्धनको सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीमा देउवाले सपथ खाएलगत्तै थप ४ जनालाई मन्त्री बनाए तर त्यसपछि भने बिस्तार भएन । केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सरकार निर्माण भएको ४ दिन पुगेको छ । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले कांग्रेस, माओवादी र जसपालाई सरकारमा सहभागी बनाई ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेका छन् । उनले बिस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा ३ जना मन्त्रीहरु बिनाविभागीय रहेका छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा मन्त्रालय तथा मन्त्रीमण्डल बिस्तारका लागि नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यमध्येबाट समावेसी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढि नुहने गरी मन्त्रीपरिषद गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका ८७ सांसद हुन्, तर हाल ८० सांसद कायम रहेका छन्। मृत्यु, पार्टि परिवर्तन लगायतका कारणले संख्या घटेका छन् । लुम्बिनीमा कुल सांसदको २० प्रतिशत १७ जनासम्म मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानीक ब्यवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद तथा मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने भएको हो । लुम्बिनीका यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल १० सदस्यीय रहेपनि हालका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले यो संख्यालाई अझै बढाउने देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा साउन २८ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री सहित २, नेपाली कांग्रेसका २ र जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ जना सहभागी छन्।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता प्युठानका कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कांग्रेसका नेता दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री र जसपाका सहसराम यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका थिए । यस्तै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनेका छन्। जसपाकी सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमति ढेंगा विना विभागीय मन्त्री छन् ।

आकार बढ्ने यस्तो छ कारण

लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघिका मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुरुमा गठन गरेको ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई बिस्तार गर्दैगर्दाफुटाएर १० वटा मन्त्रालय बनाएकाथिए। अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड नगरी सबैजसो मन्त्रालयको अधिकार मुख्यमन्त्री केसी आफैले राखेका छन्। मन्त्रीको संख्या बढ्ने भएमा सरकारलाई केही मन्त्रालय टुक्राउनुपर्ने बाध्यता छ । बिस्तार गर्दा जसपाका तीनैजना मन्त्री भइसकेकाले अब विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबाट थप मन्त्री बन्ने छन् ।सरकारकामा सहभागि भएका एक मन्त्रीले सरकारमा तीन दल सहभागी भएकाले अहिलेको मन्त्रिपरिषद् पहिलेको भन्दा स्वाभाविकरुपमा केही ठूलो आकारको हुने बताए । कांग्रेस र माओवादीले ४–४ मन्त्री र एक–एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले तीनजना मन्त्री पाउने समझदारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री छान्न सकस

साउन २८ गते गठन भएको केसी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छान्न सत्तापक्षीय माओवादी र कांग्रेसलाई सकस रहेको छ । मन्त्रीका आकांक्षि धेरै रहेकोले पनि मन्त्री छान्न सकस हुने देखिएको हो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भईसकेका माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल, संसदीय दलका प्रमुख सचेतकतुलाराम घर्ति, इन्द्रजित थारु तथा अपहरण परेकी भनिएकी विमला खत्री वली लगायतको नाम चर्चामा रहेको छ। अन्य आकांक्षीहरु पनि उत्तिकै रहेको पार्टि स्रोतले जनाएको छ ।

यता नेपाली कांग्रेसबाट पनि मन्त्री हुने आकांक्षिहरु धेरै रहेको पार्टि स्रोतले जनाएको छ। कांग्रेसका सुरेन्द्र हमाल, बीरबहादुर राना, रमा अर्याल र वसिउद्दिन खान, बैजनाथ कलवारको चर्चा मुख्यम रुपमा भईरहेको र संभावना पनि रहेको पार्टीले जनाएको छ।

विश्वासको मतपछि विस्तार गर्ने रणनीति

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले भोली देखी शुरु हुने अधिवेशनमा यथासक्य छिटो विश्वासको मत लिने रणनीति बनाएका छन् । लुम्बिनीमा संसद किनबेचको संभावना रहेकोले विश्वासको मत लिन हतारिएको आकलन गर्न सकिन्छ । माओवादी र कांग्रेसले आलो पालो ८÷८ महिना आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको हुनाले पनि पहिलेनै विश्वसको मत लिने छन्। मन्त्रीमण्डल बिस्तार र मन्त्रालयको जिम्मेवारीपनि विश्वासको मत पाएपछि मात्रै गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएकोछ ।

सरकारलाई समर्थन गरेको चार दलीय गठवन्धन मध्येको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :