साउन २९,
काठमाण्डौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्नेबारे अध्ययन गर्न संसद्को अर्थसमितिले उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन २ महिनाको समय दिइएको छ। त्यसपछि मात्र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए। उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने वा नसक्ने भन्ने बारेसमेत अध्ययन गर्नेछ। उपसमिति सदस्यमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, कुमार राई र देवनारायण चौधरी छन्। नेप्सेले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स लिनका लागि आवेदन माग गरिसकेको छ। उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिनसक्ने सभापति दाहालले बताए।
नेप्सेले साउन १७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी चारवटा आधार पूरा गरेका वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन भनेको छ। यसको म्याद साउन ३२ गतेसम्म मात्र छ। २८ मध्ये १९ वटा वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी खडा गर्न राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएकोमा ७ वटाले अन्तिम स्वीकृति पाई कम्पनी रजिस्ट्रारमा सहायक कम्पनी दर्ता गरिसकेका छन्।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया