बुटवल । संघीय गणतान्त्रिक प्रणालीअनुसार स्थापित स्थानीय तह सञ्चालनको ४ वर्ष पूरा भएको छ । स्थापनाको ४ वर्ष पुग्दापनि रुपन्देहीका केही तहले भने आफ्नै प्रशासनिक भवनपनि बनाएका छैनन् । स्थानीय स्तरबाट जनतालाई सेवा दिने र विकास निर्माणका काम गर्ने स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेका छैनन् । रुपन्देहीका १६ मध्ये ३ स्थानीय तहले आफ्नो भवन नबनाई भाडाकै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
मासिक हजारौँ रुपैयाँ भाडामा तिर्दै आएका पालिकाले अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्न पुग्ने बराबरको रकम भाडामै खर्चेका छन् । जिल्लाका १ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ३ पालिकाले ४ वर्षवितिसक्दा पनि आफ्नो कार्यालय भवन बनाउन सकेका छैनन्। यी पालिकाको भवन निर्माणको लागि सक्रियता पनि सुस्त छ । जिल्लाको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका, रोहिणी गाउँपालिका र मर्चवारी गाउँपालिकाका प्रशासनिक कार्यालय भवन भाडाको भवन मै छन् । सामान्यतया रुपन्देहीका नगरपालिका र गाउँपालिकाले बनाएका भवनमा २ करोडदेखि ७ करोडको लगानी रहेको छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका
भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि अझै आफ्नो प्रशासनीक कार्यालय भवन बनाएको छैन । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले ३ स्थानमा भाडामै कार्यालय सञ्चालन गरेको छ। ४ वर्षसम्म पनि आफ्नो प्रशासनिक भवन नबनाएको नगरले एक स्थानमा रहेको अस्थायी कार्यालयसहित ३ वटा भवनबाट सेवा दिइरहेको छ। अस्थायी संरचनामा बसेको नगरको कार्यालयलाई नयाँ आफ्नै भवन बनाएर व्यवस्थित बनाउनुको साटोे अन्य २ वटा भवनमा कार्यालय बिस्तार गरेको छ ।
मुख्य भवनमा प्रशासकीय कामहरु हुने भएपनि शिक्षा,स्वास्थ्य र प्राविधिकहरुको लागि छुट्टै कार्यालय भाडामा ल्याएको नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले जानकारी दिए । उनले नयाँ कार्यालय बनाउन भन्दा पहिले वडा कार्यालयहरुलाई आफ्नो भवन बनाउने कार्य सम्पन्न गरेको बताउँदै दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य चौकी बनाउन थालेकोले भवन निर्माण गर्न नसकिएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा भवन निर्माण शुरु गर्नेगरी अगाडि बढ्ने बताउँदै भवन बनाउनकोलागि वडा नम्बर ३ भित्रै विभिन्न स्थानमा जग्गा हेरेको बताउँदै केही समयमा नै फाईनल गरेर निर्माण गरिने जनाए ।
नगरकार्यपालिकाले मासिक रुपमा ३ स्थानको भाडा १ लाख भन्दा बढी तिरिरहेको छ । नगरपालिकाका एक कर्मचारीले मुख्य प्रशासनिक कार्यालयको भाडा ८० हजारको सेरोफेरो शिक्षा महाशाखाको ३३ हजार र प्राविधिक शाखाको १६ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । लुम्बिनीले अहिले आउँदा मासिक रुपमा १ लाख २९ हजार भाडा तिर्दै आएको छ । यो वर्षपनि कार्यालय नबन्ने भएपछि १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ भाडामौ खर्चिने भएको छ । मुख्य प्रशासनिक भवनको मात्रै लुम्बिनीले अहिलेसम्म आइपुग्दा ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ भाडामा तिरिसकेको छ ।
मर्चवारी गाउँपालिका : अध्यक्षकै घरमा कार्यालय
जिल्लाको मर्चवारी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पालिका अध्यक्षकै घरमा छ। यहि कारण नै भन्नुपर्छ उनी पालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा त्यत्ति ध्यान दिएको पाइँदैन । पहिले अन्य स्थानमा भाडामै रहेको कार्याललयलाई पालिका अध्यक्ष केशव नन्द बानियाले आफ्नै घरमा लगेका हुन् ।उनी भन्छन्, ‘पहिला ३ वटा भवनमा कार्यालय थियो। केही काम परिहाले कर्मचारीहरु ३ वटा कार्यालय धाउनुपर्ने त्यहि भएर एउटै घरमा ल्याउने निर्णय भयो त्यहि अनुरुप नै मेरो घरमा ल्याएको हो।’
उनले आफू पहिले किराना(गल्ला)व्यापारी रहेको र आफ्नो भवन खाली र प्रशासनिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएकोले यहाँ ल्याएको बताउँछन् । मर्चवारीले पनि मासिक ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । भवन निर्माणको लागि अहिले रहेको वडा नम्बर ३ मा जग्गा अभाव भएकोले काम अगाडि नबढेको बताउँदै उनले अर्को वडामा कार्यालय सार्नको लागि मन्त्रालयमा निवेदन गरेपनि २ वर्ष सम्मपनि स्वीकृति नदिँदा बनाउन नपाएको बताउँछन् ।
उनले कुन वडामा लैजाने भन्दा निकै नै विवाद रहेको उल्लेख गर्दै उनले गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट पछिल्लो समय वडा नम्बर ४ मा राख्ने सहमति जुटेको बताउँदै अब मन्त्रालयको स्वीकृति आउँदासाथ निर्माणको काम अगाडि बढाउने बताए । उनले अब कार्यालय बन्ने स्थानमा साढे २ बिगाहको क्षेत्रफलमा उत्कृष्ट कार्यालय बनाउने बताए । उनले भने –‘मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन, स्वीकृति पनि तत्काल आउने जस्तो देखिएन् । ’मन्त्रालयले स्वीकृति दिएमा निर्माण कार्य शुरु गर्नको लागि तत्काल ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको बताउँदै उनले आवश्यकताअनुसार बजेट बिनियोजन समेत हुने बताए । मर्चवारीले ४ वर्षमा मात्रै ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा मात्रै बुझाएको छ ।
रोहिणी गाउँपालिका
रुपन्देहीकै रोहिणी गाउँपालिकको प्रशासनिक भवन वडा नम्बर ३ मा छ । यो गाउँपालिकाको कार्यालय पनि ४ वषदेखि भाडामा बसिरहेको हो । मासिक ७० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादबले बताए । उनले भवन बनाउनको लागि जग्गा नभएकोले बनाउन नसकेको बताउँछन् । विभिन्न काममा प्रयोग हुँदै आएको भवन आफूहरुले प्रशासनिक भवनको रुपमा प्रयोग गरेको बताउँदै उनले जिल्ला समन्वय समितिसँग जग्गा माग्दा–माग्दै समय गएको बताउँछन् ।
उनले अहिले आएर समितिले जग्गा दिएको बताउँदै आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने इच्छा भएपनि शुरु मात्रै हुने अवस्था आएको बताए । जिल्ला समन्वय समितिले अहिले ८ कठ्ठा बढी जग्गा कार्यालय निर्माणको लागि दिएको उनले जानकारी दिए। उनले भने – ‘आफूले काम गर्ने कार्यालय र सेवा दिने भवन पालिकाको आफ्नै बनाउँ भन्ने थियो, जग्गा अभाव भएर समस्या भएको थियो । तर, अहिले जग्गा आएको छ। वर्षायाम सकिँदासाथ नक्सांकन गरेर भवन निर्माण गर्छौँ।’
७ वडा कार्यालय रहेको रोहिणीका सबैजसो वडा कार्यालयका आफ्नै भवन रहेको बताउँदै उनले एउटा मात्रै भाडामा बसेको भएपनि भवन निर्माण सम्पन्न भएकाले सबै वडाहरु आफ्नै भवनमा रहेको बताए । रोहिणीले ४ वर्षमा ३३ लाख ६० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा मात्रै बुझाएको छ । रुपन्देहीको एक उपमहानगर, ५ नगरपालिका र १० गाउँपालिका मध्ये ८ पालिकाले आफ्ना भवन बनाएका छन् भने २ गाउँपालिकाले अस्थायी संरचनामार्फत सेवा दिइरहेका छन्।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थापित स्थानीय तहले ४ वर्षमा पनि आफ्नै स्थान र भवन छनौट तथा निर्माण नगर्दा तीनले दिने सेवा र गर्ने विकास निर्माणको सवालमा पनि ढिलासुस्ती हुँदैन भन्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ निजी प्रयोजनका लागि निर्माणाधिन भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा भौतिक तवरले पनि कर्मचारी र सेवाग्राही दुबैले कठिनाई पर्छ । त्यसैगरी लामो समयदेखि निरन्तर भाडाका भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा आर्थिक खर्च र भार बढ्दै गएको छ ।
प्रतिक्रिया