जबजको आर्थिक चिन्तन

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को आधारभूत आर्थिक पक्षहरुको प्रतिबिम्व तत्कालीन नेकपा एमालेको २०४८ सालको आम निर्वाचनको घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

२०४८ सालको घोषणापत्रमार्पmत पार्टीले देशको प्रगतिको मुख्य वाधक सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण, दमन र उत्पीडनलाई लिएको पाइन्छ । बहुदलीय राज्य व्यवस्था, बहुलवादी समाज, कानूनी राज्य, मौलिक तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, सामन्ती भूस्वामीत्वको अन्त्य, जसको जोत, उसको पोत, एकाधिकार पूँजीको समाप्ती, राष्ट्यि पूँजीको विकास र विस्तार तथा सोको आधार निर्माण, जनवादी र सर्वसुलभ शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक बनाउने र समाजवादमा प्रवेशका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा घोषणापत्रहरुमा उल्लेखित थिए ।

अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तर सम्बन्धका आधारमा विकेन्दि«कृत योजना प्रणालीको विकास, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा ससाना उत्पादकहरुको पहुँच बढाउने, भूमिहिन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रकृया अघि बढाउने, भूमिहिन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीप र प्रविधि उपलव्ध गराउने तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका थिए । यसबाट तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक एवम् र्आिथक रुपान्तरणका एजेण्डा तत्कालीन विद्यमान संरचना भित्र अधिकतम प्रगतिशील सुधार रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा सामाजिक क्रान्ति प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य राख्दै निर्माण र विकासलाई महत्व दिएको तथा यसका लागि सामन्तवादको अन्त्य र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण र निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । सामन्ती र साम्राज्यवादी दमन, अत्याचार र शोषणलाई समाप्त पार्दै जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई देशको हितमा प्रयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशाबाट समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधार, सहकारी खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास, प्रगतिशील भूमिकर, कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्यि पूँजी परिचालन, साना मझौला उद्योगहरुको स्थापना र विकास, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल परिचालन, औद्योगिक श्रमको न्यूनतम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा, घरवारविहिन परिवारलाई आवास तथा रोजगारीको प्रत्याभूति जस्ता विषयपनि नेपाली क्रान्तिका कार्यक्रमभित्र समेटिएका थिए ।

यसरी हेर्दा जबजका आर्थिक कार्यक्रमहरु मूलत जनवादी क्रान्तिका खाकाभित्र राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामूदायिक क्षेत्रको सहकार्य एवम् राष्ट्रिय हित अनुकूल विदेशी लगानी र प्रविधिको प्रयोग अटाएको देखिन्छ । सायद मदन भण्डारीले त्यसबेलाको जबजको न्यूनतम कार्यक्रम भित्र ‘आर्थिक प्रणाली मूलत मिश्रित अर्थप्रणालीकै ढाँचाभित्र रहने होे भनेको कुरा पनि यही थियो ।

जबजले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्दा मुलत पाँचवटा कुरामा ध्यान दिएको पाइन्छ । ती हुन् (क) उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम, (ख) राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास, (ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएतका आधारभूत सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति, (घ) आय र सम्पतिको पुनः वितरणमार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सहज र सरल सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सवै नागरिकमा र्आिथक, सामाजिक, साँस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसँगै सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति । २०४७ सालको संविधानले यी कुरा समेटन नसकेका कारणले पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको आलोचनात्मक रुपमा समर्थन मात्र गर्नु परेको थियो ।

जबजले आफ्ना कतिपय अभिव्यक्तिमार्फत सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्यको कुरा गरिरहँदा दलाल पूँजीपति वर्गको शोषणलाई समेत समाप्त पार्ने र सो गरिरहँदा पार्टी कुनै समाजवादी क्रान्ति नगरेको पनि प्रष्ट पारेको थियो । उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वलाई नभई सामन्तवाद तथा अन्तराष्ट्यि पूँजीवादलाई मात्र समाप्त पार्ने भएकाले तत्कालीन क्रान्तिलाई राष्ट्यि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नाम दिनुपरेको थियो भने समाजवादका निम्ति आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्न खोज्नु हतारो हुने धारणा मदनले राख्नु भएको थियो । स्वाधीन, स्वावलम्वी राष्ट्यि अर्थतन्त्र निर्माण नगरी बलपूर्वक समाजवादको स्थापना गरेपनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त नगर्ने मदनका भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

नयाँ जनवादलाई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सबै हिसाबले सुदृढ बनाई सकेपछि मात्र समाजवादमा जानुपर्ने उहाँको धारणालाई आज पनि हामीले अनुशरण गर्नु परिरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामुहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई बढाउँदै सामुहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले बढी भौतिक लाभ लिन सक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नहुने कुरामा जवजको जोड थियो । यो भनिरहँदा जनवादी अर्थव्यवस्थाको मूलभूत चरित्र फेरिएपनि मिश्रित अर्थप्रणाली रहेको कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।

तर, यस प्रणाली भित्रपनि समानता एवम् सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीविहरु, निम्न आय वर्ग,पिछडिएका वर्ग, अल्प संख्यक जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको भूमिका स्थापित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँले महत्व दिनु भएको देखिन्छ । यसै कार्यदिशाका आधारमा देशको बृहत्तर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्ध विकास गर्ने कुराहरु तत्कालीन परिस्थिति अनुसार नै अगाडि बढाइएका हुन्।

अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका बारेमा जबजका विचारहरु स्पष्ट र व्यवहारिक देखिन्छन् । जसमा उल्लेख गरिए अनुसार ‘वर्तमान विश्वमा अविकशित पछौटे देशहरुमात्र नभएर विकासशील र विकसित देशहरु समेत अन्तराष्ट्रिय लगानी, वित्त, व्यापार, ऋण तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग, र सम्पर्क बिना काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले हामीले वैदेशिक पूँजी, प्रविधि र व्यायसायिक सम्वन्धका बारेमा नीतिगत रुपमा ढोका बन्द गर्नु हुँदैन । तर विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई देशको हित अनुकुल परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रिकृत गरेको पाइन्छ ।

विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ट पहिचान रहेका बताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको वाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निमार्णको शर्तको रुपमा जबजले व्याख्या गरेको पाइन्छ । जबजका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोषेढुंगााकै रुपमा रहेका छन ।

अहिले हामी एकातिर प्रतिष्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको बाहुल्यता भएको अर्थतन्त्र, बाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि बाह्य पूँजी लगानी माथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका विचमा छौं भने उच्च आर्थिक वृद्धि,सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको वाटोवाट छिटो भन्दा छिटो समाजवाद तर्पm संक्रमण गर्नुपर्ने आकंक्षामा पनि छौं ।

सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्र सत्ताच्यूत गरिए पनि कतिपय सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु उन्मूलनको चरणमा नै छन । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिष्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार सहकारिता र निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको बलियो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा बहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्रिय उद्योगको विकास र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन सम्बन्धबाट समाजवादतर्पm अगाडी बढनु आजको आवश्यकता हो।