विपद् न्यूनीकरणका लागि योजनाबद्ध विकास आवश्यक

साउन ८ ,

काठमाडौँ । यति बेला मध्य, पूर्व र पश्चिमका केही भेगमा भारी वर्षाको क्रम चलिरहेको छ । असार अन्तिम साताको वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले कैयौँको ज्यान लियो । घरबाट विस्थापित भएकाहरू अझै शिविरको बासमा छन् । के बाढीपहिरोको विपद् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? जानकारहरूका अुसार योजनाबद्ध विकासले विपद् न्यूनीकरण सम्भव छ । जोखिमको कारण पहिल्याएर समाधानको दीर्घकालीन बाटोमा अगाडि बढ्न सरकार र सरोकारवालाले नसक्नु ठूलो समस्या भएको भूगर्भविद्हरूको भनाइ छ । इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् कृष्ण देवकोटा तराईमा बारम्बार विपद् आउनुको प्रमुख कारण विश्लेषण गर्नुहुन्छ । 

भूगर्भविद् देवकोटाका अनुसार पहिलो कारण जलवायु परिवर्तनले ल्याएको मुसलधारे वर्षाको क्रम बढ्नुु हो । “एकै पटक अति वर्षा हुने नयाँ प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसले तराईजस्तो सम्म भूभागमा पानी छिटो जमेर र बाढी आएर डुबानमा पार्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अति वर्षाको अनुमान गर्न मिल्ने कुनै पनि अध्ययन नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन । अप्रत्याशित बाढी आउँदा थाहा नपाएरै क्षति भइरहेको छ । दोस्रो कारणमा जथाभावी सडक, भवन र भौतिक निर्माण हुनु हो । “आकाश हेर्दैनाँै, जमिनमात्र हे¥यौँ । भलपानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै अध्ययन नगरी विकासका नाममा विनाश गरिरह्यौँ”, उहाँ सतही अभ्यासप्रति लक्षित गर्नुहुन्छ । 

अर्को कारणमा अत्यधिक खानी उत्खनन र भूक्षय बढ्दा नदी भासिनु र बाटो मोडिनुले तराईमा बाढी र डुबान बढाएको हो । तराई र चुरे आसपास योजनबिना नै बाटो निर्माण हुँदा नदीको बाटो छेकिने र सानो कल्भर्ट राख्दा खोल्साखोल्सी र वर्षाको भार थेग्न नसकी बस्तीमा पानी पस्ने र डुबान हुने उहाँले बताउनुभयो । तराईलाई हराभरा र सुरक्षित राख्ने चुरेको वन अत्यधिक दोहन हुनु अर्को महŒवपूर्ण कारण रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । चुरेको जङ्गल हुँदै हेटौँडाबाट अमलेखगन्ज पुग्दासम्म बाटोको दायाँबायाँ अति धेरै अवैज्ञानिक उत्खनन भइरहेको छ । “बाटो वा भौतिक संरचना बन्दा नदीले बाटो बदल्छ अनि एक कुनाबाट अर्को कुना हान्दै क्षति गर्दै तराईमा निस्कँदा झन् ठूलो आकारमा उर्लेर विनाश गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

तराई पुगेको नदीले बोकेर लगेको लेदो माटो र गेग्य्रान थुप्रँदा नदीको सतह बढ्न गई बाढी फैलिएर बस्ती पसेको उहाँ बताउनुहुन्छ । चुरे अध्ययनमा संलग्न देवकोटाका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले भनेजस्तो वन क्षेत्रको वृद्धि चुरेमा लागू हुँदैन । “साना बुट्यान बढेका छन् । पहाडमा सामुदायिक वनका कारण वन क्षेत्रमा सुधार भएको पक्कै हो तर तराईको ठूला वनका ठूला रूख काटिने र मासिने क्रम उस्तै छ”, उहाँ थप्नुहुन्छ । देवकोटाका अनुसार घना रूख हुँदा परेको पानी रूखका पात, हाँगामा ठोक्किँदै जमिनमा पुग्दा विस्तारै सोसिएर जमिनमुनिको जलसतहमा जम्मा हुन्छ । त्यसो हुँदा वर्षाको असर न्यून हुन्छ । तर चुरेको रूख मासिँदै गएकाले परेको पानी सीधै जमिनमा पर्छ र बगेर बाढी बनेपछि विनाश गर्छ ।

समिति अध्ययनमै सीमित

तराई जोगाउने चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा ग¥यो । यसअनुसार राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति बनाएरै सरकारले संरक्षण गर्ने अवधारणा ल्यायो । समितिले तराईका ३६ जिल्लालाई पाँच क्लस्टरमा विभाजन गरेर काम थाल्यो । तर अहिलेसम्म समितिले केही अध्ययन गरेको छ, ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । 
समितिको अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास शाखाका उपसचिव राजन रेग्मी तत्काल देखिने काम गर्न ऐन, नियम र कानुनको अभाव समितिलाई परेको स्वीकार्नुहुन्छ । “चुरेको फेदमा क्रसरले खनिरहेको देख्छौँ तर आएका मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सिफारिस गर्नेबाहेक अरू काम गर्नै सक्दैनाँै”, उहाँको भनाइ छ । अहिले पनि चुरेको फेदका नदी छेउछाउ झन्डै पाँच सय क्रसर उद्योगले चुरे दोहन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । तीमध्ये केहीले मात्र कानुनी अनुमति पाएका छन् । अधिकांश अवैधानिक छन् । वन विनाश पनि चुरेमा समितिले रोक्न सकेको छैन ।

 चुरे विनाश हुँदा पर्ने असर र सरकारले हालसम्म समितिमा गरेको लगानीको प्रभावसम्बन्धी दुई अनुसन्धानको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक हुने प्रक्रियामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । समितिका अनुसार सरकारले चुरे संरक्षणकै लागि भनेर २०७१ देखि २०७५ सम्म कुल छ अर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ । चुरेको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा परेको प्रारम्भिक अनुमान छ । वन विनाशले पानीको मुहान सुकाएको, बाढी र डुबानको बढी समस्या देखिएको रेग्मीले बताउनुभयो । गत साल देशका २२ जिल्लाका तीन हजार पहिरोको अध्ययन समितिले सकेको छ । चुरे क्षेत्रमा जमिनमुनिको जलभण्डारणको अवस्थितिका बारेमा प्रदेश १, २ र ५ का तीनवटा नदी प्रणालीसँग जोडेर अध्ययन भइरहेको छ । 

चुरेको अवस्थिति

चुरेको मोरङ क्लस्टरमा भोजपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी र सिरहा पर्छन् । त्यस्तै धनुषा क्लस्टरअन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, सिन्धुली, काभ्रे र ललितपुर पर्छन् । चितवन क्लस्टरमा मकवानपुर, चितवन, बारा र पर्सा छन् । रुपन्देही क्लस्टरअन्तर्गत नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्यूठान, दाङ र सल्यान छन् । कैलाली क्लस्टरमा भने सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुरा छन् । विभिन्न निकायसँग मिलेर संरक्षणको काम गरिरहेको समितिले अब भने आफैँ काम गर्न पाउने प्रस्ताव सरकारले पास गरेपछि केही सहज भएको छ । 

नेपालमा चुरे शिवालिक क्षेत्र महाभारत पर्वत श्रेणीदेखि दक्षिणतर्फ अविछिन्न पूर्वपश्चिम फैलिएको छ । यसको चौडाइ करिब पाँच किलोमिटरदेखि ५० किलोमिटरसम्म छ । चुरे क्षेत्र पृथ्वीको दुईवटा भौगर्भिक दरार ‘मेन बाउन्ड्री ट्रस्ट’ र ‘मेन फ्रन्टल ट्रस्ट’को बीचमा पर्छ । पहिलो भागले उत्तरतर्फ र दोस्रोले दक्षिणतर्फ ‘इन्डोजेनेरिक प्लेन’ 

अर्थात् इन्दुस गङ्गा क्षेत्रका रूपमा विभक्त गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा कान्छो पहाड भएकाले चुरेमा कमजोर प्रकृतिका चट्टान छन् । शिवालिकलाई माथिल्लो, मध्य र तल्लो शिवालिकमा वर्गीकरण गरिएको छ । चुरेको खोँचमा नदीले बनाएको क्षेत्र भावर क्षेत्र हो । यहाँ माथिल्लो भेगबाट खिइएर बगेको गेग्य्रान थुप्रिएको हुन्छ । नौदेखि १२ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो क्षेत्र जलभण्डारको स्रोत मानिन्छ । चुरेको बीचमा बनेको उपत्यका दुन वा भित्री मधेस हो । 

गृह मन्त्रालयकै मुख ताक्नु गलत
विपद् न्यूनीकरण गर्न सबै मन्त्रालय र निकायको बराबर जिम्मेवारी हुने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले बताउनुभयो । तराईमा बारम्बार भइरहेको बाढी र डुबानको प्रहार रोक्न र न्यूनीकरण गर्न सबैले गृह मन्त्रालयकै मुख ताक्ने गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “ऊर्जा मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय सबैको आफ्नै जिम्मेवारी छ । ऐनअनुसार सबैको कामको बाँडफाँट भएको छ । सबै कामको निर्देशन गृहबाट मात्र हुँदैन, आफैँ गर्नुपर्छ”, खनालले टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार तराई डुबान हुनुमा बाढी नियन्त्रण आयोजनाको काममा त्रुटि छ । अवैज्ञानिक खानी उत्खनन विधि, बारम्बार डुबान भइरहने क्षेत्रबाट मानव बस्ती अन्यत्र नसारिनु, सीमा क्षेत्रमा अवैधानिक भौतिक निर्माण हुनु, चुरे क्षेत्रको जल शोषण क्षमता बिथोल्ने विविध गतिविधिलाई बढावा दिनुलगायत कारण छन् । 

विपद्को समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजनाको टड्कारो खाँचो उहाँ औँल्याउनुहुन्छ । तटबन्ध गलत भएकै कारण तराईको कमला नदी बस्ती पसेकाले त्यो तत्काल सच्याइनुपर्छ । “भूउपयोग नीतिको ऐन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन, बस्ती विकास, घर निर्माण र बस्तीका मानिसको क्षमता विकासमा विपद्लाई ध्यान दिएर गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । भूगर्भविद् देवकोटा भने स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सहकार्य गरी काम गरे विपद् न्यूनीकरणसँगै चुरे संरक्षण हुने सुझाव दिनुहुन्छ ।- चाँदनी हमाल /गोरखापत्र अनलाइन