असार ‘विकासे’ महिना

कृषि प्रधान देश नेपालमा असार लागेपछि धमाधम खेतमा रोपाइँ सुरु हुनुपर्ने तर, ठिक उल्टो असार लागेपछि धमाधम विकास निर्माणका काम हुन्छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लागेपछि बजेट सक्नेगरी देशका विभिन्न स्थानमा धमामध निर्माणका कार्य हुन्छन् । विकासका नाममा गरिने ति काम भने केवल खर्च सिध्याउने माध्यम मात्र हुन् । विगतमा जस्तै यस वर्षपनि असारमा विकास निर्माणले पहिले जस्तै सक्रियता र निरन्तरता पाएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको असार महिनाको सुरुवातदेखि मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी खर्च गर्दै आएका छन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तै यो वर्ष पनि कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर, प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालू बजेटमा विनियोजित अर्बौं रुपैयाँ दोहन भइरहेको छ । समाचार अनुसार एकै दिनमा ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ चालू खर्चअन्तर्गत भुक्तानी समेत दिइएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ३ सय ३० दिन (असार १ ) सम्म चालू खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८४ करोड रुपैयाँका दरले भएको थियो। तर, असार १५ पछिको सात दिनमा भने यो खर्च दैनिक औसतमा सवा ३ अर्ब रुपैयाँका दरले भइरहेको छ ।सरकारको लेखा राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो आवको असार १ सम्म ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ चालू बजेट खर्च भएको छ । असार १ देखि १५ सम्म खर्च बढेर ६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । १५ दिनमा मात्रै ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो औसतमा दैनिक २ अर्ब ६० करोड हो । वर्षको अन्तिम दिनतिर झनै खर्च बढेर गएको देखिन्छ । असार १६ गतेदेखि हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो त असारे विकास र खर्चको एउटा झलक मात्र हो । अर्थात् बजेटको अंश मात्र हो ।

हरेक वर्ष विकासका लागि नीति तथा योजना बन्दछन् । सोही अनुसार बजेट बिनियोजन गरिन्छ । तर, वर्षभरी विभिन्न बाधा र कारण देखाएर विकास तथा पूँजीगत खर्च गरिदैंन । अन्तिम असारमा आएर सो पूँजी खर्च गर्ने र सक्ने मात्र काम हुन्छ । यसबाट राज्यलाई अरबौं घाटा हुन्छ भने । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश र यात्रारत अवस्थामा पनि पुरानै शैलीमा बजेट खर्च नगर्नु र गर्नुले समृद्ध नेपालको नारा केवल नारामै रहने निश्चितता छ ।

मुलुकमा परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीन तहका सरकारमा पनि यो साझा विशेष्ता बनेको छ । केन्द्रीय शासन र खर्च नगर्ने र गर्ने प्रवत्ति सबै तहमा उस्तै रहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि साना तथा ठूला योजना समयमै सम्पन्न नगरी असारमा सम्पन्न गर्दैछन् । विनियोजित बजेट फ्रिज हुने डरले गरिने यस्ता निर्माण कार्य प्रभावकारी,गुणस्तरीय र दिगो हुँदैनन् । केवल मुलुकको प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सकिने मात्र हुन्छ । तसर्थ यस्तो प्रवृत्ति र गतिविधिलाई आगामी वर्षदेखि निराकरण गर्दै निर्मुल पार्नुपर्दछ । होइन भने जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी.ले भने जस्तै नेपालमा संघीयता फाप्दैन ।