असार २४,
काठमाण्डौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग अबदेखि वाणिज्य बैंकमात्रै होइन, सहकारीसहित अन्य वित्तीय संस्थाहरुको समेत छानबिन गर्ने अधिकार रहने भएको छ ।
सरकारले सहकारीलगायतका बित्तीय संस्थाहरुलाई समेत अख्तियारको छानबिन अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने गरी विधेयक स्वीकृत गरेसँगै आयोगको क्षेत्राधीकार विस्तार भएको हो । मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले अख्तियार सम्बन्धी बिधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती दिएको छ। हाल वाणिज्य बैंकहरु बाहेक अन्य वित्तीय संस्थाको कारोबार छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारको दायराभित्र पर्दैन । तर विधेयकमार्फत् अबदेखि अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई समेत आयोगको अधिकारभित्र ल्याइने भएको छ ।
नयाँ विधेयकबाट सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट हुने गैरकानुनी कारोबार र आर्थिक अपराधहरु नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यदि यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा सहकारी संस्था तथा अन्य वित्तीय संस्थाको कारोबार शंकास्पद भएमा वा यस्तो उजुरी परेमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनेछ । सहकारी सन्चालकहरुले भने सहकारीको आफ्नै वित्तीय नियमावली रहेकाले अख्तियारलाई प्रवेश नगराउन लबिङ गरिरहेका छन् ।
तर, सहकारीमा जनताको पैसा तथा सम्पत्ति कारोबार हुने भएकाले यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा ल्याउन आवश्यक रहेको सुझावपछि सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया