अध्यादेश होईन संसदबाटै बजेट ल्याउँछौँ र पारित गर्छौँ : मन्त्री चौधरी

बुटवल । हिजो(मंगलबार) मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । विपक्षी दलको बिरोध स्वरुप बैठकमा खाली कुर्सी बनाएर बैठकमा सहभागिता जनाएनन् । संविधानतः प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्दछ । सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटको अन्तीम तयारीमा जुटेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भएको उपनिर्वाचनमा एमाले निकटका उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दा प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत नदेखिएको भन्दै बिपक्षीहरुले सरकार अल्पमतमा परेको दाबी गरिरहेका छन् ।यता सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चौधरीले उपनिर्वाचनको मतदान गोप्य रहेकोले जे भएपनि प्रदेशसभामा आफुहरु बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेशसभामै बजेट प्रस्तुत हुने र पारित हुने दाबी गरे ।उनले प्रतिपक्षिले अध्यादेशको माध्यमबाट बजेट आउँछ भन्ने आशंका गरेपनि आफुहरु पूर्ण बहुमत र बैधानिक सरकार भएकोले संस्दबाटै बजेट आउने दाबी गरे ।
उनले भने –‘हामीले कुनैपनि हालतमा यो बाटो रोज्दैनौँ । हामीसंग पूर्ण बहुमत छ । हामी बैधानीक सरकार हौँ। संसदीय परम्परालाई काम गर्दै बित्तिय अनुसासनलाई पालना गर्दै सरकार चलाउँछौँ । बजेट हामीले बिल्कुलै सदनबाट ल्याउँछौँ । पारित हुन्छ, शंका नगरौँ । ’

यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री चौधरीले सबै मन्त्रालय संग बसेर स्रोतको अवस्था र अहिलेको प्राथमिकताको बारेमा छलफल भईसकेको बताउँदै आउँदै गरेको बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोभिड रोकथाम र नियन्त्रण नै रहेको बताए ।उनले भने – ‘हाम्रो बजेटको यो पटकको बजेटको मुख्य प्राथमिकता भनेको कोभिड व्यवस्थापन हो । ४ वटा कोभिड अस्पताललाई व्यवस्थीत र बिस्तार गर्ने र उपकरण थप्ने कुरालाई नै जोड दिएका छौँ । ’

कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रको चलाएमानको गति हटाउँदै रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरु समेट्नको लागि प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिईएको बताए ।उनले भने –‘कोरोनाको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरु, बिदेशबाट आएकाहरुलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर धेरैभन्दा धेरै श्रमशक्ति खपत हुनेगरी काम गर्ने योजना बनाएका छौँ । जस्तै भौतिक निर्मार्णमा स्थानीय श्रमशक्तिको उपभोग तथा कृषिमा स्वरोजगार बनाउने जस्ता योजनाहरु रहेका छन् । ’

उनले क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनले बहुवर्षे योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने बताए ।साथै पुल निर्माणको कार्यलाई पनि पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईने बताउँदै उनले पुलको ठेक्का लागेको र पुरा नभएको हकमा त्यस्ता प्रकृतिका काममा रकम अभाव हुन नदिने दाबी गरे ।

नयाँ योजना न्युन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको बजेटमा नयाँ योजनाहरु न्युन संख्यामा मात्रै हुने भएको छ । आम्दानीको स्रोत घटेको र खर्च बढेको अवस्थामा नयाँ योजनाहरुलाई समावेस गर्न नसकिएको मन्त्री चौधरीले बताए ।आम्दानी घटेको क्रमागत कामलाई पुरा गर्दै महत्वकांक्षी र नयाँ योजना समावेस नगरिएको उनले बताए । उनले कोभिडको कारणले राजस्व, अन्ँतःशुल्क, घट्नु स्वभाभिक भएको बताउँदै धेरै कुराहरुमा कर छुट गर्नुपर्ने, शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले कोभिड उपचारको लागि रकम र आवश्यक सामाग्री ल्याउनुपर्ने देखिएकोले अहिले विकासका योजनाहरु धेरै नभएको बताए ।

यसो भन्छन् विपक्षि दल
लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेका बिपक्षि संसदीय दलले नीति कार्यक्रम तथा बजेट जनताको लागि भएको भन्दै प्रस्तुत गर्न दिएको बताउँछन् । मंगलबारको नीति कार्यक्रम पनि आफुहरुले अध्ययन गरिरहेको र बजेट पनि अध्ययन गर्ने बताउँछन् । आफुहरुले चाहेजस्तो नभए पारित हुन नदिने उनीहरुको भनाईछ । सरकारले यदि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिएको भए बजेट पनि अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने डरले मौन समर्थन गरेको नेपाली कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताईन् ।