लुम्बिनी प्रदेशको २०७८/७९ को बजेटमा समेटिनुपर्ने पक्षहरु

प्रदेश परिचय
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको पुर्नसंरचना गरी सातवटा प्रदेश भएको संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संविधान बमोजिम बर्दघाट पश्चिमको नवलपरासी, रुपन्देही, पाल्पा, कपिलवस्तु, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, पूर्वी रुकुम, दाङ्ग, बाँके र बर्दिया गरी १२ जिल्लाहरु समावेश भएको लुिम्बनी प्रदेश बनेको छ । यस प्रदेशमा तराईमा ६ र पहाडमा ६ गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । यस प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी कुल १०९ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा ९८३ वटा वडाहरु रहेका छन् । स्थानीय तहको संख्याको हिसाबले यो प्रदेश चौथौ स्थानमा रहेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको क्षेत्रफल १७,८१० वर्ग कि.मी रहेको छ । भौगोलिक बिभाजन अनुसार यो प्रदेश छैठौ स्थानमा रहेको छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसको करीब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षेत्रमा पर्दछ । यसको पूर्वमा गण्डकी प्रदेश, उत्तरमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश, पश्चिममा सुदुरपश्चिम प्रदेशसँग र दक्षिणमा भारतसँग सीमाना जोडिएको छ । भैरहवा र नेपालगञ्ज गरी दुईवटा प्रमुख भन्सार नाका यस प्रदेशमा रहेका छन् ।

जनसाँख्यिक स्थिति ः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार यो प्रदेशको कुल जनसंख्या ४४ लाख ५८ हजार २५३ रहेको छ । यसमा ४७.५७ प्रतिशत पुरुष र ५२.४३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । यो देशको कुल जनसंख्याको करिव १७.५ प्रतिशत हो भने जुन चौथो धेरै जनसंख्या भएको प्रदेश हो । प्रदेशको जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा धेरै अर्थात १९.६ प्रतिशत रुपन्देहीमा र १२.८ प्रतिशत कपिलवस्तुमा बसोबास गर्दछन् । प्रदेशको कुल जनसंख्याको १२.३ प्रतिशत मानिस दाङ्ग र १०.९ प्रतिशत बाँकेमा बसोबास गर्दछन् । सबैभन्दा कम १.२ प्रतिशत जनसंख्या रुकुम (पूर्वी भाग) मा बसोवास गदर्छन । २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशमा कुल ८,८५,२०३ घरपरिवार रहेका छन् । घरपरिवारको औसत आकार ५.०८ जना रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी हो । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७७÷७८ का अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत भन्दा माथी रहने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा देखिएका मुख्य समस्याहरु निम्नलिखित छन् जसलाई उचित तवर बाट सम्बोधन हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रमहरुको समावेश गर्नु पर्दछ ।
१ कृषि प्राविधिकहरु फिल्ड भिजिटमा नजाने, प्रत्यक्ष रुपमा राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुने ।
२ परम्परागत अन्नबालीको संरक्षणको अभावमा खाद्य संकट आउन सक्ने ।
३ कृषिमा आधारित उद्योग राज्यको प्राथमिकतामा नपर्नु ।
४ कृषिमा वितरण हुने अनुदानमा राजनैतिक र बिचौलीयाको प्रभाव ।
५ राज्यको नजरमा उद्योगी, व्यवसायी करका स्रोतका रुपमा र राजनैतिक रुपमा चन्दादाताका रुपमा चित्रण हुनु ।
६ सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारको मातहतमा नहुनु, पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकता दिनको लागि आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम नहुनु ।
७ सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रका बीचमा समन्वयन नहुँदा योजनाहरु प्रभावित हुनु ।
८. प्रदेश सरकारले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न नसक्नु र प्रदेशको लागी आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न नसक्नु ।
९ प्रत्येक वर्ष विकास खर्च कम हुदा विज्ञहरुको कमिटी गठन गरेर सुझाव सल्लह लिन नसक्नु ।
१० प्रदेशका प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु, इत्यादी ।

समस्या समाधानका लागि निम्नलिखित समाधानका उपायहरु अपनाउने गरी प्रादेशिक बजेटको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्दछ :
१ कोभिडबाट थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने आधार कृषि भएकोले गाँउ–गाँउमा कृषि प्राविधिक खटाउने किसिमको बजेट बनाउनु पर्ने ।
२ कोभिडका कारणले मृत्यु भएका सन्तानको लागि शिक्षा क्षेत्रमा छात्रवृत्ति तथा पालन पोषणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिन सक्नु पर्ने र निषेधाज्ञाको कारणले सञ्चालनमा नआएको अवधिको कर छुट उद्योगीहरुले पाउनु पर्ने ।
३ कोभिडको प्रभाव कम गर्नका लागि कोभिड फण्डको स्थापना हुनु पर्ने तथा सम्पूर्ण ध्यान जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा गनु पर्ने ।
४ प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटन उद्योगसँग सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गनुपर्ने ।
५ विकास खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर विज्ञहरुबाट राय लिनु पर्ने, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने तथा प्रदेशका सबै जिल्लाबाट साधनको लाइसेन्सको फाराम भर्न तथा जाचँ दिन पाउने व्यवस्था गनुपर्ने ।
६ प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सरोकारका हरेक कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका तर्फबाट सहयोग लिन सक्ने ।
७ प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, सवारी साधनको दर्ता प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याउनु पर्ने ।
८. हरेक आर्थिक गतिविधिमा सरकारी, सहकारी तथा नीजि क्षेत्र सहभागी गराउने खालको बजेट बनाउनु पर्ने ।
९ शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी रहने कुराको प्रत्याभुती हुने गरी बजेट बनाउनु पर्ने ।
१० समृद्ध प्रदेश बनाउने आधारहरुका बारेमा खोज अनुसन्धान गराउदा प्रादेशिक क्षेत्रमा स्थापना भएका सस्थालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।
११ कोभिडले प्रभावित भएको पर्यटन उद्योगलाई सञ्चालन गर्नको लागि आन्तरीक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने ।

निष्कर्ष
आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रादेशिक बजेट निमार्ण गर्ने प्रक्रियामा माथि उल्लेखित समस्या र समस्या समाधानका उपायहरु अपनाएर गर्न सकिएको अवस्थामा हाम्रो प्रदेशको नारा समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेश बासी सार्थक रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।