सीएमसीकै धरौटी र उपकरणबाट बक्यौता तिराउन सुझाव

असार २२,

काठमाडौँ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ताको बक्यौता निर्माण कम्पनी सीएमसीकै धरौटी तथा उपकरणबाट उपलब्ध गराइने भएको छ । मेलम्चीको काम अवरोध भएपछि समस्या समाधानका लागि गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनले सीएमसीबाट जफत गरेको झन्डै चार अर्बमध्येबाट त्यस्तो बक्यौता दिन सुझाव गरेको छ । 
जिल्ला समन्वय समिति, काभे्रपलाञ्चोकका सभापति कृष्णगोपाल तामाङको संयोजत्वको समितिले सामाजिक वातावरणलाई खलल नपु¥याउने गरी निर्माण कम्पनीबाटै जफत गरिएको रकम र कम्पनीका उपकरणको मूल्य तोकी स्थानीय मजदुर र भेन्डरहरूलाई बाँकी रकम उपलब्ध गराउन सुझाव गरेको हो । 

समितले शुक्रबार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मजदुर, सहायक निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई निर्माण कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी रहेको समितिको दाबी छ । मेलम्चीको काममा स्थानीय मजदुर तथा आपूर्तिकर्ताले अवरोध गरेपछि असार ११ गते समस्या समाधान समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, जिल्ला समन्वय समिति, मेलम्ची नगरपालिका, स्थानीय मजदुर तथा सहायक कम्पनीहरू सदस्य छन् । 

प्रतिवेदन बुझेपछि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले विधि र कानुनद्वारा समाधानको पहल गरिने जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले भन्नुभयो, ‘समितिको प्रतिवेदनमा दुईवटा विकल्प दिइएको छ, एउटा जफत भएको रकमबाट दिने अर्को कम्पनीका उपकरणहरूको मूल्य तोकेर दिने, हामी यो प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउछौँ र पहल गर्छौं ।’ कँडेलका अनुसार समितिले यसअघि पनि मजदुरको बाँकी रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, सरकारले भने गलत नजिर बस्ने भन्दै निर्माण कम्पनीले दिनुपर्ने पैसा सरकारले दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । प्रतिवेदन उपर मेलम्ची बोर्डले निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइने समितिले जनाएको छ । 

कँडेलले भन्नुभयोे, ‘नियमअनुसार सरकारले पैसा दिन मिल्दैन, हामीले पहिल्यै समाधानको सुझाव दिएका थियौँ तर निर्णय भएन, सीएमसीमा पनि हामीले डकुमेन्ट जम्मा गरी तैँले तिर्नुपर्ने पैसा रहेछ भनेर पठाएका हौँ तर उसले तिमीहरूले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौ मेरा भेन्डरहरू हुन् भनेर लेखेर पठाएको थियो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले विशेष परिस्थिति जनाएर विशेष निर्णय गरेको खण्डमा समस्याको समाधान हुनसक्ने समितिको भनाइ छ ।

समिति आफँैले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने कँडेलको बताउनुभयो । समस्या समाधानको पहल भइरहेकाले हाल अवरोध नगरिएको समितका सदस्य चिन्तामणि आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘प्रतिवेदन बुझेपछि हामी सम्बोधन गर्छौं, प्रक्रियामा लैजान्छौँ भन्नुभएको छ, आलटाल गरियो भने हामी अवरोध गर्छौं ।’ -गोरखापत्र अनलाइन