भिख मागेको हैन सरकार !

जनताले अहिले सिहंदरबारका कुर्ची मागिरहेका छैनन्। सत्ता, विपक्षी नेताहरुको जस्तो सुख–सयल चाहेका छैनन्। समृिद्धको अपेक्षा गरेका छैनन् । भ्यूटावर, धरहरालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। सडक,स्वास्थ्यचौकी, सभा हलहरुको स्विच थिचेर उद्घाटनभएको हेर्न चाहेका छैनन् । डिजिटल योजनाहरु चाहेका छैनन् । सरकार गिराउने र जोगाउने नाममा फोहोरी संसदीय खेल, दल विभाजन, संसद अपहरण, किनबेच, तुच्छ गाली–गलौज सुन्न चाहेका छैनन् । त्यसैगरी खोप लगाएतका सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको सुन्न चाहेका छैनन् । दल र तिनका डिएनए टेष्ट गरी बनाइएका विर्य, खकारे गुट, उपगुटहरु बीचको दल–दलमा जनस्वास्थ्य फसेको हेर्न चाहेका छैनन्। उपचार,महामारी नियन्त्रणका नाममा विपक्षी दलहरुका बेतुकका विरोध, दोषारोपण र सरकारका महानवाणी सुन्न चाहेका छैनन् । जनताले त व्यवहारमा कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सरकार, विपक्ष र सबैको भूमिका हेर्न चाहेका छन् । महामारी नियन्त्रणको सवालमा विभाजित मानसिकता त्यागुन । र सबै एकाकर हुन् भन्ने चाहेका छन् ।

हो, नेपाली जनताले नेताहरुको जस्तो उच्च स्तरको उपचार मागेका छैनन् । अपेक्षा पनि छैन । उनीहरु त संविधान र प्रचलिनत ऐन अनुसार उचित बाँच्ने अधिकार मागिरहेका छन् । बाँच्न पाउनु आँफैमा एक प्राकृतिक अधिकार समेत हो । उपचारको माग नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यहाँ जनताले अमरत्व मागेका छैनन् । अकालको मरण स्वीकारेका छन् । तर, फगत अक्सिजन, वेडको अभावले तड्पिएर मर्न नपरोस् भन्ने चाहेका छन् । जसका लागि तीनवटै तहका सरकारहरुसँग जीवनको भिख मागिरहेका छन् । कोभिड–१९ को उचित परिक्षण र उपचारको उचित प्रवन्ध होस् भन्ने चाहेका छन् । जिऊ–ज्यान जोगाई पाउँ भनि रोइ–कराइ गर्दैछन् । हार–गुहार गर्दैछन् । विलाप गर्दैछन् ।

जनताले सरकारले जारी गरेको निषेद्याज्ञा,बन्दाबन्दीको आदेश मानेकै छन् । लकडाउनले व्यावसाय गर्नेलाई व्यावसाय विहीन बनायो । कतिपय कर्मचारी, मजदुर, श्रमजीवीहरुलाई काम विहीन मात्र हैन पारिश्रमिकविहिन बनायो। रोजगारी, व्यावसायबाट हुने आम्दानी गुमाएर भएपनि बन्दाबन्दीको पालना गरेकै छन् । रोग नियन्त्रण हुने आशामा दैनिक ज्यालामा जीवन बिताउने कतिपय परिवारले पेटभरी खान समेत पाएका छैनन् । मृत्यु पश्चात गरिने अनिवार्य परम्परा पनि त्यागेर बस्न बाध्य छन् । न मलामी न संस्कारको अवस्था स्वीकार गरेकै छन् । तथापि यसको क्षतिपूर्ती मागेका छैनन् । सरकारले जनताको स्वस्थ्यको लागि बन्दाबन्दी गरेको ठानेर यसको विरुद्यमा उत्रेका छैनन्। संङ्क्रामक रोग नियन्त्रण होस् भन्ने हेतुले जनता सचेत छन् । आफ्नो तर्पmबाट नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि सरकारसँग अपेक्षा गर्ने,मौलिक अधिकार अन्तर्गत माग गर्ने जनताको अधिकार हो । माग गर्ने कोसँग ? रुने कराउने को सँग?सरकारसँग नै हो । माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।

त्यसैले जनताहरु सरकार गुहार्दै छन् । प्रतिपक्षलाई गुहारेर समस्या समाधान हुँदैन । आफ्नो अभिभावकका हिसाबले सरकारको चरण कमलमा परेका छन् । त्योपनि समृद्धि, रोजगारी, विकासका लागि हैन । केवल अक्सिजन र संक्रामक रोगको उपचारको उचित प्रबन्धका लागि । अर्कोतर्फ सरकार आफ्नै सम्पत्ति दिने झै कन्जुस्याँई गर्दै छ । मन्त्रीहरु आफ्नो सम्पत्ति बाड्नु परेझैँ गर्दैछन् । देशको प्रशासन संयन्त्र सरकारी आदेश कुरेर बस्न बाध्य छ । सरकारी नीति पर्खन बाध्य छ । सरकारले कान खोलेर गुहार सुनेको छैन । नेपालमा संक्रमण फैलिएको एक वर्ष भन्दा बढी समय बित्दा समेत अधिक जनतालाई खोपको प्रबन्ध गर्न चुकेको छ । अनि सबै संक्रमितलाई उपचारको व्यवस्था गर्न असमर्थ छ ।

सरकार एकाग्र भएर महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने हो । अन्य सबै कुराको नजर अन्दाज गर्नुपर्नेहो। अन्य शिर्षकका बजेटहरु रकमान्तर गरी उपचारमा खर्चनु पर्नेहो । स्वदेश र विदेशबाट रोग नियन्त्रणका लागि आउन सक्ने स्वास्थ्य सामग्री वा अन्य आर्थिक सहयोग लिई युद्ध स्तरमा खटनुपर्ने हो । अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै किसिमका राजनीतिक, प्रशासनिक क्रियाकलापहरुलाई केहि समय थाँती राखेर कोभिड–१९को नियन्त्रण, उपचारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो । तर, दुःखको कुरा यहाँ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप खरिदमा ढिलाई तथा खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्ने खबरहरुले जनतालाई थप निराश बनाएको छ ।

संक्रामक रोगका सम्बन्धमा नियन्त्रण, नियमन र उपचार गर्ने दायित्व सरकारको हो । संक्रामक रोग ऐन २०२० संशोधन २०७५को अधिकार प्रयोग गरी बन्दाबन्दीदेखि नियन्त्रणका कुनैपनि उपाए अवलम्बन गरी रोग नियन्त्रणको प्रयास गर्ने काम सरकारको हो । त्यसैगरी सरुवा रोगहरुको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि सरकारको नै हो । नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको धारा ३५.को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्नुले सबै नागरिकहरुमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको अनुसूची पाँचमा धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बन्धित संघको अधिकारको सूचीमा सरुवा रोग नियन्त्रणको अभिभारा संघीय सरकारको भनि व्यवस्था गरेको छ । जसको लागि प्रदेश र स्थानीय निकायले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि संघ र प्रदेश दुबै समस्या समाधानमा चुकेका छन् । यसर्थ संघीयता देखाउने दाँत मात्रै बनेको छ। संघीयता केहि दर्जन व्यक्तिलाई मन्त्री लगाएतका पद दिई सरकार धान्ने प्लेटफर्म जस्तै बनेको छ। संघीय संसदमा भएको गलत संसदीय परम्पराको विकेन्द्रीकरणका लागि मात्र संघहरु बनाएको झैँ भएको छ । जनताको प्रश्न छ, कि सरकार बनाउने र ढलाउने बाहेक प्रदेश सरकारहरुले के फरक काम गरे आफ्नो प्रदेशमा जो संघीय सरकारले गर्न नसकोस् । महामारी नियन्त्रणका नाममा संघीय सरकारका भाषण दोहोराएर, तेहेराएर घोक्ने अनि आदेश दिने बाहेक प्रदेश सरकारहरुले कुनै उदाहरणीय काम गर्न सकेनन् । बरु कोरोना नियन्त्रणमा केही स्थानीय निकायहरुबाट उदाहरणीय कामहरु भए । समुदायस्तरबाट सकेको सहयोग भएको छ ।

सन् २०१९ को अन्त्यमा देखिएको कोभिड नेपालमा अप्रिलतिर प्रवेश गर्यो । पहिलो चरणमा यो रोगले नेपालमा धेरै मानवीय क्षति भएन । तथापि विश्वका धेरै विकसित देशहरुमा यसले लाखौँको ज्यान लियो । विश्वभरका जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले दोस्रो लहर आउने चेतावनी दिदै गर्दा नेपाल सरकारको तयारी न्यून थियो । जसका कारण तयारीका लागि लगभग वर्षदिन भन्दा वढी समय पाउँदा पनि नेपाल सरकारले महामारी नियन्त्रणमा कुनै अपेक्षित काम गर्न सकेन । दल भित्रको दलदलमा फसेर आफैँबीच कटाक्ष गर्नमा सरकारका अधिक दिनहरु व्यतित भए। प्रधानमन्त्री लगाएत जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट नै कोरोनालाई सामान्य रुघाखोकीको दर्जा दिने प्रयास भयो । सत्ता–विपक्ष्ीाका सभा,जुलुस पनि कोरोना बढाउन सहायकसिद्ध भयो । जसका कारण पनि मानिसहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन कन्जुस्याँई गरे । फलोस्वरुप महामारी झन् बढेर नियन्त्रण बाहिर गयो । परिणाम स्वरुप काठमाण्डांैका जनताहरु समेत अक्सिजन, बेड नपाएर मर्न बाध्य भए । दुर–दराजको अवस्था त दर्दनाक नै छ ।

हालैका दिनमा संक्रमितको संख्या केहि घटेको भएपनि प्रतिशतमा उल्लेख्य गिरावट आएको छैन । मृत्यु संख्या भने केही घटेको छ । तर, अझ तेस्रो लहर आउने समेत चेतावनीले आम नेपालीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमाजनताले कोभिड विरुद्वको खोप जतिसक्दो चाँडो व्यवस्था होस्,सङ्क्रमितको उचित उपचारको प्रबन्ध होस् भन्नु उनीहरुको आधारभूत माग हो । यो त मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार हो । भिख मागेको हैन । जनता भिख मगुवा हैनन् । र, त्यसको समयमै उचित सम्बोधन गर्नु सरकारको मुल दायित्व हो। सरकारले महामारी नियन्त्रणमा कामै नगरेको हैन । तर, अपुग भएको छ । अबका दिना युद्ध स्तरमा काम हुनु आवश्यक छ । अन्त्यमा कोभिडबाट मृत्युवरण गरेकाहरुको आत्माको चिरशान्तिको कामना, परिवारमा समवेदना र संक्रमितहरु छिटो निको हुन् भन्ने प्रार्थना साथै सबैमा सु-स्वास्थ्यको कामना !