बजेटमा शिक्षा : नीतिगत रुपमै अस्पष्ट

कोरोनाको महामारीले डेढ वर्षदेखि सारा दुनियानै थलिएको छ । अझ, यसको दोस्रो लहरले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । हामी र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अनिश्चिततर्फ मोडिइरहेको अवस्थाका विच सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को लागि बजेट शनिबार सार्वजनिक गरेको छ । स्वस्थ्य,पूर्वाधार, कोरोना विरुद्धको लडाइमा मुख्य दृष्टि दिइएको झै देखिने बजेटमा वितरणमुखी र चुनावमा जनता ‘झुक्याउने’ कार्यक्रमको ‘वाढी’ आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ खर्व ४७ अर्व ५७ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । यो गत वर्षको १४ खर्व ७४ अर्व ६४ करोड भन्दा लगभग एक खर्व ७३ अर्व बढी हो । शिक्षाको कुरा गर्दा भने चालु आर्थिक वर्षको १ खर्व ७१ अर्व ७१ करोड बाट करिब ८ अर्ब थपिएर १ खर्व ८० अर्व ४ करोड पुगेको छ । यो कुल बजेटको करिब ११प्रतिशत हो । गतवर्ष भन्दा कुल बजेटको अनुपातमा ०.७ प्रतिशतले कमी आएको छ।

सुरुवात गरौं, चर्चामा रहेको निजामती कर्मचारीका सन्तानहरुलाई पढाउन स्थापना गर्ने भनिएको छुट्टै विद्यालयको प्रसङ्गबाट । बजेटको बुँदा नम्वर ४१४ मा निजामती कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई गुणस्तरिय शिक्षा दिन हरेक प्रदेशमा एउटा विद्यालय खोल्ने भनिएको छ । शिक्षक लगायत अन्य केही विधाका कर्मचारीहरुले आफ्ना सन्ततिलाई हेला गरिएको गुनासो गरेका छन् । केहीले यो प्रावधानको बचाउ गरेका छन् । सबैभन्दा अचम्म त शिक्षक साथीहरुकै कुरा सुन्दा लाग्छ । उहाहरु आफूले पढाउने विद्यालय पनि त्यस्तै गुणस्तरीय बनाउने चर्चा योजना बनाउने, पहल गर्ने नगरेर हामीलाइ अन्याय भयो भनिरहनु भएको छ । फेरि राज्यले कुनै विद्यालयमा गुणस्तरीय र कतै ‘कामचलाउ’ शिक्षा दिन्छु भन्न मिल्छ ?,सबै उस्तै होइनन् र?। राज्यले त देशभरिका जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्पनि उहीस्तरको र समान सिकाइ क्रियाकलाप, शिक्षण पद्धतिको ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने हैन र ?

विद्यालय शिक्षणको महत्वपूर्ण पक्ष हो, कक्षामा ‘विविधता’ । हाम्रा नानीबाबुले संसारका सबै मानिस उस्तै हुँदैनन् भनेर सिक्न निकै जरुरि छ । त्यसैले अहिले संसारभरिनै विविधता पुष्टभूमिका विद्यार्थी भएका शिक्षण संस्थालाई राम्रो मानिन्छ । तर, हाम्रो नयाँ बहस भने, ठिक उल्टो छ । हामी सरकारी जागिरे मध्येपनि निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई, पुलिस, आर्मी सबैका लागि अलग–अलग स्कूलको माग गर्ने र योजना बनाउने ठाउमा पुग्यौं । यसले हाम्रो शिक्षाप्रतिको बुझाइमा रहेको सिमितता छरपस्ट गर्दैन र?

सरकारले शिक्षा बजेट बनाउँदा देश कोरोनाको महामारीले थिचोलिएको भन्ने कुरा भुले जस्तो लाग्छ । विद्यालय गत शौक्षिक सत्र देखिनै राम्ररी चलेका छैनन् । अहिले पनि लगातार बन्द भएको दुई महिना भैसक्न लागे पनि बच्चाबच्चीको भविष्यवारे सरकारसँग कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन । कोरोनाले विद्यालय र पठन–पाठनमा असर परेको छ भन्नेसम्मको भ्याउ सरकारले पाएको बजेटमा देखिएन । कोरोनाले आतंकित भएको वाल मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेको भनेको बँुदा नं. २२० ले हो जहाँ लेखिएको बैकल्पिक सिकाइको लागि शैक्षिक पोर्टल र टेलिभिजन च्यानलको कुरा गरिएको छ । त्यो निकै सतहि र कर्मकाण्डी कुरा हो, जहाँ बजेट पनि एक अर्व विस करोडमात्र राखिएको छ ।

गत वर्ष बजेटमा कोभिड(१९) को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चूअल कक्षा सन्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम रेडियो मार्फत नयाँ शैिक्षक वर्षको पठन–पाठन अघि बढाइनेछ भनिएको थियो । केहि सिमित विद्यालय र विद्यार्थी बाहेक आजको दिनमा दुर दराजसम्म फैलिएका हाम्रा विद्यार्थीलाई भर्चूल क्लास तत्काल त्यति सम्भव हुने कुरा पनि थिएन । त्यसको लागी राज्यले केही तयारी गर्नुपथ्र्यो । तर, अहिले सरकार त्यहाँबाट पनि ब्याक हटेर टिभि च्यानलमा मात्रै रोकिएको छ । यसले स्कूले विद्यार्थीको विकास र सिकाई क्रियाकलापमा निकै समस्या सिर्जना गर्ने छ ।

अरु विकल्पहरु साघुँरिदै जाँदा सरकारले गत वर्ष प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनी बनाएको योजनामा टिक्न सकेन । हुनत बजेटमै उल्लेखित सरकारी दावी अनुसार अझै पनि १० प्रतिशत नागरिक विद्युत पहुँच भन्दा वाहिर छन् । तिनिहरुको कुरै सकिए । विद्युत पहुँचमै भएकाहरु मध्ये पनि कति विद्यार्थीसँग ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ होला ? मध्यम वर्गीय परिवारमा एकाध स्मार्ट फोन भए पनि ती ‘चाइल्ड डेडिकेटेड’ भने पक्कै छैनन् । केहि सिमित बजार क्षेत्र वाहेक इन्टरनेटको पहुँच अझै पनि सर्वसुलभ भैसकेको छैन । हामी यही आधारमा टेकेर ‘भर्चूअल क्लास’को चर्चा गर्दै छौ । तैपनि, चूनौतीका बावजुद सरकारले हिम्मत गरेको हुन्थ्योे भने राज्यले प्रति विद्यार्थी एक ‘स्मार्ट लर्निङ डिभाइस’ र अध्ययन प्रयोजनका लागि मात्र काम लाग्ने ‘फ्रि इन्टरनेट’को व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

सबैलाई नगरेपनि विपन्न विद्यार्थीको हकमा भने गर्नै पर्छ । तर, यस वारे बजेटमा केही उल्लेख छैन । रकम विनियोजन पनि भएको छैन । जहासम्म टेलिभिजन एवम् रेडियो मार्फत पढाउने कुरा हो, त्यो विगत देखि नै चलि आएको हो । अहिले ्पनि चलेकै छ । कति फलदायी भयो, समीक्षा गरौं । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरुसँग अंन्तरक्रिया गर्दाको अनुभवका आधारमा कम्तिमा आजकै अवस्थामा ती शिक्षकहरु अनलाइन शिक्षणको लागि तयार छन् झै लाग्दैन । बितेको एक वर्ष उनीहरुको क्षमता विकासमा हामीले सिन्को पनि भाचेनौं । हामीले हाम्रा शिक्षकहरुमा समयानुकुल नबनाउदा ‘टेलिभिजन’ शिक्षाको विकल्प देख्न नसकेका हौ । र, यो वर्ष पनि सरकारको ध्यान त्यता पुगेको छैन।

बजेटमा एउटा निकै विवादित हुन सक्ने बँुदा छ, २१३मा । सुन्दा मिठो सुनिएपनि त्यसको पुच्छारमा लेखिएका दुई वाक्य विद्यालय शिक्षाका ‘काल’बन्न सक्छन् । नतिजामुलक शैक्षिक मुल्याङ्कल प्रणाली लागू गर्ने भन्दै नतिजाको आधारमा अनुदानको कुरा गरिएको छ । झट्ट सुन्दा यसले विद्यालयलाई मिहिनेती बदाउछ भनेर तर्क गर्न त सकिएला तर कक्षामा न्यूनतम सिकाई उपलब्धी पनि हासिल गर्न संघर्षरत विद्यार्थीलाई कक्ष्ााँको उत्कृष्ट विद्यार्थीले पाउने पुरस्कारले के प्रभाव पारेको छ भन्ने अध्यन गर्न विनम्र अनुरोध छ । विद्यालय पहिला सबल बनाउने हो । ‘प्यारालाइसेसको विरामीलाई दौडमा प्रथम भए इनाम पाउछस्’ भनेर गरिएको घोषणाले उ हिड्न सक्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । बरु विरामीलाई राम्रो चिकित्सक र औषधीको व्यवस्था गर्न सक्दा पो निको हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ, नकि पुरस्कारको लोभमा दौडिन पठाएर । सिकाइ पद्धतिको विकास भन्दा मुल्यांकन गर्न हतार भएको छ, हामीलाई । यो व्यवस्था तुरुन्त खोरज गर्नुपर्छ ।

गत साल माध्यामिक कक्षासम्म सञ्चालन भएका निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनि गरिएको व्यवस्था खारेज भयो । सरकार सामुदायिक विद्यालयको सबलिकरणमा रहेको समस्या पहिचानमा भन्दा ‘हिट एण्ड ट्रायल’मा गए झै देखिन्छ । यो विद्यार्थी माथिको खेलवाड मात्र हो । राजनीतिक खिचतानीको विचमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हरेक स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा हँुदै पूरै मन्त्रालय गम्भिर बने विद्यालय सुधारमा ‘ठूलो’ समस्या छैन, हुँदैन । मात्र आवश्यक हो, इमानदारिता । भारतीय सिने चलचित्र ‘म्याडम गिता रानी’मा गरेको झैं यसको व्यवहारिक रुपमै सम्भव छ । के सरकारले ‘नतिजा ल्याउ, उपाहर लैजाउ’जस्तो चटके मात्र गर्ने भए शिक्षा विकासको जिम्मा लिएर सरकारी संयन्त्रमा बस्नेहरुको काम ‘चिया खाने’ मात्र हो र ? सरकारको यो रबैयाले विद्यालयमा इमान्दार रही काम गर्ने माथि अन्याय मात्र गरेको छैन, अपमानित पनि बनाएको छ ।

यो वर्ष पनि राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिले यो कार्यक्रममा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष विनियोजन गरिएको ६ अर्बको अधिकांश रकम खर्च नभएर फ्रिज भएको यही ‘असफल’ कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिइनु झन् शंकास्पद छ । अझ अहिले त यसमा चार अर्व थप बजेट विनियोजन भएको अवस्था हो । कोरोना पछि अव विद्यालय शिक्षा पुरानै हाल र शैलीमा सञ्चालन हुने सम्भावना कमजोर छ । कक्षाकोठाको बनोटदेखि आकारसम्ममा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएको छ । तर, सरकारले त्यस वारे केही सोच्दै नसोचि, अध्यन र विज्ञसंग परामर्श नै नगरि १५ सय नयाँ कक्षाकोठा निर्माणको योजना बनाएको छ । तसर्थ, बजेट हेर्दा कोरोना पछिको विद्यालय शिक्षावारे सरकारनै अलमलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

हुन त दश वर्ष अघि सुरेन्द्र पाण्डेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘एक वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट’ पु¥याउने उल्लेख थियो । अहिलेको चाही यो वर्ष ६० प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । योजना र बजेट कति संवेदनशिल भएर निर्माण गरिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो यो । त्यसैले यसमाथि धेरै चर्चा गर्नु सोभा नहुन पनि सक्छ । एउटा अनौठो कुरा, सरकारले यो वर्ष पनि विद्यालयको सक्षमता भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण मात्र नभएको ठानेको देखिएको छ । यो सरासर गलत हो ।

शिक्षण विधिमा विकास गर्दै शिक्षकलाई उन्नत बनाउने विषयमा चर्चा नै भएको छैन । बजेटमा । विद्यालयका ‘हेड सर’ देखि ब्यवस्थापन समितिका मान्छेसम्ममा भौतिक विकासको मात्र उदेक लाग्दो लोभ छ । सफ्टवेयर बिनाको मोवाइलको काम छैन भन्ने कुरा उनीहरु सुन्छन् तर, उडाउछन्, चासो दिदैनन् । कम्यूटर ल्याब भएका दशवटा विद्यालयमा गत वर्ष गरेको भ्रमणमा कुनै पनि ल्याब संचालन भएको पाइएन, कारण जनशक्तिको अभाव । ल्याब छ, पढाउने शिक्षक छैनन् । तर, ‘हेड सर’हरु कम्प्यूटरको संख्या थप्न दौडिरहेका छन्, शिक्षक खोज्न हैन । विचित्रको विकास छ, विद्यालय शिक्षामा । यो एउटा उदाहरण मात्र । सामुदायिक विद्यालयका समस्या यतै कता छन् । बजेट यस प्रति पुरै मौन छ ।

समग्रमा मुख्य समस्या भने शिक्षा वारेको नितिगत अन्योलता नै हो । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भनिएको विद्यालय शिक्षावारे केन्द्रले कार्यक्रम र वजेट निर्माण गर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । शिक्षामा प्रदेशको भूमिका शिक्षक तालिम मात्र भनिएको छ । तर, त्यही तालिमका लागि पनि केन्द्रले नै विभिन्न वाहानामा बजेट छुट्टाएको छ । स्थानीय सरकार केन्द्रबाट आएको तलब शिक्षकलाई निकासी दिन मात्र सिमित भएका छन् । प्रदेशको अवस्था त्यतिसम्म पनि छैन । यो नीतिगत अन्यौलता नहटेसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारी जवाफदेयिता कायम रहदैन । एउटा सरकार अर्कोलाई दोष दिदै उम्कने प्रयासमा मात्र रहने छन् । –(लेखक विद्यालय शिक्षाका परामर्शदाता तथा अनुसन्धानकर्ता हुन्)