असार १८,
ग्लोबल आवाज
काठमाडौं । भारतीय चार्टड एकाउन्टेन्टहरुलाई नेपालमा संस्थागत प्रवेश दिन थालिएको भन्दै नेपाली चार्टर् एकाउन्टेन्ट र यस विषयका विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले भारतीय सिएहरुलाई नेपालको आइक्यान तथा काउन्सिलको जिम्मेवार पदमा प्रवेश र हावी बनाउने सकिने गरी द्विपक्षीय सम्झौता हुन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रन परेको बताएका छन् ।
संगठनकी अध्यक्ष प्रगति भुवाईले भारतको चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरुको संस्था आइसिएआईसँग नेपालको आईक्यानले गर्न लागेको सम्झौता नेपाली चार्टड एकाउन्टेन्ट र विद्यार्थीहरुका लागि मात्र नभई नेपाली अर्थतन्त्रको लागि पनि घातक हुने बताउँदै स्वीकार्य नहुने बताइन् । आइक्यान र आइसिएआई बीच हुने एमआरए काउन्सिलबाट पास भइकसकेको विद्यार्थीको दाबी छ ।
बिरोधका बीच पनि म्यचूअल रिकग्निशन एग्रिमेन्ट (एमआरए)को विवादित मस्यौदा काउन्सिलबाट पास भएपछि आन्दोलित हुनु परेको विद्यार्थीले बताएका छन्। उनीहरुले भारतीय सिएहरुलाई नेपालको आइक्यान तथा काउन्सिलमा प्रवेश र हावी बनाउने सकिने गरी द्विपक्षीय सम्झौता हुन लागेको भन्दै विरोधमा उत्रन परेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार सम्झौता गरिएको एमआरएमा आईक्यानका सिएहरुले भारतमा भारतीय कानून र भारतीय कर विषयको परीक्षा दिएपछि आइसिएआईको सदस्य हुन पाउने र भारतबाट सीए पास गरेकाहरुले पनि नेपालमा नेपाली कानून र नेपाली करको परीक्षा दिएर आइक्यानको सदस्यता तथा सिओपि लिन पाउने व्यवस्था गरिएकोे छ।
विद्यार्थीहरुले भारतमा नेपालीहरुले सदस्यता लिन पाउने तर सिओपिका लागि मान्यता नदिने अवस्था कायमै राखेर भारतीयलाई नेपालमा खुला नीति अनुरुप हाबी हुन दिई नेपाली सिएहरुको रोजगार र पेशा धराशायी बनाउन खोजिएको बताउँदै यदि यसो भएमा नेपाली अर्थतन्त्र असुरक्षित र प्रभावित हुने बताए । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले आइक्यान प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना मागहरूका ध्याकर्षण गराएका छन्। यस विषयमा आइक्यानका प्रतिनिधिहरुले छुट्टै समिति बनाएर समस्या समधानको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता आएपनि निर्णयमा शंका रहेको एनकासाका कोषाध्यक्ष सन्दिप भुसालले बताए ।
प्रतिक्रिया