बजेट २०७८/७९ को समीक्षा: समय सापेक्ष, कार्यान्यवनमा चूनौती

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यावन्यनमा आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेपनि सरकारका अर्थमन्त्रीले २०७८/०२/१५ गते अध्यादेशका माध्यबाट कुल बजेट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रकमको बजेट पेस गरेका छन् । कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च तर्फ रु.६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अथात् ४१.२ प्रतिशत , पूजीँगत तर्फ रु ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अथात् प्रतिशत २२.७ तथा वितिय क्षेत्रमा रु २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अथात् १२.६ प्रतिशत १२.६ रकम विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमको खर्च व्यर्होने स्रोतहरुमा राजस्वबाट रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदान बाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड व्यहोर्दा रु ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पुरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु.३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड लिने र आन्तरिक ऋणबाट रु. २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट लिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका विशेषताहरुलाई निम्न अनुसार रहेका छन् :

१.अक्सिजन उत्पादक उद्योगका लागि कोभिड अवधिभरको विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट
२.बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नका लागी बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना
३.सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९सम्म रंगिन पुस्तक तथा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध गराउने ,
४.शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर रु. २५ लाख सम्मको सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने,
५.‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’का लागि मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने ।
६. विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिता दिनको लागी देशभर ५०० स्थानमा चार्जिड्ड सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पर्दाथबाट चल्ने साना सवारी साधन विस्थापित गर्ने ,
७. आ.व. २०७७÷७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोवार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख देखी ५० लाख सम्मको कारोवारमा ७५ प्रतिशत र ५० लाख देखी १ करोड सम्मको कारोवारमा ५० प्रतिशतले छुट ,
८.प्रत्येक स्वास्थ्य सस्थामा चिकित्सकको दरबन्दी तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक एक जना पशु र कृषि प्राविधिको व्यवस्था
९. यस वर्ष नेपाललाई पूर्ण साक्षर तथा खोप घोषण गर्ने तथा देशका ७७ वटै जिल्लाका सबै सरकारी विद्यालयका कक्षा ५ सम्मका बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रमको निरन्तरता
१० कोरोना महामारीमा अग्र पंतीमा काम गर्ने जनशक्तिको नि :शुल्क रु.५ लाखसम्को जीनव बीमालाई निरन्तरता
११.बैकल्पिक शिक्षामा सहजता ल्याउन १६ वर्ष पुगेका विद्यार्थीका लागी निशुल्क सिम तथा १ प्रतिशत ब्याजदरमा दुई वर्षका लागि रु. ८० हजार रकम ल्यापटप किन्न कर्जा उपलब्ध गराउने ,

विषम परिस्थितिमा आएको यस बजेटले आफ्नो प्राथमिकता क्षेत्रमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, आन्तरिक रोजगारीको वृद्धि परेका छन् । जसलाई निकै सकरात्मक र चलाखीपूर्ण नियर्णका रुपमा लिनु पर्दछ । सरकारले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को लागि बजेट विवरण पूर्ण रुपमा नेपालको संविधान २०७२ को परिकल्पना समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नमा केन्द्रित रहेको छ । बजेट पूर्ण रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित भएर आएको छ जसले नेपालको समृद्धिको यात्रामा थप उर्जा प्रदान गर्नेमा कुनै शङ्का छैन् । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका उद्देश्यका आधारमा यसको प्रभावकारी व्याख्या गरिने भएकाले यसका उद्देश्यहरु बारेमा चर्चा गरौ । विशेष परिस्थितिको बजेट भएकाले सोही समस्यालाई केन्द्रित गरेर उद्देश्य छनोट गरिएको छ ।

बजेटमा उल्लेखित संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजिवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उपलब्ध साधन,स्रोत,अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी सिघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने नागरिकको मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेको आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भुमिका बढाउने र सामाजिक आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्थानशील,समुन्नत,स्वाधिन,समृद्ध एवम् समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्दै जाने उद्देश्य राख्नुले वर्तमान सरकारका आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नमा केन्द्रित तथा तत्पर रहेको प्रमाणित रहेको छ । कोभिड १९ का कारणले अर्थतन्त्र , सामाजिक जनजिवनमा परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि बजेटले प्रर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरेको छ ।

स्वास्थ्यमा बजेट
बजेटका प्राथिमकताबाट सरकार जनताको स्वास्थ्य अवस्था र सामाजिक आर्थिक विकासका पूर्वाधारको विकासमा निकै नै सचेत र संवेदनशील रहेको कुरा स्पष्ट छ । कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सर्वशुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तारि , स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको यस बजेटले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रु. १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन हुनु निकै नै सकारात्मक कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सबै नागरिकका लागी कोभिड खोपका लागी रु २६ अर्ब ७५करोड रकम छुट्याएको छ । कोभिडको रोकथाम तथा उपचार र नियन्त्रणका लागी रु ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन भएको छ । हरेक स्वास्थ्य संख्यामा डाक्टरको १ जना राख्ने भनेको छ । जसले अर्थ अब स्वास्थ्य चौकी वा उप-स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक उपलब्ध हुनेछन् ।

हरेक प्रादेशिक राजधानीकमा २५० शैयाको आधुनिक सुविधा सम्पन्न आधुनिक अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने छ जसका लागि अञ्चल वा प्रादेशिक अस्पतालको स्तर वृद्धि गरिने बताईएको छ भने प्रत्येक प्रदेशमा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग उपचार अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने आगामी ३ वर्षमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाललाई पूर्ण खोप राष्ट्र घोषणा गरिने र यसको व्यवहारिक आधार तयार पारिसकिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य क्षेत्र सगँ सम्बन्धित सम्पूर्ण विभाग स्थापना गरी यसै वर्षबाट अध्यापन सुरुवात गरिने हरेक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार तयार पार्ने देशका प्रमुख अस्पताल वीर अस्पताल , वि.पि. कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल,शहिद गंगालाल अस्पतालहरुले अनिवार्य रुपमा टेलिमेडिसन उपचार सुविधा प्रदान गनुपर्ने दुर्गम स्थानका लागि साथै यो कार्यक्रममा देशभित्र सञ्चालनमा आएका सम्पूर्ण निजी , सहकारी तथा सरकारी अस्पतालले पनि अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सहित टेलिमेडिसन स्वास्थ्य सुविधाका साथै प्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न समयमा स्वास्थ्य क्याम्प सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई बजेटमा समावेश गरिएको छ यसकारण सरकारले जनस्वास्थ्यका विषयमा पूर्ण रुपमा सचेत र स्पष्ट रहेको छ ।

स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका थप ३७९ आधारभुत अस्पताल स्थापना गर्न रु ६ अर्ब १५ करोड व्यवस्था गरिएको छ भने निरोगी नेपाल निमार्ण अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने भएिको छ । सम्रगमा स्वास्थ्य क्षेत्र र सुविधाको आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यदिशाका साथ आएको बजेट स्वास्थ्यका क्षेत्रमा समाजवादी चिन्तनलाई स्थापना र विकास गर्नमा पूर्णरुपमा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक छ ।

शिक्षाका क्षेत्रमा बजेट

देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्षजनशक्ति देशमा उपिलब्ध शैक्षिक संख्या र शैक्षिक पद्धतिमा भर पर्ने भएकाले यस वर्षको बजेटले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता राख्दै कुल बजेटमा रु १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रकम छुट्याएको छ । आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापना गर्ने र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क बनाउने तथा मदरसा तथा गुम्बा शिक्षालाई माध्यमिक तहसम्म जोड्ने , पूर्ण साक्षर बन्न नसेका २४ वटा जिल्लामा साक्षरता अभियान सञ्चालन गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाललाई पूर्ण साक्षर नेपाल घोषणा गरिने महत्वपूर्ण कार्यक्रम यस बजेटमा समावेश गरिएको छ । राष्टपति शैक्षिक कार्यक्रमका माध्यमबाट विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शिक्षकको वृद्धि लागि विनियोजन गरिनु निकै सकारात्मक कदम हो ।

यसै वर्ष देखि प्रविधिमैत्री वातावरणमा शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन बजेटको व्यवस्थापन हुनुका साथै आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ५ सय विद्यालय भवन र आंड्डिक क्यापम्स भवन पुननिमार्णका लागी रु १० अर्ब राखिएको छ ।स्थानिय तहमा एक एक वटा प्राविधिक विद्यालयको सञ्चालन पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूवाधार साम्रगी सहितको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट सरकारले शिक्षाका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन चाहेको प्रमाणित गरेको छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रमको निरन्तरता छ । यसबाट २६ लाख बालबालिका प्रत्यक्ष लाभाविन्त रहनेछन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत उच्च शिक्षामा सुधार तथा प्रविधिको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु १८ अर्ब ४३ करोड छुट्याएको छ , विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षाका क्षेत्रमा तिव्र गतिमा परिर्वतन ल्याउनका लागि मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयको कानुनी र पूर्वाधार विकासका लागि रु १ अर्ब ५५ करोड छुट्याउनुलाई देशको विकासका लागि निकै सकारात्मक पक्षका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । छात्रालाई विद्यालयमा नियमित गराउनका लागि सेनेटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिनु साथै कुनै विद्यालय उमेर समुहका बालबालिका शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनेर शिक्षाका क्षेत्रमा निकै नै सकारात्मक कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसमा एउटा पक्ष उल्लेख छैन् सदनमा बजेट माथि छलफल हुदा कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाका शिक्षाको जिम्मा सरकार आफ्ैले लिने र अन्य पक्षमा सरकार नै जिम्मेवार आवश्यक छ ।

कृषिका क्षेत्रमा बजेट
नेपाली अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल आन्तरिक रोजगारीको मागको ६० प्रतिशत यसै क्षेत्रले ओगटेको छ भने राष्टिय कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशत भन्दा बढि योगदान यसै क्षेत्रको रहेको परिवेशमा जुन तबरबाट विनियोजन हुनु आवश्यक थियो त्यो भएको छैन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालयले अगाडि सारेको संक्षिप्त खेती प्रणाली योजना नै यसमा समावेश गरिएको छैन् भने विगतमा नै विवादमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना गर्र्दै एक स्थानिय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रममा सञ्चालन गरिने बताईएको छ यसले विवादलाई केही कम गर्न योगदान पुर्याउन सक्छ ।

सबै स्थानीय तहमा कम्मतीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजित गरिएको छ यसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिनु पर्दछ । कृषिबाली तथा पशुपन्छीको बीमाको दायरामा परिवर्तन गरिएको छ र बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापतको कृषकले बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई विकास विस्तार गर्न कृषि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पूर्व अभ्यासमा लगाउने कार्य निकै सान्र्दभिक छ । विशेषगरी यो बजेटले कृषि क्षेत्रका माध्यमबाट युवा स्वरोजगारलाई अगाडि बढाउने कार्य अगाडि सारेको छ । कृषिको विकासका लागि नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योगको कुरा बजेटमा समावेश नहुनु दुःखद पक्ष हो । समग्रमा यसपालीको बजेट कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सन्तोष जनक नै रहेको छ ।

श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेट
श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा बजेटमा ठोस कार्ययोजनाको अभावमा बजेट कतै कतै बरालिएको पाईन्छ । श्रम र रोजगारका क्षेत्रमा कोभिड १९ का कारणले आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारबाट रोजगारी गुमाएका करिब २५ लाख युवालाई कुन कुन क्षेत्रमा स्थापित गराउन सकिन्छ भन्नेमा उल्लेख रणनीतिक कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन् । यसैबिच सरकारले विगतको तुलनामा यस वर्ष धेरै नै सकारात्मक काम समाबेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममार्फत थप दुई लाख रोजगारीका अवसर सिजर्ना गर्ने विदेशमा रोजगारी गुमाएकालाई उनिहरुको सीपअनुसार तथा थप व्यवसायिक सीप प्रदान गरेर एक लाख युवालाई रोजगारी प्रदान गर्नका लागि रमक विनियोजन गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैकंको रुपमा रुपान्तरण गरि यसबाट थप ५० हजार युवालाई रोजगारी दिन रु १ अर्ब छुट्याएको छ ।

प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवंम् तालिम प्रदायक संस्थाको सुद्धृढीकरण गरी आगामी वर्ष एक लाख व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने जसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । साना तथा घरेलु लघु वित्त संस्था मार्फत सञ्चालित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिजर्ना गर्ने र युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको कर्जा कार्यक्रमबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने वन पैदावार उद्योगबाट , सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको घुम्ती कोषलाई बिउ पुजीँ मानेर कृषि , लघु तथा साना उद्योगबाट थप १ लाख ५० हजार रोजगारी सिजर्ना हुनेछ यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८ ÷०७९ मा थप ८ लाख भन्दा बढी नयाँ रोजगारीका अवसरहरु यस बजेटले सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ त्यसैगरि आन्तरिक श्रमिकलाई श्रम स्विकृतिलिन अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट नेपालमा थप १०
लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन् यदि यसको सफल कार्यन्वयन गरिएको अवस्थामा ।

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बजेट
सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख रुपमा खासै प्रगतीका सन्देशहरु देखा परेका छैन बजेटमा यद्दपी सामाजिक सरक्षा कार्यक्तममा गरिने खर्चलाई पार्दशिता कायम राख्नु पर्दछ । अनुत्पादनशील क्षेत्र भनिने यस क्षेत्रलाई क्रमशः पहिचान र आर्थिक अवस्थाको अध्ययन गरि वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन बजेट चुकेको पाईन्छ । सामाजीक सुरक्षा अन्र्तगतको ७० वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क जीवन बीमालाई दूर्गम जिल्लाका १० मुनीका बालबालिकाको जीवनमा बीमाका रुपमा रुपान्तरण गरिनु पर्दथ्यो । समग्रमा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा बजेटमा कुनै खास ठोस योजना आएको छैन ।

पर्यटनका क्षेत्रमा
प्रदेश र स्थानिय तहको साझेदारीमा २१६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागी रु. ५९ करोड विनियोजन गरिएको छ । वर्तमान महामारीका कारणले सबै भन्दा बढि क्षती भोगेको यस क्षेत्रलाई पुनउत्थान गर्नका लागी बजेटले उल्लेख रुपमा सम्बोधन गर्दै यि व्यवसायको नवीकरणीयदर्ता शुल्क तथा आयकर जस्ता विविध पक्षमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन व्यवसायलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता बारेमा अध्ययन गरिने कार्यक्रम बजेटमा समाबेस गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबद्धन गर्नका लागी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० कार्य दिन बराबरको रकम दिएर अनिवार्यता गरेकोछ । त्यसैगरी एक प्रदेश एक पर्यटकिय गन्तव्य स्थानको अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईएको छ । जुननिकै सकारात्मक कदमका रुपमा लिइनुपर्दछ । बाह्य पर्यटकलाई आर्कषित गर्नका लागि एक महिनाको निःशुल्क भिसा दिने निर्णय गरिएको छ । जसले थला परेको नेपाली पर्यटनलाई माथि उकास्न मद्दत गर्नेछ ।

बजेट कार्यान्वयनमा रहेमा चूनौतीहरु
१.घाटा बजेट रहेकोले स्रोत व्यस्थापन गर्न कठिनाई रहेको छ ।
२.ऋणात्मक अवस्थामा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई धनात्मक गतिमा लैजानु ।
३. बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागी चूनौती ।
४. कोभिड १९ का कारणले घटेको बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।
५.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई सोँचे अनुसार सञ्चालन गर्न कठिनाई छ ।
६. कृषि,उद्योग, पर्यटनलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा कानूनको व्यवस्थापन गर्न चूनौती छ ।

अन्त्यमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २०७८ जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट समय सान्र्दभिक,वस्तुवादी, जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत प्रदान गर्र्न प्रकृतिको रहेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सरकार , सहकारी तथा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन विषम परिस्थितिमा ल्याईएका बजेटमा केही कमी कम्जोरी रहेता समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरुलाई व्यवहारिक रुपले समेटिएर बजेट निर्माण गरिएकाले सफल कार्यान्वयनका लागि शुभकामना छ।