अपाङ्गता : औपचारिक रोजगार र चूनौती

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाईहरुलाई अन्य व्यक्तिसरह जीवनयापन गर्नपाउनु उनिहरुको नैसर्गिक अधिकार हो । उनिहरुले सजिलै यस्ता अधिकारहरु उपभोग गर्नपाउने अवस्था निर्माण हुनु पर्दछ । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले समान कामकको लागि समान ज्यालाको विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसारको व्यवहारमा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । नेपाल लगाएत दक्षिण एशियाका देशहरुमा अपाङ्गता भन्ने वित्तिकै हरेक व्यक्तिको मानसपटलमा आफैं काम गर्न नसक्ने ,अरुको सहारामा बाँच्ने व्यक्तिको छविको रुपमा रहेको छ । समाजमा आजसम्मपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई होच्याउने , जिस्काउने विभिन्न उपनामहरु दिइने गरिन्छ ।

वि.स.२०६८ को जन राष्ट्रिय जनगणनामा मुलुकमा ५ लाख १३ हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको सर्वेक्षणमा करिब ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति नेपालमा मात्र रहेका छन् भने विश्व जनसंख्याको १५ प्रतिशतको हाराहारीमा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसघंले १९८१लाई अन्तराष्ट्रिय अपाङ्ग वर्ष घोषणा गरे पश्चात् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालमा बहस र पैरवी सुरुवात भएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसघंले सन् २००६मा अपाङ्गत भएका व्यक्तीहरुको अधिकारलाई प्राथमिकता दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सिआरपिडी अवलम्बन गर्यो र यो महासन्धीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको रोजगारी लगायतका अधिकारका कुराहरु समेटेको छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको सम्बन्धमा वि.सं २०२० सालदेखि शिक्षा ,स्वास्थ्थ र पुर्नस्थापना क्षेत्रमा केही कामहरु भएको पाइन्छ । वि.सं २०५१ सालमा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली र विशेष शिक्षा नीति लागू भए पश्चात् विभिन्न क्षेत्रहरुबाट केही लक्षित कार्यक्रमहरुको सुरुवात भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा शिक्षा स्वस्थ्थ र पुर्नस्थापनाका कार्यक्रमहरु प्रशस्तमात्रमा भएतापनि अपाङ्गता र रोजगारीका विषयलाई भने खासै समेटिएको पाइँदैन । शिक्षा र स्वास्थपछि अबको प्रमुख विषय भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारी नै हो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको रोजगारीका सवालहरु जब उठान हुन थाल्दछन्,समस्या अझै गम्भीर र जटिल बन्दैजान्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग प्रशस्त सीप र दक्षता हुन्छ भन्नेतर्फ रोजगारदाताहरुमा ध्यान पुगेको पाइँदैन । नेपालको श्रम बजारमा रोजागारीको प्रमुख स्रोत भनेको निज प्रतिष्ठानहरु हो । निजी प्रतिष्ठानका केही व्यवसायीहरुले दयामुखी भावनाको आधारमा नगन्यमात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् भने केही व्यवसायीहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व कार्यक्रम अन्तर्गत केही अपाङ्गता र सिमान्कृत समुदायलाइ समेट्दै रोजगारी प्रदान गरेका छन् । समाजमा आफ्नो योगदान देखाउन दिएका रोजगारीले व्यक्तिको दक्षता र क्षमतामा नभई दयामा आधारीत नमुना मात्र हुन सक्छ जुन रोजगारीले श्रम बजारमा व्यवसायीक उपलब्धी र परिवर्तनका रुपमा जोडिदैंन । सिआरपिडी महासन्धीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अन्य व्यक्तिसरह काम गर्नकालागी पहुच युक्त कार्यस्थल र विभेदरहित बातावरण भएमा मात्र श्रम बजारमा स्थापित हुन सक्ने मान्यता राख्दछ । रोजगारीको ठुलो हिस्सा बोकेको निजी प्रतिष्ठान होस् वा सरकारी निकायहरुमा पहुँचयुक्त कार्यस्थल र अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा कैंयौं व्यक्तिहरुको सीप र दक्षताहरु प्रयोगवि भहिनइ खेर गइरहेको अवस्था छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओका अनुसारपनि रोजगारदाताहरुबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई औपचारिक रोजगारी दिने विषयमा विभिन्न प्रश्नहरु आउने गर्दछन् । जस्तै :अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग पनि प्रशस्त सीप हुन्छ ? के उनिहरुलाई काम दियो भने गर्न सक्छन् ?अपाङ्गता भएका कर्मचारीलाई काम लगाउन र व्यवहार गर्न कठीन हुन्छ की ?काम दिएर गर्न सकेनन् भने के गर्ने ?आदी–आदी यी प्रश्नहरुबाट सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ रोजगारदाताहरुमा अपाङ्गता प्रतिको बुझाइलाई प्रस्ट पार्न सकिरहेका छैनौ ।

अपाङ्गता भित्रपनि विविधता छ त्यो विविधता सगँ फरक फरक सिप र दक्षता छ । त्यो विविधता भित्रको दक्षताका बारेमा रोजगारदाताहरुलाइ बुझाउन नसक्दा श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पहुँचविहीन जस्तै बनेका छन् । कुनैपनि व्यक्तिलाई रोजगार दिनकोलागि आधारभुत सिद्धान्त भनेको व्यक्तिको सिप र विषयप्रतिको दक्षता हो ,चाहे त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्ति होस् वा अन्य व्यक्ति सबैको हकमा समान रुपमा लागु हुन्छ । दक्षता र अपाङ्गता सगँ सम्बन्ध रहदैन तर हाम्रो समाजमा व्यक्तीको सिपमा हैन व्यक्तिको शारिरीक अवस्थाको आधारमा रोजगारी दिने प्रचलन छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगाराीको अवसर प्रदान गर्ने सवालमा नेपालमा केही यस्ता उद्योग , व्यवसायहरु छन् जसले अपाङ्गताप्रतीको र दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गरेका छन् देउराली जनता फर्मास्यूटीकल्स ,बेकरी क्याफे र क्लाउड फ्याक्ट्री प्रमुख रुपमा रहेका छन् । यी उद्योग हरुले दयाको आधारमा नभइ सिपका आधारमा रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गरीरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेका व्यवसायीहरु उनिहरुको काम प्रतिको लगनशिलता र क्षमता बाट निक्कै प्रभावित भएको अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता गहकीला विषयहरु छलफलमा आउन नसक्दा श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सिप र दक्षतालाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । अपाङ्गता भित्रको विविधतालाई श्रम बजारमा ल्याउन चुनौती अवश्य छ भने कोरोनाका कारण तहस–नहस बनेको विश्वको श्रम बजारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थापित गर्न थप चूनौती बनेको छ । सपाङ्ग व्यक्तिहरुको पनि रोजगारी गुमिरहेको अहिलेको अवस्थामा रोजगारदाताहरुलाई अपाङ्गताप्रतिको धारणमा परिवर्तन ल्याई श्रम बजारमा स्थापित गराउन सक्नु भनेको नेपालको सन्दर्भमा निकै कठिन कार्य हो ।

जहाँ समावेशिता हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ, समावेशी कार्यस्थलले उत्पादन बढाउनुका साथै सृजनशिलता ल्याउँछ विभिन्न व्यक्तिको दक्षता र अनुभवले नविनतम् कार्यको सुरुवात हुनुका साथै सिप र दक्षतालाई एकीकृत गर्न मद्यत पुर्याउदछ । समावेशी कार्यस्थलको उदाहरणहरु नेपालमा निक्कै थोरै छन्। समावेशी कार्यस्थलले हरेक व्यक्ति भित्ररहेको सीप र दक्षताको उजागर गर्दै श्रम शक्तीलाइ सम्मान र अपाङ्गताप्रति रहेको पुरातन धारणामा परिवर्तन ल्याउनमा मद्यत पुग्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई शसक्तिकरण गर्ने मूल आधार भनेको शिक्षा पछि रोजगारीनै हो । रोजगारीकै लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्दछ । तेस्रो श्रम शक्ति सर्वेक्षणको २०७४ /७५को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भनेपनि बेरोजगारीको समस्यामा अपाङ्गता,बिरामी र चोट पटकका कारणले धेरै व्यक्तिहरु श्रम बजारबाट बाहिरिएका छन्।

श्रम बजारमा रोजगारदाताहरु समय सापेक्ष सिपयुक्त दक्ष श्रम शक्तिको खोजी गरी रहेका हुन्छन्। रोजगारकालागी भनेर सरकारी होस् वा गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिने तालिमहरु बजारको अध्ययनबिना प्रदान भएका कारण उपयोगी हुन नसकी प्रयोगविहिन बनेका छन्। श्रम बजारमा सीपयुक्त जनशक्तिको ठूलो माग छ । बजारको माग बमोजीको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा सीप प्रदान गर्न सकेमा निजी क्षेत्रका औपचारिक रोजगारीमा धेरै समेट्न सकिने अवस्था देखीन्छ । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुकालागी राज्यका संरचनामा मात्र केही अधिकारहरुको प्रदान गर्दै संरक्षण गरेको छ । राज्यको सकारात्मक विभेद नीति अन्तरर्गत अपाङ्गता लगायत अन्य समुदायलाई थप टेवा पुगेको छ तर, अपाङ्गमैत्री भौतीक संरचना र पहँुचयुक्त कार्यस्थल नहँुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाएका रोजगारीमापनी कठिनाई भोग्दै आएका छन् । पाँच प्रतिशत आरक्षणका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निजामती लगायत सरकारी निकायहरुमा प्रवेश गर्ने अवसर पाएका छन् । यो राज्यको सकारात्मक कदमको रुपमा लिनुपर्दछ ।

श्रम बजारमा औपचारीक रोजगारीको ठूलो हिस्सा बोकेको निजी क्षेत्र भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचबाट धेरै टाढा देखीन्छ । निजी क्षेत्रको हकमा अपाङ्गता र रोजगारीको विषयमा ठोस कानून देखिदैंन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९को दफा ८ को उपदफा ४ मा पच्चीस जना भन्दा बढी कामदार भएको कारखानाले जम्मा मजदुरको पाँच प्रतिशत नघटाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको थियो । हाल त्यो कानून खारेज भइसकेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रकालागि कुनै बाध्यात्मक कानून नहँुदा दयाको आधारमा रोजगारी दिने प्रचलन स्थापित हुन पुगेको हो । जसका कारणले गर्दा अपागंता भएका व्यक्तिहरुमा भएका सिप र दक्षताहरु प्रयोगविहीन भई श्रम बजारमा व्यवसायीकरण बन्न सकि रहेको अवस्था छैन । हाल विद्यमान कानूनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अपाङ्गता र रोजगारीका हकमा भने केही कुराहरुलाई भने सम्बोधन गरेको पाइयो। जसअनुसार:

१. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको सीप अभिवृद्धी गरी व्यवसायीकता विकास तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गर्न व्यवसायीक तालिम उपलब्ध गराउने छ ।
२. नेपाल सरकारले विभिन्न पेशा वा व्यवसाय गर्न चाहने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजमा रहेको सीप, क्षमता तथा पेशा व्यवसायकालागी नीजले तयार गरेको प्रस्तावको आधारमा तोकीए बमोजीम सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने छ ।
३ . सवारीसाधन धनी वा सञ्चालकले तोकिए बमोजिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस,हवाई जहाज,जस्ता सार्वजनीक सवारी साधनबाट यात्रा गर्दा भाडामा पचास प्रतिशत छुट गरिएको छ ।
४.नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण औजार, अपागंमैत्री सवारी साधन तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तीको शिक्षा तथा रोजगारका लागी प्रयोग हुने मालसामान यन्त्र , कच्चापदार्थ ,पाटपुर्जामा प्रचलीत कानुन बमोजीम भन्सार,अन्तशुल्क वा कर अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रुपमा छुट दिन सक्ने छ ।
५. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्येश्यराखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपागंमैत्री बनाउन विशेषरुपमा फेरबदर गर्न वा पाटपुर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिएबमोजिम कर छुट दिन सक्नेछ ।
६ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी वा तालीम दिने उद्येश्यले स्थापना भएका वा तोकीएका भन्दा बढी संख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तीलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलीयत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, प्रचलीत कानुन बमोजीम कर छुट दिने वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाकालागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरु आयात गर्दा वा बजार व्यवस्थापन कार्यकालागी छुट तथा सहुलीयत प्रदान गर्ने छ ।

कानूनका कागजमा लेखिएका अधिकारबाट वास्तविक जीवनमा कार्यान्वन गर्न कठिनाई अवश्य छ । उल्लेखित कानूनका कुराहरुलाई नियाल्दा रोजगारदाता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु दुवैका लागी अतिनै उपयोगी देखीन्छ । कानूनी अधिकारका कुराहरु कार्यान्वयका पक्षहरुमापनि सशक्त रुपमा लैजानु पर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको रोजगारी र रोजगारदाताकालागी यो कानुनले धेरै सम्बोधन गरेको पाइन्छ । तोकीए भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रावधानले धेरै रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । कानूनमा उल्लेख भएका यस्ता सम्बोधनहरुलाई रोजगारदाता विच लैजान सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औपचारीक रोजगारीमा पहुँच अवश्य बढ्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औपचारीक रोजगारीमा पहुँच स्थापनाका लागि रोजगारदाता हरुविच विषेश श्रम शक्तीको रुपमा पहिचान गराउनु भन्दापनि विद्यमान मूल्य,मान्यता र पुरातन सोँचमा परिवर्तन गरी अन्य श्रम शक्ति सरह स्थापित गराउनुपर्दछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निजी क्षेत्रमा औपचारिक रुपमा प्रवेश नपाउनुको प्रमुख कारण पहँुचयुक्त कार्यस्थल नहुनु रहेको छ । राज्यले कुनै निश्चित् संख्या तोकी यति भन्दा बढी कामदार लाग्ने उद्योगहरुलको हकमा अपाङ्गमैत्री संरचनाको अनिवार्यता गर्न सकेमा निजी क्षेत्रमापनि पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक रुपमा खोलिएका निजी प्रतिष्ठान,उद्योगहरु,राज्यका सरकारी र सामुदायिक संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री संरचनाको अनिवार्यतालाई राज्यले कडा निगरानीका साथ गर्नसके अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको श्रमको सम्मान हुनेछ । कुनैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पहँुचयुक्त कार्यस्थल नभएका कारणले औपचारिक रोजगारविहीन बन्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछैन । साथै राज्यले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारी निजामती क्षेत्रमा जस्तै आरक्षणको व्यवस्था र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष नीतीहरु ल्याउन सकेमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औपचारिक रोजगारीमा पहुँच बढ्न गई आर्थिक सशक्तिकरणलाई टेवा पुग्ने छ ।