सत्ता बार्गेनिङको टूल्स ‘नागरिकता’

नेपालको संविधानको धारा–११ मा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने अधिकार दिएको छ ।तर, बेलैमा कानून नबन्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको थिएन। त्यसलाई ध्यान दिएर सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। नेपालमा सबैभन्दा विवादित विषय नागरिकता थियो र आहिले पनि छ नै । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी दुई किसिमका अतिवाद देखिन्छन् । पहिलो, नागरिकतासम्बन्धी संकीर्णता र अर्को उदारता नै रहेका छन् । पहिलो दृष्टिकोणले‘नेपाल भारत र चीनजस्ता ठूलो जनसंख्या भएको राष्ट्रको छिमेकी देश भएकाले सजिलै नागरिकता दिएमा नेपालमा नेपाली नै अल्पमतमा पर्नेछन्’भन्ने मत रहेको छ र अर्कोथरी ‘सबैलाई नागरिकता दिनुपर्छ’भन्ने जस्ता मत पनि छन् ।

मुख्यरुपमा मधेश मूलका दलहरु प्ूरै भारतीयलाई नागरिकता दिए पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यस्तै विरोधाभासले गर्दा नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी २००९ बनेदेखि नै विवादित हुदै आएको छ । नागरिकता राज्य र व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने अवधारणा हो, केवल कागजी प्रमाणपत्र होइन । नागरिकताले अधिकारसम्पन्न व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई बुझाउँछ । राज्यको राजनीतिक सामथ्र्यलाई प्रकट गर्छ । सार्वभौमिकताको अर्थ ‘सर्वोच्च शक्ति’ हो ।

को हो नेपाली नागरिक ?
दार्शनिक विषयबाट कार्यरूपमा नागरिकता अभिव्यक्त हुने माध्यम ‘प्रमाणपत्र’ हो । नेपालको संविधानले वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृत गरी तीन प्रकारका नागरिकता प्रमाणपत्र हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली नागरिक बाबुआमाबाट जन्मेका सन्तान स्वतः वंशजको नागरिक हुने, नेपालभित्र फेला परेको तर, बाबुआमा थाहा नभएको व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने व्यवस्थासहित विदेशी नागरिकले अंगिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कनूनले स्पष्ट पार्नुपर्ने पुराना व्यवस्था संशोधन गर्नेगरी नयाँ विधेयक प्रस्ताव भएकाले अंगीकृत नागरिकताको विषय बहसमा छ ।

सामान्य अवस्थामा विदेशी व्यक्तिका लागि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न कठोर प्रावधान छन् । कमसेकम पन्ध्र वर्ष नेपालमा अविच्छिन्न बसोबास गरी नेपाली भाषा जानेको प्रमाणित भएपछि कुनैपनि विदेशी व्यक्ति नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिन्छ । यससम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको गृह मन्त्रालयमा निहित छ । विदेशी नागरिकलाई नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न जति अप्ठ्यारो छ, नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका लागि चाहिँ नेपालको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न उत्तिकै सजिलो छ ।

यस मान्यताको केन्द्रमा विभेदपूर्ण लैंङ्गिक दृष्टिकोण छ, जसले विवाह गरेर आउने महिलालाई छोराकी ‘श्रीमती’ का रूपमा देख्छ । यो दृष्टिकोण त्यस बेला झन् प्रस्ट हुन्छ, जब त्यही कानूनले नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई छोरीको ‘श्रीमान्’ ठानेर उसका लागि नागरिकता प्राप्ति कठोर बनाउँछ । नागरिकता व्यक्तिको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको हुनुपर्नेमा छोरा र छोरीको लैंगिकताबाट निर्माण हुने सामाजिक भाष्यसँग जोडिन पुग्दा कानुनले नै विभेद गर्ने ठाउँ बनाएको स्पष्ट छ।

नेपालमा सरल वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता विगत साढे पाँच दशकदेखि अभ्यास गरिँदै आएको हो । नेपालको संविधान, २०१९ मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस संविधानको धारा ७ मा ‘नेपालको कानुन वा रीतबमोजिम नेपालको नागरिकसँग कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस स्वतः नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख गरियो । त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् पनि नागरिकताको व्यवस्थामा ठूलो हेरफेर भएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि बनेको नेपालको संविधान, २०४७ मा त्यही व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । कानुनी रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि झनै सहज बनाइयो, जसअन्तर्गत नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो पूर्वमुलुकको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि तत्काल नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

सत्ता बार्गेनिङको टूल्स नागरिकता
मधेशी जनताले नागरिकता पाएका छैनन्, थिएनन्। नागरिकता अध्यादेशले माग पूरा गरेको छ । तर, खड्गप्रसाद ओलीजीले आफैँ साढे तीन वर्षदेखि रोकेर राखेका थिए विधेयक । अहिले महन्थ ठाकुरजी र राजेन्द्र महतोजीको समर्थन चाहियो भनेर अध्यादेश ल्याइएको छ । नत्र त ओलीजीले जहिल्यै मधेसीहरूको मजाक उडाएका थिए । नागरिकता सत्ताको बार्गेनिङको टुल्स बनाइयो, जुन दुर्भाग्य हो । सत्ताका लागि यस्तो बार्गेनिङ यसअघि भएको थिएन । मधेस आन्दोलनमा अनशन बस्थे, आन्दोलन गर्थे, संसद्मा आवाज उठाउँथे । कुनै समुदायको अधिकारलाई बार्गेनिङ बनेको थिएन ।

नागरिकता नपाएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन् । लोकसेवा लड्न पाएका छैनन् । यसले मधेशी जनताको भावनामाथि खेलेको थियो । मधेश र मधेशी नेताहरूले सुरुदेखि नै नागरिकताको माग उठाउँदा ओलीले सुनेनन् । जब कि, हिजो त पार्टी झन्डै दुईतिहाइको थियो, उपेन्द्र यादवसहित सत्तामा भएका बेला त दुइतिहाइ नै थियो । तर, माग सम्बोधन गरिएन, गर्न चाहेनन् । जुन स्थितिमा भए पनि आज माग पूरा भएको छ, खुसी हुनु स्वाभाविक हो ।

अहिले निषेधाज्ञा छ । अध्यादेशको अवधि ६ महिना हो । अध्यादेश आएर मात्र हुँदैन । निर्देशिका, नियम, विनियम बनाउँदा–बनाउँदै समय सकियो र संसद्मा पास भएन भने के हुन्छ ? यो विषयमा हामी चिन्तित छौँ । नागरिकता अध्यादेशले ठाकुर–महतोजीहरूलाई फाइदा र घाटा केहिपनि हुँदैन । ओलीको लोकतन्त्र विरोधी शासकको रूपमा परिचय बनेको छ, काठमाडौंमा मात्र होइन, तराई–मधेसमा पनि । उनीसँग सहकार्य गर्दा फाइदा हुँदैन भन्ने आशंका छ ।

जारी नागरिकता अध्यादेश, २०७८ नेपालको हितप्रतिकूल छ । नागरिकताजस्तो संवेनशील विषयमा मुलुकको अहितमा घातक प्रावधानहरु राखेर गैरनेपालि र आप्रवासीहरुलाई नागरिकता दिने गरि मार्ग प्रस्तुत गरिनु आपत्तिजनक छ । जारी अध्यादेशले अंगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाएर मुलुकका महत्वपूर्ण पदमा पुग्ने बाटो खोलेको छ । मुलुकलाई दीर्घकालीनरुपमा व्यापक र गम्भीर असर पार्ने गरि ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश, २०७८ खारेज हुनुको विकल्प छैन ।

अध्यादेश खारेज नभए त्यसको मूल्य मुलुक र भावी पुस्ताले चुकाउनु पर्नेछ । दुःखको कुरा नागरिकता अध्यादेश,२०७८ बारे आफूलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने साना ठूला वामपन्थी दलहरु समेत नबोल्नुले थप आशंका पैदा गरेको छ । कुनैपनि मुलुकको आफ्नो नागरिकता नीति हुन्छ । विश्वको विकसित मुलुकहरु सबैले आफ्नो मुलुक र जनताको हितमा नागरिकता नीति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । तर, हाल जारी नागरिकता अध्यादेश मुलुकको हितमा भन्दा पनि आप्रवासी र गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने गरि ल्याइएको छ । त्यसैले मुलुकलाई घात हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश, २०७८ फिर्ता हुनुको विकल्प छैन ।