अख्तियारको हार, चार पूर्वमहानिरीक्षकलाई सफाइ

असार १६,
काठमाण्डौं । विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वप्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो।

तर विशेष अदालतले पूर्वप्रमुखहरू बासुदेव ओली, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र कोषराज वन्तलाई सफाइ दिएको हो। विपक्षीहरूको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ललित बस्नेतका अनुसार उनीहरूसहित सबै विपक्षीलाई 'सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा नक्कली बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा' सफाइ दिएको छ।

उनीहरूलाई लगाइएका फरकफरक मुद्दामा अन्य विभिन्न तहका अधिकारीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो। विशेष अदालतका प्रवक्ता उपरजिस्ट्रार पुष्पराज पाण्डेले दिएको जानकारीअनुसार बदनियत साथ गरेको भनिएको हिनामिना पुष्टि गर्ने दाबी पुग्न नसकेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

सशस्त्र बलले अर्धसैनिक फौजको रूपमा काम गर्नुपर्ने र उसको परिणामुखी कार्यप्रगतिलाई ध्यानमा राखेर दुवानीसम्बन्धी कागजपत्र हेरिनुपर्नेमा अनुसन्धान अधिकृतबाट ध्यान नपुर्‍याइएको ठहर अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख रहेको उनले बताए। सशस्त्रका महानिरीक्षक छँदा कोषराज वन्तमाथि अभियोग लगाइएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए

लेखापरीक्षणबाट बेरुजु पर्छ्यौट भएको पाइएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। सफाइ पाएकामध्ये वन्तलाई पदमा रहँदै मुद्दा चलाइएको थियो। ढुवानी गर्दै नगरिएका सामानहरूको नक्कली बिल बनाई झन्डै सात करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले छानबिनमा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनलाई निलम्बन गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको थियो। उनले दिएको बयानपछि अन्य तीनजना पूर्वप्रमुखलाई पनि अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो। लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएकाले बेला ती मुद्दाहरू दायर गरिएका थिए। कतिपयले प्रतिशोध साँधेको आरोप उनीमाथि लगाउने गर्छन् भने एकथरीले कतिपय मुद्दालाई कार्कीको विवादित छविका कारण गम्भीरतापूर्वक नलिने वातावरण बनेको टिप्पणी गर्छन्।

नेपाल प्रहरीका तीन पूर्वप्रमुखलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूलाई भने सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। चर्चित सुडान घोटाला काण्डमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले सेनाको बख्तरबन्द सवारीसाधन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरू ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई दुई वर्षअघि कैद र जरिवाना सुनाएको थियो।

राणा र गुरुङले आत्मसमर्पण गरेका थिए भने चन्द अहिलेसम्म सम्पर्कविहीन छन्।