बैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथल : पोखरेलको जम्बो मन्त्रीमण्डल, काम गर्न होला त सहज?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख राजनीतिक रुपमा धेरै उथुलपुथुल भयो । चतुर एव बाठो नेताको उपमा पाए शंकर पोखरेलले । लुम्बिनी प्रदेशमा माओबादी केन्द्रको सहयोगमा पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी ब्युतिएपछी देखिएको राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने लहर चलिरहेको थियो ।अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताब आईरहदा पोखरेलले मन्त्रीपरिषदबाट अधिवेशन अन्त्य गराए ।

अधिवेशन अन्त्य भएपनी २०७८ वैशाख ६ गते दिउसो १ बजेतिर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजबादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा ४१ जनाको हस्ताक्षर सहित अविश्वास प्रस्ताब दर्ता सहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादबसमक्ष समबेदन समेत दिए ।

पोखरेल सहित ६ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीमण्डलबाट माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजिनाम दिए । त्यसको केही घण्टामा पोखरेलले ४ जना जसपाका सांसद जसले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेक थिए उनैलाई मन्त्री बनाए । जसपाले ४ सांसदलाई कारवाहि गर्यो, पद पनि गयो ।

बैशाख १९ मा उथलपुथल
यसले केही शुरक्षित बनेका पोखरेलले १९ गते १ बजेलाई बोलाईएको संसदबैठक भन्दा अगाडि बिहान मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । राजिनामाबाट शुरु भएको खेल राती ९ बजेसम्म चल्यो । यतिबेला जसपाका ४ सांसद जो कारवाहीमा परे उनिहरु सर्वोच्च अदालतमा कारवाहिको बिरोधमा रिट दिन पुगे तर सर्वोच्चले लिन मानेन ।

पोखरेलको राजिनामासंगै बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाईनै दोहोर्‍याउने र एमालेको एकल सरकार बनाउने निष्कर्ष निकाल्यो । बैठकको निर्णय अनुसार सबैभन्दा बहुमत सहितको ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशप्रमुख समक्ष निवेदन पेश भयो । त्यसमा ४० जनाको हस्ताक्षर थियो ।

यो पत्र पुगेपछी १ बजेलाई बोलाईएको बैठक १२ बजेनै अन्त्य गरियो । यो थाहा पाएसंगै बिपक्षीदलहरु समेत आफुहरु पनि बहुमतमा रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखकोमा पुगे, प्रदेशप्रमुखले के निर्णय गर्नेहुन भन्दै कार्यालय बाहिर धर्नामा बसे ।

यहि बिचमा नेकपाबाट चुनाब जितेकी बिमला ओलिले माओवादी केन्द्र रोजिन । एमालेकै साम्सद दृघनारायण पाण्डेले पदबाट राजिनामा दिए । २ स्वतन्त्र सासदले गठबन्धनको साथ दिने बताए

बिबादकै बिचमा प्रदेश प्रमुख यादबले ठूलो बहुमत प्राप्त दल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे । सपथ खान मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश प्रमुखकोमा जान नसकेपछी यादबलाई कडा शुरक्षाका बिच मुख्यमन्त्री कार्यालय ल्याईयो, त्यही सपथ खाए । उता बिपक्षी सासदहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बाहिर नाराबाजी गरिरहे । सुरक्षा ब्यवस्था निकै कडा थियो । नेपाली सेना, ससस्त्र र नेपाल प्रहरी गर्दा सैयौको संख्याना देख्न सकिन्थ्यो ।

बैशाख २० मा पनि विभिन्न घटनाक्रम भए । बिहानै प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रहरी प्रदेश प्रमुख रबिन्द्र धानुकले आफुहरुको संबेदनसिल अङमा हातपात गर्दै प्रदेशरमुखलाई लगेर गएको बताए । उनिहरुले धानुकको निलंबनको माग समेत गरे । दिउसो बिपक्षी ४ दलले मुख्यमन्त्री खारेजजि माग गर्दै बहिष्कार गरेको घोषणा गरे । यता मुख्तमन्त्री पोखरेल नै भएअपछी स्वतन्त्र मानिएका २ सासद एमालेमै छौ भन्दै बिज्ञप्ती निकाले । एमाले छोडेका पाण्डे काङ्ग्रेसमा प्रवेस गरे । दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अमरबहादुर डाँगीपनि माओवादी प्रवेशको दाबीमाओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेको छ । डाँगी सम्पर्कबिहिन छन ।

यसरी बन्यो जम्बो मन्त्रीमण्डल
आफुले सपथ खाएपछि बैजनाथ चौधरीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, हरि प्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी बिकास, सन्तोष पाण्डे(जसपाबाट कारबाहिमा परेका)लाई भौतिक पुर्वाधार बिकास र बिजय बहादुर यादबलाई भुमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बैशाख १९ मै दिइसकेका थिए

बिपक्षीको कार्यक्रम सकिदासाथ मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाबाट कारवाहिमा परेका कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई मन्त्री बनाए पाण्डेलाई उद्योग बन तथा बाताबरण र सुमनलाइ भौतिक पुर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनाए ।

७ सदस्यीय बनेको मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्रीको पार्टी आफै अल्पमतमा पर्यो । उनले यसअघि मन्त्री बनेका लिला गिरि र आरती पौडेललाई मन्त्री पदबाट हटाए । उनकै पार्टी बाट उनलाइ जसपा काखी एमाले पाखा लगाएको कुरा पनि आउन लाग्यो । पोखरेलले आफ्ना पार्टिका ३ जनालाई मन्त्री बनाए । जसमध्ये एक स्वतन्त्र मानिएर फर्किएका धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तब हुन । उनलाई शिक्षा तथा सामाजिक बिकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।तस्तै भोज प्रसाद श्रेष्ठलाई स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चेतनारायण आचार्यलाई आन्तरिक ममिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अहिले सम्म १० जना मन्त्री भएका छन ।

मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न होला र सहज?
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री थप्दै १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्री धेरै हुदा कार्यालय ब्यवस्थापन देखि आर्थिक भार समेत प्रदेशलाई थपिएको छ । यता मन्त्री थपेर खुसी देखिएपनी पोखरेलले बनाएका ४ मन्त्री प्रदेशसभामा जान पाउने छैनन । यसले उनको बहुमत भने नरहने आशंका देखिएको छ । बराबर हैसियतको प्रतिपक्षी हुदा सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रमहरु पास हुन गाह्रो हुनेछ । राजनीतिक किचलोको कारणले जनताले समस्या भोग्नु पर्दै आएको छ ।

कोरोनाको समयमा भएको निषेधाज्ञाको पनि वास्ता नगरी भएका जमघट, समर्थन र बिरोधले कोरोनाको स्थानान्तरणमा निकै सहयोग पुर्यायो । राजनितीमा जे भएपनी जनताका मुद्दामा सबै जनप्रतिनिधि एकैठाउमा हुन आवश्यक छ ।