मनोरन्जन कर ५ प्रतिशत, कर संकलन गर्न जिल्ला वर्गीकरण

बुटवल १० ,

असार । प्रदेश ५ सरकारले आगामि आर्थिक वर्षदेखि मनोरञ्जनका क्षेत्रमा लगाइने करलाई कडाईका साथ पालना गर्ने भएको छ । मनोरञ्जनको टिकटमा पाँच प्रतिशत कर लगाउन चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले आगामि आर्थिक वर्षदेखि कडाईका साथ पालना गराउने भएको हो ।

चलचित्र, नाटकघर, थियटरको टिकट शुल्कमा अब अनिवार्य ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । टिकट काटेर देखाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु, चटके र बिभिन्न मेला प्रदर्शनीको टिकट मुल्यको पाँच प्रतिसत र टिकटको व्यवस्था नभएका मेला प्रदर्शनीमा दिनको हिसाब र जिल्लाको वर्गिकरणको हिसाबले एकमुष्ठ दुई हजार पाँच सयदेखि एक लाख पचास हजार रुपयाँ सम्म शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित भएपछि यो नियम लागु भएको हो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो व्यवस्था नयाँ नभएर चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को वजेटमै व्यवस्था भएको बताउदै चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन नभएको र आगामि आर्थिक बर्षमा त्यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराएका थिए ।

विधयक कार्यान्वयन भएपछि, सर्कस एक दिनका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा १० हजार,‘ख’ बर्गको जिल्लामा ५ हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा २ हजार ५ सय रुपयाँ तिर्नु पर्ने छ ।
त्यस्तै सात दिन सम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा ५० हजार, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा २५ हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा १२ हजार रुपयाँ शुल्क लाग्ने छ ।

८ दिन देखि १५ दिन सम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा १ लाख, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा ५० हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा २५ हजार रुपयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यसैगरी १६ दिन देखि १ महिना सम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लामा १ लाख ५० हजार, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा ७५ हजार र ‘ग’ वर्गका लागि ३७ हजार रुपयाँ शुल्क लाग्ने छ ।
प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये रुपन्देही, नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दीया लाई ‘क’ बर्गमा बर्गिकरण गरिएको छ भने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलाई ‘ख’ बर्गमा बर्गिकरण गरिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई ‘ग’ बर्गका जिल्ला निर्धारण गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अब टि.भीं केवल नेटवर्क र डिस टि.भी.को रिचार्ज रकममा पनि कर लगाउने भएको छ । टि.भी केवल नेटवर्कको हकमा १ प्रतिसत र डिस टि.भी.को हकमा रिचार्ज रकमको २ प्रतिसत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।