बुटवल उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम : ३ वर्षमा बेरोजगार शून्य

असार ९,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले ‘सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल’– भन्ने दृघकालीन नारालाई सकार गर्नेगरी “सम्वृद्ध बुटवल खुसी बुटवल”–को नारासहित आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । महानगरको सोमबारदेखि सुरुभएको पाँचौ नगर सभामा मेयर शिवप्रसाद सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

शहरी भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र उद्योग–व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले समृद्ध बुटवल र सुखी बुटवलबासीको योजना कार्यान्वयनको वर्ष सुरु भएको उद्घोष गरे । बुटवललाई तिन बर्ष भित्र बेरोजगारी–शुन्य नगर बनाउने लक्ष्य बुटवल उपमहानगरपालिकाको रहेको छ । बुटवललाई लगानीको गन्तब्य बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्न नगरस्तरीय ‘डूइङ बिजनेश’ को स्कोर रिपोर्ट गरिने भएको छ । यहाँका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई छिमेकका उद्योगको सामान आपूर्तिकर्ता बन्न आवश्यक नीतिगत सहयोगको अध्ययन गरिने भएको छ । उद्यम विकासमा महिलाहरुको भूमिका अभिवृद्धि गर्न र उद्यमी महिलालाई प्रेरित गर्न उप–प्रमुख महिला उद्यमशिलता तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । बुटवल १२ स्थित ज्यामिरे बस्तीको स्थानान्तरण सम्बन्धमा अध्यय्न गरिने भएको छ ।
मोतिपूर र सेमलार क्षेत्रमा स्याटेलाईट शहरको विकासका निम्ती आवश्यक अध्ययन कार्य अघि बढाउनुका साथै छरिएको बस्ती रहेका वडाहरुमा न्यूनतम शहरी सेवा विस्तार गर्दै लैजाने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमका विशेषताहरु

तीन वर्ष भित्र बेरोजगारी शून्य
बुटवललाई तीन वर्ष भित्र बेरोजगारी–शुन्य नगर बनाउने लक्ष्यका साथ बेरोजगार शुन्य नगरको रुपमा अघि बढाइने भएको छ । यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्थाहरुको लगत संकलन गर्ने, ति संस्थाहरुलाई चाहिने उचित प्रोत्साहनको आवधिक मापन गर्ने र त्यसलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमद्वारा संकलित बेरोजगारको तथ्यांक सँग राखेर उचित नीति नियम तर्जुमा गरिने भएको छ ।
बुटवललाई लगानीको गन्तब्य बनाएर रोजगारी सिर्जना गर्न नगरस्तरीय ‘डूइङ बिजनेश’ को स्कोर रिपोर्ट गरिने भएको छ । यहाँका साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई छिमेकका उद्योगको सामान आपूर्तिकर्ता बन्न आवश्यक नीतिगत सहयोगको अध्ययन गरिने भएको छ । बुटवल १२ स्थित ज्यामिरे बस्तीको स्थानान्तरण सम्बन्धमा अध्यय्न गरिने भएको छ ।

मेगा सिटीको विकास
बुटवल उप–महानगरपालिका र आसपासका नगर तथा गाउँपालिकाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै यस क्षेत्रलाई मेगा सिटीको रुपमा विकास गरिने भएको छ । मेगासिटीको आधार तयार पार्ने काम यसैवर्षदेखि नै सुरु गरिनेभएको छ । समग्र नगर क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान तथा लगत तयार गरी संरक्षण गर्न वडा समिति र समुदायलाई थप जिम्मेवार र सव्रिmय बनाउने । अव्यवस्थित बसोवासको लगत संकलन तथा नाप जाँच गरी अभिलेखिकरण गर्ने । अव्यवस्थित र असुरक्षित वस्तिलाई स्थानान्तरण गर्ने ।

पर्यटन बोर्ड गठन
पर्यटन विकासका लागि बुटवल उपमहानगरले विशेष नीति बनाउने भएको छ । क्याम्पसहरुको सहकार्यमा टुरिष्ट गाइड उत्पादनका लागि कार्यक्रम तयार पार्ने । ‘हाम्रो बुटवल सुरक्षित बुटवल’ लाई साकार पार्न तिनाउ नदीमा तटबन्ध सहितको तिनाउ करीडोर निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने । जलपर्यटन विकासको लागि उपयुक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । केवलकार, स्तरीय होटल सञ्चालन जस्ता पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने भएको छ । बुटवलदेखि वसन्तपुर र ऐतिहासिक नुवाकोट गढीसम्म केवलकार सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने तथा बुटवलको पर्यटन परिचय पुस्तक प्रकाशन गरिने भएको छ । संघ÷प्रदेश सरकारको सहकार्यमा जितगढी किल्लाको संरक्षण, हिलपार्कमा विशाल बुद्ध मूर्ति स्थापना र जितगढी युद्ध सँग्राहलय निर्माण तथा पुरानो बटौलीको मौलिक पहिचान स्थापित गर्न गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिने भएको छ ।

आधुनिक बधशालाको निर्माण
प्रदेशस्तरको पशु बधशाला निर्माणका लागि यसैवर्षदेखि काम सुरु हुने । कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन र मासुजन्य उत्पादनका लागि उत्पादक सहकारीसँगको सहकार्यमा कार्यव्रmमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । एक वडा एक उत्पादनको नीति अनुरुप उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई बजारीकरण गर्नसमेत बुटवलले सहयोग गर्नेभएको छ । शहरी क्षेत्रमा विषादी रहित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि कौसी खेती प्रवद्र्धन तथा पुष्प खेती कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । ‘के पाइन्छ होइन के चाँहिन्छ’ भन्ने नीति अनुरुप मागमा आधारित कृषि कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

महिला, शिशु र ज्येष्ठ नागरिक
‘श्रमिक महिलाहरुको आवश्यकता र शिशुको स्याहार पाउने हक’ लाई ख्याल गर्दै नगरक्षेत्र भित्र कम्तीमा २५ सिट क्षमताको शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । आश्रय आवश्यक पर्ने पीडित बालबालिकाहरुको लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । निकृष्ट प्रकारको वालश्रमलाई निषेध गरिने भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरी प्रत्येक वडामा एक ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको निर्माण ।

वनलाई जिविकोपार्जनसंग जोडिने
रामापिथेकश जिओलोजिकल र बोटानिकल गार्डेन बनाइने । वन क्षेत्रहरुमा अध्यय्न तथा अनुसन्धान केन्द्र हुँदै पर्यापर्यटनका रुपमा विकास गरिने भएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रामापिथेकश जिओलोजिकल पार्क र सिद्धबाबा धार्मिक बनलाई रामापिथेकश बोटानिकल गार्डेनको रुपमा विकास गर्ने । ‘एक घर–दुई विरुवा तथा एक वडा–एक हरियाली पार्क’ कार्यव्रmमलाई निरन्तरता । वनभित्र पोखरी निर्माणको कार्यक्रमलार्य निरन्तरता ।

प्राविधिक शिक्षामा जोड
बुटवललाई शैक्षिक क्षेत्रको हवको रुपमा विकास गर्ने तथा बुटवलमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गरी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रथम चरणमा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको पूनःसंरचनामा जोड दिदै संघ, प्रदेश तथा विकास साझेदारहरुको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षालाई अगाडि बढाइने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रादेशिक विश्व विद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने भएको छ । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा रामापिथेकस सामाजिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने भएको छ । लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसलाई मानित विश्व विद्यालयको रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन सहित संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिने बुटवलको नीति कार्यक्रमम रहेको छ । नगरका १९ वटै वडामा १÷१ वटा नमूना बालविकास केन्द्र र १÷१ वटा नमूना आधारभूत विद्यालय व्रmमशः विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन यस बर्ष ४ वटा विद्यालयहरुमा नमूना डिजिटल कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।

लगानी सम्मेलन गरिने
लगानीमैत्री व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागि तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्र्तगतका आयोजनाहरुका लागि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिने भएको छ । व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरुको सहयोगमा नगरमा छुट्टै ‘सामाजिक उत्तर दायित्व कोष’को स्थापना गरिने भएको छ । उक्त कोषको रकम सरोकारवाला समेतको सहभागितमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्य्विधि निर्माण गरिने छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई मध्यनजर गरी बनक्षेत्र भित्र स्टार लेभलका होटल तथा रिसोर्टहरु सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । नगरभित्र दुई सय जना भन्दा बढीलाई रोजगार दिने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सम्मान गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकासमा निजी तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक सम्पर्क र समन्वय तथा सहजिकरण गरिनेछ ।

पूर्वाधार विकासमा सहकार्य
अधुरा आयोजना, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार सम्बोधन हुने, स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतको प्रयोग हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पूर्वाधार विकासमा बढि भन्दा बढि जनसहभागिता जुटाउन प्रतिस्पर्धामा आधारित जनसहभागिता मुलक पूर्वाधार विकास कार्यव्रmम सञ्चालन गरिने भएको छ । पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सडक यातायात, कृषि, सिंचाई, वैकल्पिक उर्जा, सेनेटरी ल्याण्ड फिल्ट साईट, खेल पूर्वाधार, खानेपानी, ढल निकास, पर्यटन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, पार्किङ्ग स्थल÷पार्किङ्ग बिल्डीङ्गलगायतका सम्भावित क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने बुटवलले नीति लिएको छ । ‘हाम्रो सडक–हाम्रो सहभागिता, स्तरीय सडक–हाम्रो प्रतिबद्धता’ अनुरुप सडक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगर क्षेत्रभित्र चक्रपथका लागि अति आवश्यकीय पूर्वाधार तयार गरी नगर बस सेवा सञ्चालनका लागि समन्वय गरिनेछ ।

घरैदेखि प्रकृत्ति छुट्टाएर फोहर व्यवस्थापन
घरैदेखि फोहरको प्रकृत्ति छुट्टाएर व्यवस्थापन गरिने भएको छ । यस्का लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । जैविक फोहरवाट घरैमा कम्पोष्ट मल बनाउन प्रेरित गरी गमला, कौशी, छत, करेशावारीमा तरकारी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
सामुदायिक वनहरुसँगको सहकार्यमा कम्पोष्ट प्लान्ट स्थापना गरिने भएको छ । हरित नगर बुटवलको नारालाई सार्थक बनाउन सडक किनारहरु, विद्यालय परिसर सिंचाइ नहरका किनारलगायतका सम्भाव्य स्थानहरुमा फलफूलका बिरुवा वृक्षारोपण गरिने भएको छ ।
बजार क्षेत्रमा मोवाइल शौचालय व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । औद्योगिक, अस्पतालजन्य र रासायनिक फोहरको व्यवस्था सम्बन्धित पक्षले नै गर्नुपर्ने कार्यलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ, सो को लागि आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ । प्लास्टिक झोला निरुत्साहित गर्दै कपडाको झोला उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।