राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
नेपालको संविधान धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही बमोजिम नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनोट तथा रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्थापन गर्न संघीय संसदले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार ब्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने अभिप्रायले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनमा आएको छ । यस कार्यक्रमबाट सबैका लागि रोजगारीको प्रत्याभूति गराएर नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सोच लिइएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारी वा आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहको नागरिकलाई बेरोजगार मानिएको छ । सूचिकृत बेरोजगार ब्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता गर्न ब्यवसायिक कृषि, सिचाई, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार, निर्माण तथा अन्य क्षेत्रहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी एकिकृत ढंगले थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने अभिप्राय बोकेको छ । मुलतः नयाँ-नयाँ ठूला संरचनाभन्दा पनि स्थानीय स्तरबाट स्थानीयको संलग्नतामा गर्न सक्ने मर्मत सम्भार तथा निर्माणका काममा स्थानीयबासीलाई नै संलग्नता गराएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो ठाउँ, गाउँको बिकासमा स्थानीय आफैको सहभागिता वृद्धि गरि आयआर्जनलाई बढाई आर्थिक स्तर सबल बनाउने उद्देश्य बोकेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा संचालन भइरहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आ.व २०६७/०६८ बाट शुरु भई सालबसाली कार्यक्रमको रुपमा रहँदै आएको छ । चुरे सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा योजना पुनरावलोकन गर्ने उपल्लो तटिय बासिन्दाबीच समूह संजालीकरण गर्ने र नयाँ नर्सरी निर्माण तथा ब्यवस्थापन गर्न तथा समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।

जैविक बिविधताले धनी रहेको चुरे क्षेत्र वन अतिक्रमण, वन बिनाश, अवैज्ञानिक भू-उपयोग, अब्यवस्थित बसोबास, नदी कटान, भू-क्षय, बाढीपहिरो आदि जस्ता विविध समस्याले जोखिममा पर्दै जान थालेको छ जसको रोकथामको लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले थप सहयोग गरेको पाइन्छ । चुरे संरक्षणको मुख्य गरी आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तै: प्राकृतिक स्रोत क्षय, ह्रास न्यूनिकरण, वातावरण स्थिरिकरण र उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा जल उत्पादन प्रकोप जोखिम प्रभाव न्यूनिकरण, एकिकृत नदी प्रणाली स्रोत ब्यवस्थापन, नदी कटान तथा डुबानबाट हुने क्षति न्यूनिकरण, वन क्षेत्र बाहिर वन बिकास, नर्सरी निर्माण तथा ब्यवस्थापन जस्ता विविध संरक्षणका कार्यक्रमहरुबाट चुरे संरक्षणको कामहरु अघि बढाइरहेको छ ।

रोजगार कार्यक्रम र चुरे कार्यक्रमसँगको सामञ्जस्यता
आ.व.२०७५/७६ बाट संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालका सबै (७५३) स्थानीय तहमा संचालन भइरहेको छ । हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द रहेने व्यवस्था अनुरुप हरेक आर्थिक वर्षमा सूचिकृत वेरोजगार व्यक्तिलाई केही दिन भएतापनि रोजगार उपलव्ध गराइ राखेका पाइन्छ । स्थानीय स्तरका पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनामा स्थानीय व्यक्तिहरु संलग्न भई रोजगारी पाउने र स्थानीय स्तरकै विकास तथा संरक्षण गर्ने काममा लाग्ने गरी काम भएको पाइन्छ ।

यसै कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी सृजना गर्ने सिलसिलामा आर्थिक रुपले विपन्न, पिछडिएका व्यक्तिहरुकै संलग्नतामा अधिकांश पहाडी तथा तराईका जिल्लाहरुमा पोखरी खन्ने,तटबन्धन गर्ने कुलो बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने,नर्सरी निर्माण गर्ने,सिंचाईका लागि कुलो निर्माण गर्ने,पहिरो ग्रस्त क्षेत्रहरुमा संरक्षणका लागि वाल लगाउने,ग्याविन जाली लगाउने आदि जस्ता विविध चुरे संरक्षणसंग सम्बन्धित कामहरु पनि भैरहेका छन् । जसले गर्दा स्थानीयलाई रोजगारी पनि उपलव्ध भै आर्थिक उपार्जनमा पनि वृद्धि भैरहेको छ भने अर्को तर्पm संरक्षण तथा विकासका काममा स्थानीय कै संलग्नताबाट दिगो विकासका लागि थप सहयोग भएको छ ।

रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चुरे संरक्षणका क्षेत्रमा समेत कार्यहरु गर्न सकिने अवस्था छ । देशको दुर दराजमा रहेका व्यक्ति स्थान छोडेर बाहिर जान पनि नसक्ने,आम्दानीको स्रोत नभएको, कुनै पनि स्वरोजगार काममा पनि संलग्न नभएका आर्थिक रुपले पिछडिएका धेरै मानिसहरु रहेका छन् । तिनिहरुका लागि आप्mनै स्थानीय तहमा उपलव्ध हुन सक्ने कार्यहरुमा संलग्न गराई आर्थिक अवस्था उकास्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

जस्तो कि चुरेका विभिन्न जिल्लाहरुमा तटबन्धनका कामहरु संचलन गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने कार्यहरु, पोखरीहरु निर्माण,ठूला मेसिन प्रयोग नगरिकन गर्न सकिने गोरेटो बाटोहरु निर्माण गर्ने,पहिरो संरक्षणका कामहरु, कुलोहरु खन्ने, नहरहरु निर्माण गर्ने, बिभिन्न किसिमका नर्सरी उद्यानहरु निर्माण गर्ने जस्ता विविध कामहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत व्यक्तिहरुलाई खटाएर काममा लगाई चुरे संरक्षण कार्यमा सहयोग हुने र रोजगारी पनि उपलव्ध हुने देखिन्छ ।

स्थानीय व्यक्तिलाई नै खटाएर संरक्षण कार्यमा लगाउन सकेमा आप्mनो ठाउँको विकासमा अपनत्व आउनुको साथै विकास निर्माण तथा संरक्षण कार्यमा गुणस्तरता,निरन्तरता,पारदर्शिता,दिगो हुन सक्दछ । यसले पछाडि परेका आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्तिको आयआर्जनमा वृद्धि भएर गरिबीको दर घट्न सक्दछ । यसबाट आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।

सुझाव तथा सहकार्य
चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंग जोड्नका लागि केन्द्र,प्रादेशिक र स्थानीय तहसँग सम्बन्ध समन्वय हुनु पर्दछ । चुरे संरक्षणका कार्यक्रमहरुरोजगारमूलक किसिमबाट संरक्षण दिने खालका बनाइनु पर्दछ । जस्तो कि चुरे संरक्षणका स्थान विशेषमा हुने योजना, कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय तहसंगको समन्वय तथा रोजगार सेवा केन्द्रको समन्वयमा संरक्षण क्षेत्रका व्यक्तिलाई खटाउने र उपलव्ध हुन सक्ने श्रोत र साधनको प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना पनि हुने र संरक्षण पनि हुने कामहरु गर्नु पर्दछ । दैनिक दिने ज्यालादरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले सहयोग गर्ने र अन्य लाग्ने सामान,औजार आदि चुरे संरक्षण कार्यक्रमले व्यहोर्ने किसिमले पनि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको लागि चुरे संरक्षणले साझेदारीका कार्यक्रमहरु ल्याउनु जरुरी छ । यसबाट विकास तथा संरक्षणका कार्यहरु दिगो हुन सक्ने देखिन्छ ।

यस किसिमका साझेदारीका कार्यक्रमहरु चुरे संरक्षणसँग धेरै क्षेत्रका क्रियाकलापहरुमा जोड्न सकिन्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि यस्ता विशेषमहत्व राख्नेक्षेत्रहरुमा गर्ने कामहरुमा केही लचकता अपनाउन सकिने खालको कार्यविधिममा स्पष्टता हुनु समेत जरुरी हुन्छ । जस्तो कि प्रभावित क्षेत्रका सबै काम गर्न सक्ने खालका व्यक्तिहरु रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत नभएका पनि हुन सक्छन् । त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले पनि काममा भाग लिन पाउने खालका नियमहरुमा खुकुलो हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरु सामाजिक सुरक्षा र विकास सम्बन्धलाई जोडेर अघि बढाउनुपर्दछ । यसैगरि निति, नियम, कार्यबिधिहरु संरक्षण र आयआर्जन लाई ध्यानमा राखेर ल्याउनुपर्दछ ।

अन्त्यमा:
‘क्यास फर वर्क’ नाराका साथ संचालनमा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई चुरे संरक्षण कार्यक्रमसंग जोड्न सक्ने धेरै सम्भावनाहरु रहेका छन् । विशेषत: साझेदारीका योजनाहरु ल्याउने,स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर योजनाहरु संचालन गर्न सक्ने सम्भावनाहरु रहेको छ । विगतका आ.व. २०७५/७६ देखि नै श्रममूलक कामहरु गर्दै आएको रोजगार कार्यक्रमहले चुरे संरक्षण कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने किसिमका कामहरुमा तटबन्धन गर्ने, नर्सरी निर्माण, वृक्षारोपण गर्ने कुलो खन्ने, गोरेटो बाटो बनाउने आदि जस्ता विविध श्रममूलक पारिश्रमिकमा आधारित योजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमसंगको समन्वयमा प्रभावकारी ढंगले सिमित बजेटमा आर्थिक उपार्जन गर्ने र दिगो संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकेमा नेपाल सरकारबाट सञ्चालित यि दुबै कार्यक्रम थप प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ । -लेखक तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पाका रोजगार संयोजक हुन् ।